साखरेची एमएसपी वाढवण्यास अमित शाह अनुकूल : देवेंद्र फडणवीस

१० दिवसांत होणार महत्त्वाचे निर्णय

नवी दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्रातील साखर उद्योगापुढील आर्थिक पेच आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. साखरेची एमएसपी वाढवणे गरजेचे असल्याचे शाह यांनी म्हटले आहे, असे फडणवीस यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले.

या बैठकीत साखर कारखान्यांचे कर्ज पुनर्गठन, साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) वाढवणे आणि इथेनॉल कोटा यांसारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, पुढील १० दिवसांत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले आहे.

साखरेची ‘एमएसपी‘ ४१ ते ४३ रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी

साखर उद्योगाला सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री किमतीत (MSP) तातडीने वाढ करण्याची गरज शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. सध्या साखरेची एमएसपी प्रति किलो ३१ रुपये असून ती ४१ ते ४३ रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च वाढला असून सन २०१८-१९ मध्ये उसाची एफआरपी (FRP) २७५० रुपये होती, ती आता २०२५-२६ या वर्षासाठी ३५५० रुपयांवर पोहोचली आहे, मात्र साखरेचा दर गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थिर असल्याने कारखान्यांचे ताळेबंद बिघडले आहेत..

इथेनॉल उत्पादनावरील मर्यादा हटवल्या; दराबाबतही सकारात्मकता

केंद्र सरकारने २०२५-२६ या पुरवठा वर्षासाठी उसाचा रस आणि मळीपासून इथेनॉल उत्पादनावरील सर्व परिमाणवाचक मर्यादा हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इथेनॉलचे खरेदी दर वाढवण्याची मागणीही केली आहे .

उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ७२ रुपये प्रति लिटर दराची मागणी करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी गेल्या चार महिन्यांत (नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) तब्बल ३२७.५ कोटी लिटर इथेनॉल प्राप्त केले असून मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या वर राखण्यात यश मिळवले आहे .

कर्जाचे पुनर्गठन आणि राज्यस्तरीय समिती

साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारशी समन्वय साधून विशेष योजना राबवणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक स्वतंत्र राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली असून, ही समिती तातडीने आपला अहवाल सादर करणार आहे. याशिवाय, उद्योगासाठी दुहेरी किंमत धोरण (व्यावसायिक आणि घरगुती ग्राहकांसाठी वेगवेगळे दर) राबवण्याचा प्रस्तावही केंद्राला सादर करण्यात आला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘नाफेड’ (NAFED) आणि ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) या संस्थांमार्फत होणारी कांदा खरेदी २ लाख टनांवरून १० लाख टनांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केंद्राने मान्य केली आहे. तसेच, कांदा खरेदीचा दर जो अलीकडे १५.८० रुपये प्रति किलो करण्यात आला होता, तो अधिक वाढवण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली आहे. कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला.

बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय:

• साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत केंद्राचा सकारात्मक विचार.
• धान्यापासून (मका, तांदूळ) इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिल्यामुळे साखर कारखान्यांना आता १२ महिने प्रकल्प चालवता येतील.
• कांदा खरेदीची ग्रेडिंग प्रक्रिया आता यांत्रिक प्रणालीद्वारे (Mechanized systems) केली जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दूर होतील.

या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रल्हाद जोशी आणि साखर उद्योगातील मान्यवर नेते उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील साखर कारखानदारी आणि शेतकरी वर्गाला मोठा आधार मिळण्याची चिन्हे आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकं काय सांगितलं जे साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे…