FRP प्रमाणेच कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचेही गांभीर्याने घ्यायला हवे – भास्कर घुले यांचे सदर

साखर उद्योग क्षेत्राने अनेक पिढ्यांना आश्रय देऊन, त्यांची भरभराट तर केलीच आहे. साखर कारखान्यांमुळे ग्रामीण भागात अर्थक्रांती झाली. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले या काळात साखर कारखान्यांच्या वाट्याला चांगले आणि वाईट असे दोन्ही क्षण आले. कारखाना बोलू लागला, तर तो काय सांगेल? त्याच भूमिकेत शिरून लिहिलेले भास्कर घुले यांचे हे वाचनीय सदर ‘मी साखर कारखाना बोलतोय’ (भाग १७)

आत्तापर्यंत मी माझ्या अडचणी आपणासमोर मांडलेल्या आहेत. माझ्या अडचणी मोठ्या असल्या तरी त्या न सुटणाऱ्या आहेत असे नव्हे. प्रत्येक अडचणीवर मात करण्यासाठी पर्याय निश्चितपणे असतात. तसे पर्याय प्रत्यक्षात अमलात आणण्याचे प्रयत्न मला चालविणाऱ्या मॅनेजमेंटने करायला हवेत. यासाठी शासन स्तरावरील निर्णय योग्य रीतीने घेण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे आणि पुढील कमीत कमी दहा वर्षाचा रोड मॅप तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही होईल याची दक्षता घ्यावी.

कारण महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी साखर कारखाने टिकणे कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यक आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. प्रथमतः साखर कारखान्यांनी स्वतःवरील जबाबदारी ओळखून काही गोष्टी करणे अत्यंत क्रमप्राप्त आहे. मागील हंगामाचा विचार करताना कोणत्याही कारखान्यास आवश्यक तेवढा ऊस गाळपासाठी उपलब्ध झालेला नाही. कारखान्यांची वाढलेली संख्या व त्यांच्यात असलेली स्पर्धा

याचा विचार करता प्रत्येक कारखान्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून आपल्याला आवश्यक असलेला ऊस आपल्याच कार्यक्षेत्रात तयार करणे गरजेचे आहे.

ऊस उत्पादन वाढीशिवाय पर्याय नाही

आज महाराष्ट्रामध्ये उसाचे सरासरी उत्पादन हेक्टरी हे ७५ ते ८० टन इतके आहे. आज उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान व जागृत झालेले शेतकरी हे विचारात घेता, हेक्टरी सरासरी ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत. त्यात शेतकऱ्यांचा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी कारखान्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कारखान्याने स्वतःची केन डेव्हलपमेंट (ऊस विकास गट) टीम तयार करावी. शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करावे. या मार्गदर्शनामध्ये माती परीक्षणापासून सुरुवात करावी. माती परीक्षण करून जिथे जिथे जमीन नापीकतेकडे चालली आहे, तेथे तेथे योग्य उपाययोजना कराव्यात जेणेकरून जमीन सुपीक तर होईलच; त्याचबरोबर जमिनीतील कार्ब देखील वाढेल.

जमिनीची मशागत करताना काय काय उपाययोजना करता येतील त्याची चर्चा शेतकऱ्यांबरोबर करावी. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची तब्येत ही माणसाच्या तब्येतीप्रमाणे जपली पाहिजे याचे महत्त्व पटवून द्यावे. पाण्याच्या अति वापराने जमिनी खराब झाल्यात आहेत, तेथे ठिबक सिंचनाचे महत्त्व पटवून देऊन याद्वारे जमिनीला पाणी दिल्यास आपली शेतजमीनही उत्तम राहील आणि जल ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, तिचा वापरही योग्य प्रकारे होईल. आजच्या प्रगत काळामध्ये ए.आय. तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्याचा योग्य वापर करावा आणि त्याप्रमाणे ऊस उत्पादन घेण्यासाठी ए.आय च्या मार्गदर्शनाने आपले ऊस उत्पादन वाढीसाठी नियोजन करावे. देण्याची निवड योग्य करावी. ऊस लागवडीबाबत आडसाली, पूर्व हंगामी, सुरू व खोडवा यांचे योग्य नियोजन करावे.

