इथेनॉल क्रांती: देशात ५,२०० नवीन इंधन पंप उभारणार
फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना मिळणार मोठी चालना
नवी दिल्ली: भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्यासाठी आणि पर्यावरणापूरक इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सुमारे ५,२०० इथेनॉल डिस्पेंसिंग (वितरण) केंद्रे उभारली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केली आहे.
प्रमुख शहरांवर लक्ष केंद्रित हे प्रकल्प प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नागपूर आणि दिल्ली-एनसीआर यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राबवले जातील. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यापूर्वी E100 इथेनॉल केंद्रे उभारण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु त्यावेळी बाजारात ही इंधने वापरणारी वाहने उपलब्ध नसल्याने त्याला अपेक्षित यश मिळाले नव्हते. आता मात्र कंपन्यांनी फ्लेक्स-फ्युएल वाहने बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे.
टप्प्याटप्प्याने विस्तार सध्या ही योजना सुमारे ५,२०० केंद्रांपासून सुरू होत आहे. लोकांचा प्रतिसाद आणि वाहनांचा वापर पाहून डिसेंबर २०२७ पर्यंत ही संख्या ५,००० पर्यंत नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात मारुती सुझुकीने ‘वॅगन-आर‘ (WagonR) चे फ्लेक्स-फ्युएल व्हर्जन सादर केले असून, हिरो मोटोकॉर्पनेही दोन नवीन फ्लेक्स-फ्युएल वाहने लाँच केली आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि पर्यावरणाचा समतोल हरदीप सिंग पुरी यांनी या उपक्रमाचा संबंध कृषी क्षेत्राशी जोडला आहे. त्यांच्या मते:
- जर देशातील ५०% नवीन वाहने फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानावर आधारित झाली, तर इथेनॉलची मागणी ४०० कोटी लिटरने वाढू शकते.
- यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी मक्यासारखी पर्यायी पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
- यामुळे भारताची इंधन आयात कमी होऊन ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
इंधन पुरवठ्यात भारत स्वयंपूर्णतेकडे देशातील एलपीजी उत्पादनातही मोठी वाढ झाली असल्याचे पुरी यांनी नमूद केले. पूर्वी दररोज ३२,००० मेट्रिक टन होणारे उत्पादन आता ५४,००० मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचले आहे. जागतिक स्तरावर अनिश्चितता असतानाही भारताने गेल्या ९० दिवसांत इंधनाचा तुटवडा भासू दिला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
ही ‘इथेनॉल क्रांती’ केवळ प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच नाही, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि देशाला इंधन क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
