मॉरिशसमध्ये साखर उद्योगामुळे घडली क्रांती !
ग्रामीण महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणजे साखर उद्योग. या उद्योगाने ग्रामीण भागाचा कायापालट केला, लोकांचे जीवनमान सुधारले. या उद्योगाचा इतिहास, आव्हाने, दीर्घकालीन आणि लघुकालीन उपाययोजना, उद्योगाच्या अपेक्षा इ. मुद्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे एमडी, माजी साखर सहसंचालक, अभ्यासू अधिकारी आणि साखर क्षेत्रावरील अनेक पुस्तकांचे लेखक श्री. मंगेश तिटकारे लिहिताहेत ‘शर्करायन’ या वाचकप्रिय सदरातून. या सदरात ते लिहिताहेत, साखर उद्योगाचा मानवी स्थलांतरावरील प्रभाव… भारताच्या संदर्भाने ही मालिका असेल, ती नक्कीच सर्वांना आवडेल – संपादक
(भाग ३)
अरब आणि स्वाहिली लोकांना दहाव्या शतकापासून हे बेट माहीत असले, तरी १५१० सालाच्या सुमारास पोर्तुगीजांनी या बेटाला भेट दिली त्यावेळेला बेट निर्जन होते. प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण त्यांनी केली नाही. डच लोक मॉरिशस मध्ये १६३८ मध्ये आले. त्यांनी मॉरिशसमध्ये आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे कृषी पीक म्हणजे ऊस आणला (१६३८-१७१०). १६३९ पासून, डच वसाहतवाद्यांकडून त्याचा वापर प्रामुख्याने ‘आरक’ नावाचे मद्य तयार करण्यासाठी केला जात होता. आरक साखरेचे उत्पादन करताना उपउत्पादन म्हणून निर्माण होणाऱ्या मळीपासून बनवले जाते, बेटावरील पहिला संघटित साखर कारखाना गव्हर्नर आयॉक योहान्स लामोटियस (१६७७-१६९२) यांच्या नेतृत्वाखाली, बेटाच्या मध्यभागी असलेल्या विल्हेम्स बंधूंचा होता.
गव्हर्नर रोएलॉफ डिओडाटी (१६९२-१७०३) यांच्या काळात, ‘स्टँडफास्टिंगहाइड’ नावाच्या जहाजातून सर्जन जीन बोकेलबर्ग यांच्या आगमनाने साखरेचे उत्पादन यशस्वीरित्या वाढवण्यात आले. बोकेलबर्ग यांनी सुरिनाममधील साखर उद्योगाचा अभ्यास केला होता आणि या उदयोन्मुख उद्यो-गात आपल्या ज्ञानाचा यशस्वीपणे उपयोग केला. डचांनी १७फेब्रुवारी १७१० मध्ये मॉरिशस सोडले.
फ्रान्सचा ताबा आणि साखर उद्योगाचा विस्तार
फ्रेंचांनी मॉरिशसचा ताबा सन १७१० मध्ये घेतला. सन १८१० पर्यंत फ्रेंच मॉरिशसवर राज्य करीत होते. त्यांनी मॉरिशस चे नाव ‘आयल डी फ्रान्स’ असं ठेवलं. बर्द्राड-फ्रान्स्वा माहे दे ला बूर्दीने (१७३७ – १७४५) हा मॉरिशसवर दीर्घकाळ प्रभाव पाडणारा पहिला फ्रेंच गव्हर्नर होता. त्यांना मॉरिशसचे फ्रेंच वसा-हतीचे संस्थापक मानतात. त्यांनी उसाच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले आणि संपूर्ण वसाहतीत त्याचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या. त्यांनी उद्योगाला अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक नवीन तंत्रज्ञान आयात केले. त्यांच्या गव्हर्नरपदाच्या काळात, त्या काळातील पहिल्या आधुनिक साखर कारखान्यांचे उद्घाटन झाले. हे कारखाने म्हणजे १७४५ मध्ये पॅम्प्लेमूस येथील ‘रोझाली-विलेबाग’ कारखाना आणि फर्ने येथील ‘ग्रांद रिव्हिएर’ सूड एस्ट येथील साखर कारखाना. आरक बनवण्यासाठी साखरेचा वापर सुरू झाला आणि ऊस व इतर पिकांवर काम करण्यासाठी गुलामांना आयात केले गेले.
