केवळ ७० कारखानेच शंभर नंबरी

पुणे : साखर आयुक्तालयाने जारी केलेल्या मार्चअखेरच्या आकडेवारीनुसार, गाळप हंगाम 2025-26 मध्ये राज्यातील साखर उद्योगाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ऊस बिलांचे प्रमाण सुमारे 92.52 टक्क्यांवर पोचले आहे. मात्र 139 कारखान्यांकडे अद्यापही तब्बल ₹2,991 कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे, हे चिंताजनक आहे.
मात्र ७० साखर कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात आपण ‘शंभर नंबरी’ असल्याचे सिद्ध केले आहे.

राज्यातील 209 साखर कारखान्यांनी 15 मार्च 2026 पर्यंत एकूण 1,032.71 लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप केले. या गाळपावर ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चासहित (H&T) एकूण ₹39,971 कोटींचा एफआरपी देय होता, तर H&T वगळता हा आकडा ₹29,922 कोटी आहे.

यापैकी H&T सहित ₹37,424 कोटी (93.63%) अदा झाले आहेत. परंतु वास्तव FRP — म्हणजे प्रत्यक्ष कारखान्यांनी अदा केलेली रक्कम — ₹36,980 कोटी आहे, आणि वास्तव थकबाकी ₹2,991 कोटी इतकी आहे. प्रत्यक्षात FRP देणे टक्केवारी 92.52% आहे.

209 कारखान्यांपैकी केवळ 70 कारखान्यांनी (33.5%) 100% FRP अदा केली आहे — ही शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बाब आहे. मात्र 86 कारखाने (41.1%) 80 ते 99.99 टक्के रकमेपर्यंत पोचले असून अंशतः थकबाकी कायम आहे. 36 कारखाने (17.2%) 60 ते 79.99 टक्के दरम्यान असून त्यांच्याकडे लक्षणीय थकबाकी आहे. सर्वात चिंताजनक म्हणजे 17 कारखान्यांनी (8.1%) 60 टक्क्यांपेक्षा कमी FRP दिली आहे.

थोडक्यात 139 कारखान्यांकडे (66.5%) अजूनही काही प्रमाणात ऊस बिल थकबाकी आहे.

मागील हंगामांची थकबाकी अजूनही कायम

या अहवालानुसार 31 मार्च 2026 अखेर मागील हंगामांची (२०२५-२६ वगळता) एकत्रित थकबाकी ₹242.71 कोटी (₹24,270.53 लाख) इतकी आहे. यात 2024-25 हंगामाची थकबाकी ₹127.97 कोटी सर्वाधिक आहे. काही कारखान्यांवर 2014-15 पासूनची अनेक वर्षांची थकबाकी असून हे प्रकरण न्यायालयीन व प्रशासकीय पातळीवर रखडलेले आहे.

विभागनिहाय कामगिरी — कोण पुढे?

अहवालातील तपशीलांनुसार कोल्हापूर विभागातील बहुतांश कारखान्यांनी 100% FRP अदा केले असून या विभागाने पुन्हा एकदा अव्वल स्थान राखले. पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी कारखान्यांची FRP देण्यात आघाडी दिसते. त्याउलट मराठवाडा व विदर्भातील काही खाजगी कारखान्यांची FRP देणे 60 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब

एकूण ₹2,991 कोटींची थकबाकी म्हणजे लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मेहनत अजूनही कारखान्यांच्या तिजोरीत अडकली आहे. साखर उद्योगाचा नियम असा की गाळप झाल्यापासून 14 दिवसांत FRP अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र 17 कारखाने 60% पेक्षाही कमी अदाई करून या नियमाचे उघडपणे उल्लंघन करत आहेत. या कारखान्यांवर साखर आयुक्त कार्यालयाकडून कारवाईची मागणी होत आहे.

सकारात्मक बाजू

गेल्या काही हंगामांच्या तुलनेत 2025-26 मध्ये FRP देण्याचे प्रमाण सुधारले आहे. 70 कारखान्यांनी 100% FRP अदा करणे हे उद्योगासाठी उत्साहजनक आहे. साखर आयुक्तालयाच्या नियमित पाठपुराव्यामुळे आणि शासकीय दबावामुळे थकबाकीत घट होत असल्याचे दिसते. मात्र जोपर्यंत 139 कारखान्यांकडील संपूर्ण थकबाकी वसूल होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे पूर्ण समाधान होणे शक्य नाही.