बिंधि न इँधन पाइऐ…

नागरिकांच्या मोटारींवर आपलीच मालकी असल्यासारखे सरकार वागले आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय नागरिकांवर लादला गेला… ‘‘इथेनॉल (या द्रवाकडे पेट्रोल-डिझेलचा पर्याय म्हणून पाहणे) ही या विश्वाच्या इतिहासातील अत्यंत बिनडोक कल्पना आहे’’ असे म्हणणार्या कै. चार्ली मंगर यांना खरे ठरवण्याचा चंग भारत सरकारने बांधलेला दिसतो. चार्ली हे गुंतवणूक गुरू वॉरेन बफे यांचे साथीदार आणि त्यांच्या ‘बर्कशायर हाथवे’ कंपनीचे एकेकाळचे उच्चाधिकारी. अमेरिका आणि अन्यत्रही इथेनॉलचा वापर पर्यायी इंधन म्हणून केला जावा अशी टूम आली तेव्हा त्यांनी हे वरील विधान केले.

सध्या इथेनॉलच्या मुद्द्यावर विद्यमान मोदी सरकारच्या धोरणशून्यतेच्या दर्शनाने मंगर यांच्या या विधानाचे स्मरण होते. त्याचा समाचार घेताना काही उजळणी करणे गरजेचे आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या युद्धखोरीमुळे जग फेब्रुवारीपासून ऊर्जा संकटात सापडले आणि आपल्या सरकारला इथेनॉलची आठवण झाली. मोटारींच्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली ती या पार्श्वभूमीवर. इथेनॉल अधिक प्रमाणात पेट्रोलमध्ये मिसळल्यास पेट्रोलची मागणी कमी होईल हा त्यामागील विचार. त्याची ‘दुधामध्ये पाण्याचे प्रमाण वाढवल्यास दुधाची मागणी कमी होईल’ अशी खिल्ली काहींनी उडवली खरी; पण सरकारच्या विचारात काही गैर नाही.

इथेनॉलच्या मिश्रणातून पेट्रोलचा वापर कमी करण्याचे प्रयोग जगभर सुरू आहेत. त्यामुळे इंधन आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतात तसे प्रयोग होत असतील तर ते योग्यच. तथापि यात अयोग्य होता आणि आहे तो सरकारचा विचार. किंवा खरे तर त्या विचाराचा अभाव. मोटार ही नागरिकाची खासगी मालमत्ता असते आणि अनेकांच्या आयुष्यात ती एकदाच येत असल्यामुळे तिच्याविषयी एक वेगळे ममत्व मोटार मालकांस असते. तिचे रंगरूप नव्यासारखे राहील याची काळजी अनेक जण घेत असतात आणि मोटारीच्या दुखण्या-खुपण्याची काळजी कौटुंबिक पातळीवर घेतली जाते. असे असताना तिच्या इंधनात बदल करावयाचा असेल तर मोटार मालकांस विश्वासात घेणे गरजेचे होते.

या इंधनात इथेनॉल वापर वाढवल्यामुळे त्याचे मोटारीच्या वर्तनावर काय काय परिणाम होऊ शकतात, ते कमी कसे करता येतील इत्यादी मुद्द्यांवर मोटार मालकांचे उद्बोधन करणे गरजेचे होते. तथापि नागरिकांच्या मोटारींवर आपलीच मालकी असल्यासारखे सरकार वागले आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय नागरिकांवर लादला गेला. हे सरकारच्या वरचेवर दिसणार्या मानसिकतेचे द्योतक. त्याची नागरिकांस एव्हाना सवय झाली असली आणि सरकारी आदेश शिरसावंद्य मानण्याचे संस्कार असले तरी सरकारी हट्ट आपल्या मोटारींपर्यंत येऊन पोहोचल्याचे जाणवल्यावर दिल्लीतील मोटार मालक संतापले. त्यांनी सरकारविरोधात निदर्शने केली.

इतके दिवस सरकारविरोधात निर्भयपणे उभे राहण्याचा मक्ता फक्त शेतकर्यांकडे होता. त्यांस शहरी खासगी मोटार मालक येऊन मिळाले. परिणामी सरकारला या निषेधाची दखल घेणे भाग पडले असून या इथेनॉल सक्तीच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार सुरू असल्याचे वृत्त आहे. हेही शेतकर्यांसारखेच. कृषी सुधारणांबाबत शेतकर्यांच्या विरोधासमोर सरकार नमले आणि आपलेच निर्णय मागे घेते झाले. आता अशी आणखी एक माघार मोटार मालकांसमोर असेल, असे दिसते. तशी ती घ्यावी लागल्यास सरकारच्या या माघारवृत्तीबाबत हसण्याचे कारण नाही. कारण मुद्दा सरकारची माघार हा नाही, तर इथेनॉल आणि त्याच्या वापराच्या आग्रहामागील तर्कदुष्टता हा आहे.

पर्यावरणाचे नाव पुढे करत इथेनॉलचा आग्रह धरणे हाच मुळात चार्ली मंगर म्हणतात तसा खुळचटपणा आहे. याचे कारण मुळात इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. उसापासून एक लिटर इथेनॉल तयार करावयाचे तर उसाला दोन ते चार हजार लिटर पाणी पाजावे लागते. तांदूळ वा मका यापासूनची इथेनॉल निर्मिती या तुलनेत जरा बरी. म्हणजे तेथे एक टनापासून ४७५ लिटर इतके इथेनॉल बनते आणि त्यासाठी १० हजार लिटर पाणी लागते, म्हणजे प्रति लिटर इथेनॉलसाठी सुमारे २२ लिटर पाणी. तथापि आपल्याकडे ऊस हे इथेनॉल निर्मितीचे पारंपरिक साधन. एकट्या महाराष्ट्रात जवळपास ३५० साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीत मोठी गुंतवणूक केली.