पुदुचेरी ते मॉरिशस
डच आणि फ्रेंचांनी पुदुचेरी आणि मद्रास प्रेसिडेन्सी मधून कारागिरांना मॉरिशसमध्ये नेलं होतं. फ्रेंच राजवटीत १७२९ साली पुदुचेरी प्रदेशातून भारतीयांना पहिल्यांदा कारागीर आणि गवंडी म्हणून काम करण्यासाठी मॉरिशसमध्ये आणलं गेलं. डच, फ्रेंच आणि ब्रिटिश राजवटीच्या काळातही मॉरिशसने भारताशी संपर्क कायम ठेवला होता.
साधारणतः १७३५ सालानंतर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिपत्याखालील फ्रेंच मॉरिशस च्या काळात (१७१५-१८१०) या उद्योगाच्या लक्षणीय विकास झाला. १७३५ साला मध्ये ८३८ रहिवाशांच्या लोकसंख्येत ६३८ गुलाम होते, त्यानंतर दरवर्षी सुमारे बाराशे ते तेराशे गुलाम येऊ लागले. पाच वर्षांच्या आत गुलामांची संख्या चौपट होऊन २६१२ झाली. फ्रेंच लोकांची संख्या दुप्पट झाली. जिथे डच अयशस्वी झाले तिथे फ्रेंच यशस्वी झाले.
फ्रेंच जाऊन ब्रिटिश आले…
नेपोलियनच्या युद्धादरम्यान या बेटावर आक्रमण झाले आणि ब्रिटिशांचा मॉरिशसमध्ये शिरकाव झाला. त्यांचे शासन १८१०-१९६८ असे राहिले. या काळातही साखर हा मॉरिशसच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार राहिला.
१८३४ नंतर अनेक वर्षांची गुलामगिरी टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणली गेली आणि फ्रेंच राजवटीत आफ्रिका व मादागास्कर मधून आयात केलेल्या त्यांच्या गुलामांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून मळे मालकांना अखेरीस २० लाख पौंड स्टर्लिंग मिळाले. १८३४ साली ब्रिटिश संसदेने गुलामगिरी रद्द केल्यापासून भारतीय कामगारांना करारबद्ध मजूर म्हणून मॉरिशसमध्ये आणले जाऊ लागले. २ नोव्हेंबर १८३४ रोजी ‘अॅटलास’ नावाचे जहाज भारतीय करारबद्ध ३६ मजुरांची पहिली तुकडी घेऊन मॉरिशसमध्ये दाखल झाले. हा दिवस मॉरिशसमध्ये ‘अप्रवासी दिवस’ म्हणून पाळला जातो.
१८३० नंतरच्या भारतीय स्थलांतरितांचा संघर्ष आणि योगदान
नवीन मजूर आता उसाच्या शेतात काम करण्यासाठी भारतातून आणलेले करारबद्ध मजूर होते. सन १८३४ ते १९२१ साला दरम्यान बेटावर सुमारे पाच लाख करारबद्ध मजूर होते. त्यापैकी दोन तृतीयांश भारतीय मॉरिशसमध्ये कायमचे स्थायिक झाले. मॉरिशसमध्ये त्यांना पोर्ट लुईस मधील ‘अप्रवासी घाटावर’ उतरवण्यात आले, हे ठिकाण प्रभावीपणे मॉरिशसच्या सुरक्षेची हमी देणारे म्हणून काम करत होते.