गाळप क्षमता वाढली; पण…

आज जवळपास प्रत्येक कारखान्याची गाळप क्षमता पाच हजाराच्या पुढे झालेली आहे. सध्या ५००० टनी कारखाना १६० दिवस चालवायचं असेल, तर त्यासाठी दहा हजार हेक्टर उसाची गरज असते. म्हणजे सरासरी ७५ टन प्रति हेक्टर ऊस उत्पादन मिळत आहे. जमिनीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात दीडशे टन प्रति हेक्टर एवढे उसाचे उत्पादन घेण्यासाठी मेहनत करणे गरजेचे आहे.

तसे झाल्यास ५००० टनी कारखान्यासाठी जास्तीत जास्त साडेपाच ते सहा हजार हेक्टर क्षेत्र पुरेशे होईल. त्या क्षेत्रामधून ५००० टनी कारखान्यास कमीत कमी आठ लाख मेट्रिक टन ऊस उप लब्ध होईल. त्याचा दुहेरी फायदा शेतकऱ्यांना होईल. कारण कारखाना पूर्ण क्षमतेने कमीत कमी १६० दिवस चालेल. गाळप हंगाम शंभर दिवसावर आल्याची बिकट स्थिती संपेल. कारखान्याचे खर्च वाचतील आणि कारखान्याची आर्थिक घडी पुन्हा रुळावर येईल. कारखान्यांचे नुकसान कमी होईल आणि प्रति क्विंटल साखरेचा उत्पादन खर्च देखील कमी होईल. कारखान्यातील कामगारांना किमान १६० दिवसाचा रोजगार उपलब्ध होईल. त्याचे रूपांतर कारखाना शेतकऱ्यांना वेळेत एफ आर पी प्रमाणे बिले अदा करू शकेल.

शेतकऱ्यांचेही उत्पन्न दुप्पट

तसेच शेतकऱ्यांच्या एकरी उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे त्यांचा उसाकडे कल वाढेल आणि शेतकऱ्यांनाही जे आज ३० टन ऊस उत्पादन एकरी मिळते ते ६० टन प्रति एकरावर जाईल. म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रति एकर ३० टन जादा उत्पादन मिळाल्याने ३२०० जरी भाव मिळाला तरी देखील साध-ारणपणे एकरी एक लाखाच्या आसपास उत्पन्न वाढेल.

म्हणजेच उसापासून मिळणारे उत्पन्न डबल होणार आहे. असे प्रायोगिक तत्त्वावर केल्यास आणि ते प्रत्यक्ष अमलात आणल्यास ज्या शेतकऱ्यांना उसाचे उत्पन्न एकरी दोन लाख रुपये मिळते, त्यात खर्च वजा जाता कमीत कमी एक ते सव्वा लाख रुपये निव्वळ नफा प्रति एकरी मिळणार असल्याने शेतकरी देखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कारखान्याच्या दीडशे टन प्रति हेक्टरी या मोहिमेमध्ये सामील होतील. पण त्यासाठी मात्र कारखान्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला विश्वासात घेऊन, आपलेसे करून घेणे आवश्यक आहे. त्यातून कारखाना व ऊस उत्पादक यांच्यामध्ये एक नवीन नाते निर्माण होऊन हा कारखाना माझा आहे, ही शेतकऱ्यांची भावना वृद्धिंगत होईल.

परिणामी ऊस पळवा पळवीला किंवा एकाच शेतकऱ्याने अनेक कारखान्यांकडे ऊस नोंदी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. कारखान्यांना मुबलक ऊस मिळेल व कारखाना निश्चितपणे १६० दिवसापेक्षा जास्त दिवस गाळप करेल. प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन वाढल्यामुळे कारखान्यांना व कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादकांना सुगीचे दिवस येतील. अशा उपाययोजनांमुळे निकोप स्पर्धा होईल. त्यातून कोणाचेही नुकसान होणार नाही. अशाप्रकारे कारखान्यांची उसाची उपलब्धता वाढल्यानंतर कारखाने सुद्धा व्यवस्थित नियोजन करून शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत तोडण्याची काळजी घेतील.