उसाच्या एक हजार लिटर रसापासून फक्त ७० लिटर इतकेच जेमतेम इथेनॉल हाताशी येते. म्हणजे आधी प्रचंड पाणी पिणारा ऊस पिकवा, तो पिकल्यावर तितक्याच प्रचंड उष्णतेने त्याच्या रसापासून इथेनॉल तयार करा असा हा मार्ग. मुदलात पाण्याचीच टंचाई भेडसावणार असेल तर हाती असेल ते पाणी प्यायला, शेतीला आणि उद्योगांसाठी वापरावयाचे की ते मोटारींच्या इंधन निर्मितीसाठी वळवायचे याचा विचार सरकारने अन्य अनेक मुद्द्यांप्रमाणे केला नसण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा पर्यावरणस्नेही इंधन तयार करण्यासाठी आधी पर्यावरणाचा पुरेसा नाश करायचा असा त्याचा अर्थ. हे म्हणजे एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी अन्य कोणाचा जीव घेण्यासारखे. ही असली कृत्ये अघोरी मार्गावर विश्वास असणार्या कोणा राजकारण्यास शोभतात. सरकारला नाही. यात आणखी एक मेख अशी की सरकार आता इथेनॉल सक्ती करू पाहात आहे त्यामागे काही उदात्त पर्यावरण विचार आहे, असे अजिबात नाही.

पर्यावरण रक्षण हा मुद्दा सरकारच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर असता तर पर्यावरणाच्या मुळावर उठणार्या इतक्या सार्या खाण आणि अन्य प्रकल्पांस मुदलात मंजुरीच मिळती ना. तर सरकारला चिंता आहे ती त्याच्या सांगण्यावरून इथेनॉल निर्मितीत केल्या गेलेल्या गुंतवणुकीची. ती गुंतवणूक झाली कारण केंद्राने इथेनॉल निर्मितीसाठी उत्तेजन दिले. त्यातून अनेकांनी इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढवली वा त्यासाठी नवे प्रकल्प उभे केले. यामुळे आपली देशांतर्गत इथेनॉल निर्मिती क्षमता तब्बल दोन हजार कोटी लिटर इतकी झाली.

अवघ्या दशकभरापूर्वी ती ५१८ कोटी लिटर इतकी होती. निर्मिती वाढली, त्यातून पुरवठा अधिक होणार हे ठीक. पण हा पुरवठा गोड मानून घेईल तेवढी आपली मागणीच नाही. ती जेमतेम ११०० कोटी लिटर इतकी आहे. याचा अर्थ मागणीच्या जवळपास दुप्पट आपल्याकडे इथेनॉल तयार होते. मागणीशिवायचा पुरवठा म्हणजे उत्पादकांना आर्थिक फटका, हे उघड आहे. अर्थात यातही प्रतवारी आहे. उसापासून बनते ते जुने इथेनॉल आणि तांदूळ, मका आदींच्या वापरातून तयार होते ते नवे अशी ही मांडणी. सरकार नव्यास पाठिंबा देत असल्याने जुन्या, पारंपरिक इथेनॉल उत्पादकांचा प्रश्न निर्माण झाला. या उसाधारित इथेनॉल उत्पादकांकडे दुर्लक्ष करून सरकारी इंधन कंपन्यांनी मागणी नोंदवली ती नव्या पद्धतीने इथेनॉल तयार करणार्यांकडे. त्यातही ती फक्त निम्म्या इथेनॉलसाठी. म्हणजे मागणी नाही, ती वाढण्याची शक्यता नाही, ती शक्यता निर्माण करेल असे धोरण नाही आणि तरीही एखाद्या घटकाचे उत्पादन वाढल्यास काय होईल ते इथेनॉलच्या अतिउत्पादनाने झाले. त्यामुळे मग हे अतिरिक्त इथेनॉल तुमच्या-आमच्या मोटारींत जिरवायची अरेरावी. ती आता अंगाशी येताना दिसते.

या संदर्भातील शंकांचे सरकारधार्जिण्या रीतीने निरसन करण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीस टाटा, महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपन्यांचे प्रतिनिधी फिरकले नाहीत, असेही वृत्त आहे. या कंपन्यांनी अनुपस्थितीतून आपले मत व्यक्त केले. त्यांची ही कृती खूपच धाडसी हे खरेच; पण त्यातून इथेनॉलविषयक नाराजीच व्यक्त होते. मोटार-चालकांची निदर्शने, मोटार निर्मात्यांची निदर्शनांशिवायची नाराजी आदींमुळे सरकारला भान आले असावे. सत्ताधीशांस परमप्रिय ‘रामचरितमानस’ लिहिणारे संत तुलसीदास लिहितात, ‘बिंधि न इँधन पाइऐ, सायर जुरै न नीर। परै उपास कुबेर घर, जो बिपच्छ रघुबीर।।’. म्हणजे प्रभू रामाचा आशीर्वाद एकदा का आटला की इंधनाची लाकडेदेखील जळत नाहीत. तेव्हा इथेनॉलचा मुद्दा किती ताणायचा याचे भान असलेले बरे.

(याला दिलीप पाटील यांनी दिलेले मुद्देसूद उत्तर आवर्जून वाचा)