मॉरिशसच्या सुरक्षेमध्ये त्याची भूमिका अजूनही कायम आहे. ज्याचे मूल्यांकन एका अमेरिकन अहवालामध्ये म ॉरिशसचे भारताप्रती स्वेच्छेने अधीन राहणे, असे केले आहे केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परत येत असताना महात्मा गांधी २९ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर १९०१ या काळामध्ये मॉरिशसमध्ये थांबले होते. त्यांनी त्यावेळेला तेथे शिक्षणाचे आता महत्त्व, राजकीय सक्षमीकरण व भारताची जोडलेले राहणे या आपल्या तीन परिवर्तनकारी संदेशांनी तेथील भारतीय मजुरांना प्रेरित केले.
त्यांच्या सन्मानार्थ मॉरिशस मध्ये १९ मार्च हा दिवस म्हणजेच गांधीजींच्या दांडी मिठाच्या सत्याग्रहाच्या दिवस हा ‘राष्ट्रीय दिन’ म्हणून साजरा होतो. मॉरिशसमध्ये साखरेचे उत्पादन १८१२ साला मध्ये ४६७ टनावरून १८९० साला मध्ये १.४० लाख टन आणि १९४९ साला मध्ये ४.१५ लाख टना पर्यंत वाढत गेले.
मुख्यतः फ्रेंच वंशाचे असलेले साखरेचे मोठे व्यापारी १९१० सालाच्या दशकात, राजकीय आंदोलनाच्या काळात, आव्हान मिळेपर्यंत मॉरिशियन नागरी जीवनावर वर्चस्व गाजवत होते. वाढत्या मध्यमवर्गाने, यामध्ये डॉक्टर, वकील, शिक्षक यांचा समावेश होता, त्यांनी ऊस जमीनदारांच्या राजकीय सत्तेला आव्हान द्यायला सुरुवात केली. साखरेच्या किमतीत झालेल्या तेजीमुळे १९१४ ते १८ सालाचा युद्धकाळ मोठ्या समृद्धीचा होता. १९१७ साला मध्ये ‘मॉरिशस शुगर सिंडिकेट’ अस्तित्वात आले यामध्ये सर्व साखर उत्पादकांपैकी ७० टक्के साखर उत्पादकांचा समावेश होता परंतु युद्धानंतर वर्षांमध्ये किमती मोठ्या प्रमाणावर घसरल्या.
स्वातंत्र्यानंतर मोठा बदल
१९६८ साली मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात विविधता आली आहे. २०१९ साला मध्ये निर्यात मध्ये कच्च्या साखरेचा वाटा किंवा ७-८ टक्के इतका होता. कापड आणि मच्छी उत्पादनांचा वाटा त्यापेक्षा जास्त होता. मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने मॉरिशसशी विशेष संबंध ठेवलेले आहेत. मॉरिशसच्या भूभागावर भारताच्या मदतीने उभारलेले असंख्य विकास प्रकल्प आहेत.
मॉरिशस आणि भारत यातील चिरस्थायी सांस्कृतिक आणि लोकांमधील संबंधांचे जतन मॉरिशस मधील भारतीय संस्कृती केंद्र करत. हे केंद्र भारताचे जगातील सर्वात मोठे संस्कृती केंद्र आहे .
हिंदीचा जागतिक प्रचार जागतिक हिंदी सचिवालय करतं. भारतीय संस्कृती, भाषा आणि भारत विद्या यांच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारताच्या मदतीने स्थापन झालेली महात्मा गांधी संस्था तसेच मॉरिशसमध्ये भारतीय वारसा आणि संस्कृतीची जतन व संवर्धन करणाऱ्या शंभरहून अधिक मॉरिशिएन सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थांद्वारे केले जाते.
