७ साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’ने कर्ज नाकारले; सरकार फेरप्रस्ताव पाठवणार

मुंबई: सलग तीन वर्षे बंद असलेल्या आणि आर्थिक डबघाईला आलेल्या महाराष्ट्रातील सात सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास ‘राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने’ (NCDC) स्पष्ट नकार दिला आहे. राज्य सरकारने एकूण १४ कारखान्यांसाठी कर्जाचे प्रस्ताव पाठवले होते, त्यापैकी केवळ सात कारखान्यांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून उर्वरित सात कारखान्यांना मात्र ‘एनसीडीसी’ने रिकाम्या हाताने परत पाठवले आहे. या निर्णयामुळे आपला कारखाना वाचवण्यासाठी नुकतेच काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले माजी आमदार संग्राम थोपटे यांना मोठा राजकीय आणि आर्थिक फटका बसला आहे.

प्रस्ताव फेटाळण्याची प्रमुख कारणे:

कारखान्यांचे कर्ज प्रस्ताव नामंजूर करण्यामागे ‘एनसीडीसी’ने अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कारखान्यांचे भागभांडवल कमी असणे, आर्थिक अनियमितता, सलग तीन वर्षे झालेला तोटा, यापूर्वी महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जानंतरही स्थितीत सुधारणा न होणे, तसेच एफआरपी (FRP) आणि शासनाची थकबाकी वेळेवर न देणे यासारख्या कारणांचा समावेश आहे. याशिवाय काही कारखाने भाड्याने चालविण्यास दिल्यानेही त्यांच्या प्रस्तावांवर नकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोणत्या कारखान्यांना बसला फटका? ज्या सात कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत, त्यांची नावे आणि कर्जाची मागणी खालीलप्रमाणे आहे:

• राजगड सहकारी साखर कारखाना, पुणे (४६७.८५ कोटी)
• श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, पुणे (३६१.४१ कोटी)
• श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर (१९९.९४ कोटी)
• रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना, पुणे (१८४.१२ कोटी)
• रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि., जालना (१०६.०८ कोटी)
• श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना लि., धाराशिव (७२ कोटी)
• कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकडी सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगर (४९.८५ कोटी)

संग्राम थोपटेंच्या मनसुब्यांवर पाणी: नेते संग्राम थोपटे यांनी आपला ‘राजगड सहकारी साखर कारखाना’ वाचवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत तब्बल ४६७.८५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव पाठवला होता आणि याच कारणासाठी त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र, हा कारखाना २०२३-२४ पासून बंद असून २०२२-२३ मध्ये त्याचे उत्पादन क्षमतेपेक्षा ५० टक्के कमी होते. कारखान्यावर आधीच ५८.८३ कोटींचे कर्ज असून त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. कर्जाची मागणी अवाढव्य असून ती आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे सांगत महामंडळाने हा प्रस्ताव फेटाळला, ज्यामुळे थोपटेंची मोठी राजकीय कोंडी झाली आहे.

या सात कारखान्यांना मिळाला दिलासा: दुसरीकडे, शासनाने पाठवलेल्या १४ पैकी सात कारखान्यांना कर्ज मंजूर करून दिलासा देण्यात आला आहे. यात

श्री भोगावती (कोल्हापूर),

श्री दूधगंगा वेदगंगा (कोल्हापूर), तात्यासाहेब कोरे वारणा (कोल्हापूर),

क्रांतीअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड (सांगली),

मुळा (अहिल्यानगर),

अजिंक्यतारा (सातारा) आणि

लोकनेते सुंदररावजी सोळंके (बीड)

या सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

त्रुटी दूर करून पुन्हा प्रस्ताव पाठवणार – सहकार मंत्री

या संदर्भात राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे की, अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना खेळते भांडवल पुरवणे, गाळप क्षमता वाढवणे, इथेनॉल प्रकल्प उभारणे आणि आधुनिकीकरणासाठी ‘एनसीडीसी’कडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज दिले जाते. ज्या कारखान्यांचे प्रस्ताव काही तांत्रिक त्रुटींमुळे नामंजूर झाले आहेत, त्यांच्यातील त्रुटी दूर करून हे प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी पाठवले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.