निर्यात धोरण: यूपी – महाराष्ट्रामध्ये परस्परविरोधी मतप्रवाह
1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार्‍या पुढील साखर हंगामासाठी निर्यात धोरणावरून उत्तर भारतीय साखर उद्योग आणि महाराष्ट्रासह, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांमधील परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत.
उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योगाने मिलनिहाय निर्यात कोट्याचे वाटप करण्याची मागणी केली आहे; तर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरातमधील साखर कारखानदार साखर निर्यातीसाठी खुल्या सर्वसाधारण परवाना धोरणासाठी (OGL) जोर देण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक जागतिक घटकांमुळे भारतीय साखर कारखान्यांसाठी निर्यात कालावधी कमी होत असल्याने, OGL निर्यातीला गती देण्यास मदत करेल, असे या तीन राज्याना वाटते.
2021-22 च्या देशाच्या एकूण साखर निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 60% पेक्षा जास्त होता. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना फक्त त्यांचा निर्यात कोटा विकण्यात रस आहे, कारण बंदरांपासून लांब अंतरामुळे निर्यात करणे त्यांच्यासाठी शक्य नाही,” असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) चे अध्यक्ष बीबी ठोंबरे यांनी व्यक्त केले.
इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (ISMA) ने यापूर्वी 2022-23 साठी गिरणीनिहाय कमाल स्वीकार्य निर्यात कोटा (MAEQ) मागितला होता. “ओजीएल धोरणामुळे भारत विक्रमी निर्यात करू शकला. आम्ही महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांमार्फत आमची बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ठोंबरे म्हणाले.
भारताने 2021-22 मध्ये OGL अंतर्गत विक्रमी प्रमाणात साखरेची निर्यात केली, जी देशांतर्गत बाजारपेठेतील कमतरता टाळण्यासाठी मध्येच थांबवण्यात आली. पुढील वर्षीचे म्हणजे, नव्या हंगामचे धोरण लवकर जाहीर करावे यासाठी केंद्रावर दबाव वाढला आहे.