भारतीय वंशाचे लोक ७० टक्के
-२०२६ च्या सालाच्या सुरुवातीस मॉरिशसची लोकसंख्या अंदाजे १२.६५ लाख आहे. त्यापैकी सुमारे ७० टक्के लोक म्हणजेच ८.८५ लाख मूळचे भारतीय वंशाचे आहेत. मूळचे आफ्रिकन मॉरिशियन क्रिओल २८ टक्के आहेत. सिनो मॉरिशि यन म्हणजे चायनीज वंशाचे ३ टक्के तर फ्रांको-मॉरिशियन वंशाचे २ टक्के लोक मॉरिशसमध्ये आहेत..
पोर्ट लुईस, कॅटूबॉर्न, क्यूअरपीप या मोठ्या शहरांमध्ये त्यांची वस्ती आहे. २००५ सालापासून भारत मॉरिशसच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मॉरिशसला पेट्रोलियम उत्पादने, औषधे, धान्य, कापूस, कोळंबी आणि म्हशीचे मांस इ मुख्यत्वे वस्तूंची भार-ताची निर्यात ६७६.३४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतकी झाली आणि मॉरिशस मधून भारतामध्ये व्हॅनिला, वैद्यकीय उपकरणे, सुया, अॅल्युमिनियम मिश्र धातू, शुद्ध तांबे, सुती शर्ट इत्यादींचा समावेश आहे २१०.९१ दश लक्ष अमेरिकी डॉलर असा व्यापार झाला. एकूण व्यापार ८८७.२५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर होता.
गेल्या १७ वर्षात व्यापारात ३२९% वाढ झाली असून ती २००५-६ मधील २०६.७६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर वरून २०२४-२५ आर्थिक वर्षा मध्ये ८८७.२५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर वर पोहोचली आहे. मॉरिशसमधून भारतामध्ये २०००-२०२५ काळात १८० अब्ज अमेरिकन डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक, भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या २५% इतकी झाली आहे. ते सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ या काळात अनुक्रमे थेट परकीय गुंतवणूक ७.९७ अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि ८.३४ अमेरिकन डॉलर झाली. सिंगापूरनंतर मॉरिशस हे भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीतील दुसऱ्या मोठा देश आहे.
मॉरिशस मध्ये भारतीय कंपन्यांनी गेल्या पाच वर्षात २०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. सध्या मॉरिशसमध्ये भारतातील ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहेत. बँक ऑफ बडोदा, LIC, न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कार्पोरेशन, टेली कम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट इंडिया लि. इंडियन ऑयल (मॉरिशस) लि., महानगर टेलीफोन मॉरिशस, लि. एसबीआय (मॉरिशस) नॅशनल बिल्डिंग अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. इंडिया टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक सर्विसेस राइट्स हॉस्पिटल सर्विसेस, कन्सल्टन्सी कार्पोरेशन लि. मी २०१६ मध्ये भारताने मॉरिशसला पाच प्राधान्य प्रकल्पांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज मिळून ३५३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे अनुदान दिले.
मेट्रो एक्सप्रेस प्रकल्प, सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत, नवीन कान-नाक-घसा रुग्णालय, सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्प, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल टॅबलेट यासाठी ते अनुदान होतं.
२०१७ साली आणखीन दहा प्रकल्पांसाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची पतपुरवठा योजना दिली. वरील योजना शिवाय गॅसवर आधारित कचरा जाळण्याची यंत्रे, अग्निशमन वाहनांचा पुरवठा, आठ मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प, नवीन न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा, राष्ट्रीय अभिलेखागार आणि ग्रंथालय, मॉरिशस पोलीस अॅकॅडमी यांचा त्यात समावेश होता. जलवाहिनी प्रकल्प मॉरिशस, १०० इलेक्ट्रिक बसेस, आरोग्य प्रकल्प मूत्रपिंड प्रत्यारोपण युरो युनिट आणि भारत मॉरिशस संयुक्त उपग्रह यासारखे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प बनविण्याच्या विविध टप्प्यांवरती आहेत.