ऊस तोडणी यांत्रिकीकरणच हाच पर्याय

दुसरा मुद्दा असा तयार होतो की, ऊस उपलब्ध झाला आहे; परंतु मजूर नाहीत, अशी स्थिती आज निर्माण होते. कारखान्यांनी मजुरांना दिलेला किंवा मजूर पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांना दिलेला अॅडव्हान्स बुडून कारखान्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होते. त्यावर उपाय म्हणून जास्तीत जास्त ऊस यांत्रिकीकरणाने तोडणे आवश्यक आहे. आज जे हार्वेस्टर मशीन आहेत ते मोठ्या प्लॉटवर व्यवस्थित काम करतात; परंतु ज्यांचे क्षेत्र वीस गुंठे ते एक एकर आहे तेथे मोठे हार्वेस्टर चालत नाहीत. त्यातही जिथे जमीन सखल नाही तेथे मोठ्या समस्या निर्माण होतात.

त्यासाठी आज ज्या हार्वेस्टर कंपनी आहेत त्यांच्या मागे लागून छोटे हार्वेस्टर मशीन निर्माण करणे गरजेचे आहे. आजचे हार्वेस्टर सरासरी १०० टन ऊस तोडतात. त्याऐवजी छोटे हार्वेस्टर जर घेतले तर ते ३५ ते ४० टन प्रति दिन ऊस तोडतील. हार्वेस्टर लहान असल्यामुळे शेतीचे नुकसान होणार नाही. जसे आपण ट्रॅक्टरने जमिनीची मशागत करतो, त्याच वजनाचे हार्वेस्टर तयार केल्यास शेतीचे नुकसान होणार नाही. मग त्यांची तोडणी क्षमता भले कमी असली तरी चालू शकते.

आजच्या हार्वेस्टर कंपन्यांशी बोलून त्यांनी अशा प्रकारे लहान मशीन तयार केल्यास त्यांच्या किमती ३०-३५ लाखांच्या खाली आल्यास छोटे शेतकरी देखील या मशीन घेतील. तसेच ऊस तोडणी कॉन्ट्रॅक्टर देखील असे मशीन स्वतः घेऊन त्याद्वारे ऊस तोडतील आणि त्याचा परिणाम मजुरांवर अवलंबून असणारी ऊस तोडणी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात सक्षम होईल आणि मजुरांचे अवलंबत्व कमी होईल. तसेच कारखान्याचे कोट्यावधीचे नुकसान वाचेल.

आज जी प्रथा आहे, त्याप्रमाणे एक टोळी बांधायची असेल तर साधारणपणे १५ ते २० लाख रुपये मजुरांचे मुकादम घेतात आणि ते पैसे वसूल होताना शंभर दिवस कारखाना चालल्यामुळे मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. कारखाने १६० दिवस चालले, तर मजुरांना दिलेल्या आगाऊ रकमेची वसुली होईल. मजुरांनाही किमान १६० दिवस काम मिळेल. त्यातून ऊस तोडणी मजूर, हार्वेस्टर मालक व कारखाना यांचा फायदाच होणार आहे.

शासकीय धोरणांचं काय करायचं ?

मजूर आणि उसाची समस्या मिटल्यानंतर प्रश्न राहतो तो शासकीय धोरणांचा. आज तरी शासन स्तरावर नुसते साखरेचे उत्पादन न घेता साखर कारखाने हे साखर व ऊर्जा निर्मितीचे स्त्रोत व्हावेत यासाठी सरकारी पातळीवर चांगले प्रयत्न सुरू आहेत.

इथेनॉलचे पेट्रोलमधील मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांपुढे ५० ते ६० टक्क्यांवर नेल्यास साखरेचे उत्पादन नियंत्रित राहील आणि साखरेलाही चांगला दर मिळेल. तसेच इथेनॉलपासून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळेल. यातून देशाचा इंधनाचा प्रश्न तर सुटेलच, शिवाय देशाचे परकीय चलन देखील वाचेल. आता इथेनॉलचे दर देखील वाढवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर जिथे को-जन आहे तिथे एक्सपोर्ट पावरचा दर किमान सहा रुपये प्रति युनिट असायला हवा.

त्यामुळे आपली देशाची विजेची गरज काही प्रमाणात भागली जाईल व कारखान्यांना चांगले उत्पन्न मिळेल. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना जादा दर देण्यामध्ये निश्चित होईल. समजा वीज वितरण कंपन्या कारखान्यांची विज घ्यायला तयार नसतील तर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन शासन दरबारी ग्रीन हायड्रोजनचे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि कारखान्यात उपलब्ध होणारी वीज हायड्रोजन उत्पादनासाठी वापरावे. त्याचाही परिणाम देशाच्या इंधनाची गरज भागवण्यासाठी निश्चितपणे होईल. यातून शेतकऱ्यांचे भले तर होईलच त्याचबरोबर देश सेवेची सुद्धा संधी कारखान्यांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. अशाप्रकारे नुसतच उपपदार्थ म्हणत बसण्यापेक्षा आपण ऊर्जेच्या बाबतीत सुद्धा देशाला परिपूर्ण करण्यासाठी योगदान देऊ शकतो.

