FRP मध्ये रू. १५० ची वाढ, आता दर टनाला रू. ३५५०

नवी दिल्ली : पुढील म्हणजे २०२५-२६ च्या गळीत हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रू. ३५५० प्रति टन एवढा दर नव्या एफआरपीनुसार मिळाणार आहे. केंद्र सरकारने दरवाढीस अक्षय्य तृतीयेदिनी मंजुरी दिली. आता साखरेची एमएसपीदेखील लवकरच वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवीन FRP १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होणार आहे, जेव्हा २०२५-२६ साखर हंगाम सुरू होतो.

गत हंगामासाठी एफआरपी दर प्रति क्विंटल ३४० रू. होता. त्यात रू. १५ प्रति क्विंटल, म्हणजे दीडशे रुपये प्रति टन वाढ केल्याचे दिसते.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने केंद्राने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) २०२५-२६ साखर हंगामाकरिता ऊसासाठी वाढीव वाजवी आणि किफायतशीर दर (FRP) मंजूर केला आहे. १०.२५% उताऱ्यावर FRP दर प्रति क्विंटल ₹३५५ (३५५० प्रति टन) ठरवण्यात आला असून, ही दरवाढ सध्याच्या दराच्या तुलनेत ४.४१% आहे.

ठळक मुद्दे:

१०.२५% च्या उताऱ्यावर प्रत्येक ०.१% वाढीसाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ₹३.४६ प्रति क्विंटल मिळतील. याउलट, प्रत्येक ०.१% कमी उत्पादन क्षमतेसाठी ₹३.४६ ची कपात होईल.
मात्र ही कपात किमान ९.५% पर्यंतच करता येईल. एखाद्या कारखान्याचा उतारा याखाली गेला तरी, ₹३२९.०५ प्रति क्विंटल दर द्यावा लागेल.
₹३५५ प्रति क्विंटलचा FRP हा अंदाजित उत्पादन खर्च (A2+FL) ₹१७३ च्या तुलनेत १०५.२% अधिक असून, शेतकऱ्यांचा चांगला फायदा होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

या निर्णयामुळे देशातील ५ कोटी ऊस शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच साखर कारखान्यांमध्ये व संबंधित पूरक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत ५ लाख कामगारांना फायदा होणार आहे. साखर उद्योग हा एक महत्त्वाचा कृषी आधारित उद्योग असून, ग्रामीण भागातील उपजीविकेसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

FRP हा कृषी मूल्य व किंमत आयोग (CACP) यांच्या शिफारशींनुसार व राज्य सरकारांशी आणि संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून ठरवण्यात आला आहे. २०२३-२४ हंगामात उसाची ९९.९२% बिले (₹१,११,७०३ कोटी पैकी ₹१,११,७८२ कोटी) दिली गेली आहेत. चालू २०२४-२५ हंगामासाठी २८ एप्रिल २०२५ पर्यंत ८७% बिले (₹९७,२७० कोटी पैकी ₹८५,०९४ कोटी) अदा करण्यात आली आहेत. एफआरपी दरवाढीचे साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे, मात्र आमची एमएसपी वाढीची खूप प्रलंबित मागणी या पार्श्वभूमीवर पूर्ण करावी, असा आग्रह धरला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्हीदेखील बांधील आहोत, मात्र कारखाने तोट्यात जाऊ नयेत यासाठी साखरेची एमएसपी वाढायला हवी. ती २०१९ पासून स्थिर आहे. मात्र या काळात एफआरपीसह इतर सर्व बाबींची दरवाढ झालेली आहे, याकडे साखर उद्योगाने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.