पहिले परदेशी जन औषधी केंद्र आणि एक मेडिक्लीनिक क्षेत्रीय आरोग्य केंद्र याचे कामकाज २०२४ साली पंतप्रधान मोदींच्या मॉरिशस दरम्यान झालं. त्यावेळेला सिविल सर्विस कॉलेजचे उद्घाटन करण्यात आले त्याचं नाव ‘अटल बिहारी वाजपेयी सार्वजनिक सेवा आणि नवोपक्रम संस्था’ असे करण्यात आले.
महात्मा गांधी संस्था
भारतीय संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत आणि मॉरिशस यांच्या संयुक्त उपक्रम अंतर्गत महात्मा गांधी संस्थेची MGI स्थापना १९७६ सालात झाली.. येथे संस्कृत व भारतीय तत्त्वज्ञान आणि हिंदी या विषयावरील ICCR chairs अध्यासन देखील आहे. १९८७ सालामध्ये भारताने इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृती केंद्राची IGCIC स्थापना केली, जे परदेशातील भारताचे सर्वात मोठे सांस्कृतिक केंद्र आहे. यात दरवर्षी २५०० हून अधिक मॉरिशसच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदुस्थानी संगीत, कथक, तबला आणि योगाचे वर्ग आयोजित केले जातात. भारतीय संस्कृती आणि परंपरावरील अभ्यास केंद्र म्हणून रवींद्रनाथ टागोर संस्थेची RTI स्थापना २००० साली झाली. जागतिक स्तरावर हिंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन झालेली भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संस्था, जागतिक हिंदी सचिवालय मॉरिशस मध्ये आहे. मार्च २०१८ साला मध्ये भारताचे राष्ट्रपती कोविद यांच्या मॉरिशस भेटीदरम्यान तिचं उद्घाटन झालं.
भारताच्या सहकार्याने उभ्या राहिलेल्या संस्थांमध्ये उपाध्याय प्रशिक्षण केंद्र, जवाहरलाल नेहरू रुग्णालय, सुब्रमण्यम भारती नेत्र केंद्र, राजीव गांधी विज्ञान केंद्र, स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्र आणि जागतिक हिंदी सचिवालय यांचाही समावेश आहे. मॉरिशस हा भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य आयइटीसी कार्यक्रमाच्या सर्वात मोठ्या लाभार्थ्यांपैकी एक आहे आणि त्यात दरवर्षी विविध अभ्यासक्रम ासाठी सुमारे ५०० प्रशिक्षण जागा मिळतात. २००२-०३ पासून या कार्यक्रमाच्या नागरिक आणि संरक्षण जागा अंतर्गत सुमारे ५०७४ मॉरिशसच्या नागरिकांना प्रशिक्षण दिलेले आहे. मॉरिशसच्या विद्यार्थ्यांना भारतात प्रशिक्षण घेण्यासाठी ६० शिष्यवृत्ती दरवर्षी या अंतर्गतच देण्यात येतात तर २०० मॉरिशसचे विद्यार्थी भारतीय विद्यापीठांमध्ये या योजनेअंतर्गत प्रवेश घेतात .
मार्च २०२४ मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मॉरिशस दौऱ्या दरम्यान सातव्या पिढीपर्यंत भारतीय वंश असलेल्या नागरिकांसाठी ओसीआय कार्डकरता एक विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली होती. दरवर्षी सुमारे ८० हजार भारतीय पर्यटक मॉरिशसला आणि ३० हजार मॉरिशसचे पर्यटक भारताला भेट देत असतात. भारत सरकारने मॉरिशस मधील आपल्या सातव्या पिढीच्या आधी गेलेल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि बंध दृढ करण्यासाठी या योजना आखल्या आहेत. उच्च पदांवर काम करणाऱ्या हिंदी स्थलांतरित व्यक्तींनी मॉरिशसच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणले आहे.