सोलर पॉवर वाढवा

वीज निर्माण करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे… आज जुन्या कारखान्यांकडे शेकडो एकर जमीन पडून आहे, तिचा योग्य वापर करून त्या ठिकाणी सोलर पावर निर्माण केल्यास ते देखील ऊर्जेचे मोठे स्त्रोत कारखाने तयार करू शकतात. त्यातूनही कारखान्यांना आर्थिक सक्षमता येईल व त्याचा परिणाम कारखान्यांच्या आर्थिक स्थिरतेवर होईल. कारखाना आर्थिक दृष्ट्या प्रबळ झाल्यास ग्रामीण भागातील ऊस उत्प-ादक शेतकरी देखील आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होतील.

अशाप्रकारे वीज आणि इंधन याच्या निर्मिती बरोबरच इतरही पूरक उद्योग उभे करण्यासाठी कारखान्यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यात अनेक प्रकारचे उद्य-ोग कारखाने कारखाना कार्यस्थळावर तयार करू शकतात. त्यासाठी योग्य ते शासकीय धोरण देखील असणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कारखान्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत.

सरकारला या सगळ्या गोष्टी पटवून द्याव्यात आणि सरकारकडून सकारात्मक निर्णय करून घ्यावेत. एकूणच काय तर शंभर दिवस साखर कारखाना चालवून नुसती साखर आणि इथेनॉल निर्मिती करण्यापेक्षा साखर उद्योग हा बाराही महिने काही ना काही उत्पादन घेणारा उद्योग बनवा हे लक्ष्य ठेवून नियोजन करावे लागेल. ते अशक्य आहे, असे कोणीच म्हणणार नाही. मात्र कारखाना, ऊस उत्पादक शेतकरी, शासन या सर्वांनी एकत्र येऊन यावर निर्णय घ्यावेत, अशी जर्जर झालेला आजचा कारखाना म्हणून माझी अपेक्षा आहे.

हे करत असताना कारखाना ज्या ज्या गोष्टी निर्माण करेल किंवा उत्पादित करेल त्या प्रत्येक गोष्टीला किंवा उत्पादनाला योग्य दर मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. साखरेचा दर सुद्धा किमान प्रति किलो ४५ रुपये कारखाना गेटवर मिळायला हवा. असे झाल्यास शासनावरील बोजा देखील कमी होईल, कारण कारखाने अडचणीत आले की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रत्येक वेळी शासनाला काही ना काही आर्थिक मदत करावी लागते. या उपायोजना केल्यास त्याची गरज पडणार नाही. शेतकऱ्यांना आजच्या एफआरपी पेक्षा जादा रक्कम कारखाने विनाविलंब देऊ शकतील.

एका बाजूला कारखाने सक्षम होताना दुसरा प्रश्न तयार होतो की कारखान्यांनी सध्या उपलब्ध असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून सर्वच रिझल्ट चांगल्या पद्धतीने घेतले पाहिजेत. त्यात उसाची रिकव्हरी असेल, विजेचे उत्पादन असेल त्याचप्रमाणे मोलॅसिस पासून उत्पादित होणाऱ्या अल्कोहोलची विक्री देखील वाढली पाहिजे.

जसे आज आपण मिल हाऊस रिकव्हरी बघतो, तशीच बॉयलिंग हाऊस रिकव्हरी देखील पाहिली पाहिजे आणि जेवढे लॉसेस कमी करता येतील तेवढे लॉसेस कमी करायला हवेत. मग त्यात बगॅस पोल असेल, बगॅसचे मोईश्वर असेल किंवा प्रेसमड मध्ये जाणारी साखर असेल किंवा मोलॅसिस मध्ये जाणारी साखर सुद्धा कमी केली पाहिजे आणि अकल्पित लॉसेस जे आपण म्हणतो ते देखील कमी करायला हवेत.

