मुंबईतील बैठकीत सर्वानुमते निर्णय : साखर संघ

मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांमधील कामगारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर उद्योगाशी संबंधित त्रिपक्षीय समितीच्या माध्यमातून साखर कामगारांच्या वेतनात १०% वाढ करण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मान्य करण्यात आला आहे, असे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये म्हटले आहे.

कामगारांच्या वेतनाचा २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या कराराचा कालावधी ३१ मार्च २०२४ रोजी संपुष्टात आला होता. त्यामुळे, २०२४ ते २०२९ या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन कराराच्या दृष्टीने शासनामार्फत एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत साखर कारखान्यांचे मालक प्रतिनिधी, साखर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शासन प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.

आज, १४ जुलै २०२५ रोजी, साखर कारखाना कामगार प्रतिनिधी, साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी आणि शासन प्रतिनिधी यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मा. श्री. शरदचंद्र पवार यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. साखर उद्योगाची सद्यस्थिती, कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि कामगारांची आवश्यकता या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून १०% वेतनवाढ हा दोन्ही पक्षांनी मान्य करावा, असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आणि त्यास सर्वांनी मान्यता दिली, असे साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये नमूद केले आहे.

कामगार संघटनांनी सुरुवातीला १८% वाढीची मागणी केली होती, तर साखर कारखान्यांनी वेतनवाढ जास्त असल्याने आधीच वेगळी भूमिका घेतली होती. मात्र, शरदचंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली समन्वय साधून हा तोडगा निघाला, ज्यामुळे भविष्यातील चांगल्या निर्णयांसाठी एक उत्तम परंपरा जपली जात आहे, असे साखर संघाने म्हटले आहे.