कारखान्यांच्या गाळप परवाना शुल्कास स्थगिती

उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का

पुणे : राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या ऊस हंगामासाठी साखर कारखान्यांवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्क वसुलीस मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी, पूरग्रस्त मदत आणि ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रति टन २५ रुपये शुल्क भरण्याच्या निर्णयाला न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने स्थगित केले आहे.

आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो लिमिटेडसह अथणी शुगर्स आणि लोकमंगल समूहातील कारखान्यांनी या सक्तीच्या वसुलीविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.