भीमा कारखाना मल्टीस्टेट करण्याचा निर्णय बदलावा
याचिकाकर्त्यांकडून कार्यक्षेत्रातील गावोगावी बैठकांचे आयोजन
मोहोळ (सोलापूर) : ज्या जनतेने भरभरून प्रेम दिले तीच जनता पेटून उठण्याआधी खासदार धनंजय महाडिक यांनी मल्टीस्टेटचा निर्णय बदलून भीमा सहकारी साखर कारखाना पूर्ववत करून सभासद शेतकरी व कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी याचिकाकर्ते समाधान शेळके यांनी केले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून कार्यक्षेत्रातील गावोगावी कर्मचारी व सभासदांच्या बैठका होत असून आगामी काळात न्यायालयीन लढाई संदर्भात नियोजना संबंधी जनजागृती करण्यात येत आहे.
चुकीच्या निर्णय क्षमतेमुळे आता पाच हजार मे.टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असतानाही यावर्षी केवळ ७२ हजार टन गाळप झाले असल्याच्या चर्चा या बैठकांमधून पुढे येत आहेत. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर पगारी, सभासदांचे ऊस बेल वेळेवर देऊन फायद्यात असणारी साखर कारखानदारी अडचणीत आणण्याचे काम आपल्या कर्तुत्वाने महाडिक परिवाराने केले. तरीही घरचा कारखाना या नात्याने कर्मचारी गेल्या तीस महिन्यापासून पगारी नसतानाही राबत होते आणि ऊस बिल वेळेवर मिळत नसतानाही शेतकरी ऊस देत होते. मात्र कारखाना मल्टीस्टेट करून सभासद व कर्मचाऱ्यांच्या झोपेत असताना दगड घालण्याचे पाप यांनी केले आहे. अथक परिश्रमातून उभा राहिलेल्या भीमा कारखान्याला मल्टीस्टेट होण्यापासून वाचवण्याचे काम करणे हे कर्तव्य असल्याची भूमिका गावोगावच्या बैठकांमधून सभासद व कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत असल्याचे शेळके म्हणाले.
भीमा सहकारी साखर कारखाना ‘मल्टीस्टेट’ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध वकील अॅड. महादेव चौधरी यांच्या सहकार्याने उद्योजक समाधान शेळके व इतर तीन सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता याबाबतची पुढील सुनावणी २५ जून रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे. या सुनावणीकडे याचिकाकर्त्यांसह भीमा कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील सभासद शेतकरी व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