प्रश्न कुशल मनुष्यबळाचा आणि योग्य पगाराचा

एकूणच काय तर, कारखाना नुसता कार्यक्षमतेने न चालता त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे देखील वाढले पाहिजे आणि लॉसेस कमी झाले पाहिजेत. हे सर्व करताना एका बाजूला नवनवे तंत्रज्ञान आपल्या जवळ आलेले आहे; परंतु त्या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी योग्य मनुष्यबळ मात्र अजूनही आपल्याकडे पुरेसे नाही.

त्यावर उपाय म्हणजे, नव्या पिढीला साखर कारखान्यातील नोकरीचे आकर्षण वाटायला हवे. नुसते कामगार कारखान्याकडे येऊन चालणार नाही तर त्यांना अतिशय योग्य पद्धतीने टेक्निकल ट्रेनिंग देणे आवश्यक आहे. आज जे कारखान्यांमध्ये कुशल कामगार काम करतायेत, त्याऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती असलेले अति कुशल व तांत्रिक कौशल्य असलेले कामगार उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग तर द्यावेच लागेल; परंतु त्याचबरोबर इतर कंपन्यांमध्ये ज्या पद्धतीने करिअरचा विचार आजची मुलं करतात तशी करिअर करण्याची संधी साखर कारखान्यांमध्ये उपलब्ध व्हायला हवी. त्यामुळे साखर कारखान्याकडे येणाऱ्या कुशल लोकांचा ओढा वाढेल. ज्याप्रमाणे आपण एफ.आर.पी चे बंधन टाकतो, त्याचप्रमाणे कामगारांचा पगारही योग्य असायला हवा आणि तो वेळेतही द्यायला हवा.

जशी तुम्ही एफ आर पी ची काळजी घेता, तशीच काळजी शासन स्तरावर कामगारांचे पगार देण्यासाठी देखील घ्यायला हवी आणि प्रत्येक कारखान्याला कामगारांचा पगार थकविता येणार नाहीत यासाठी सुद्धा कायदे करणे आवश्यक आहे. कारण कामगारांचे पगार दिल्याशिवाय कारखान्यांना परवाना देणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घ्यायला हरकत नाही. कारण एका बाजूला एफ.आर.पी अदा केल्याशिवाय तुम्ही गाळप परवाना देत नाही. त्याच धर्तीवर कामगारांना संपूर्ण पगार अदा केल्याशिवाय परवाना मिळणार नाही, असे बंधन घातल्यास आज या पद्धतीने एफ आर पी कोणत्याही मार्गाने पूर्ण केली जाते, त्याच पद्धतीने कामगारांचे पगार देखील आणि त्यांची इतर देणे देखील वेळेवर दिली जातील. परिणामी चांगले मनुष्यबळ मिळून माझी चांगली देखभालही होईल, अशी कारखाना म्हणून माझीही भावना आहे.

जो विचार तांत्रिक कामगारांच्या बाबतीत असेल, तोच अन्य कामगारांबाबत म्हणजे, क्लेरिकल स्टाफ असेल सुपरवायझरी स्टाफ, तसेच अधिकारी यांच्या बाबतही हवा. या सर्वांचे हित जपण्यासाठी निश्चितपणे कायदे असायला हवेत, ते आज बऱ्यापैकी आहेत देखील, पण त्याची अंमलबजावणी एफआरपी प्रमाणे काटेकोरपणे व्हायला हवी.

एकूणच काय तर फक्त एफ.आर.पी साठी बंधन आणि बाकी देणे थकवली तरी चालतील ही भूमिका कारखान्यांना घेऊन चालणार नाही आणि हे जर करायचे नसेल तर वरील प्रमाणे उपाययोजना केल्यास शासनाने त्यास योग्य निर्णय घेतल्यास सर्वच घटकांना कारखाने न्याय देऊ शकतील.

नुसते पगारच देवुन चालणार नाही तर कामगारांना इतर कंपन्याप्रमाणे सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. म्हणजे कामगारांचे पूर्ण लक्ष आपल्या कामावर राहील, त्यांना जोडधंदे करायची गरज पडणार नाही. यामुळे आवश्यक ते मनुष्यबळ कारखान्यांना उपलब्ध होईल.

या उपायोजना करत असताना इतरही काही उपाय आपल्याला करावे लागणार आहेत. त्याबाबत आपण पुढील अंकात चर्चा करू. या सर्व बाबी झाल्यास कारखान्यांना पुन्हा सुगीचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही आणि भविष्यकाळात साखर कारखानेही इतर कारखान्यांपेक्षाही सक्षमपणे उभे राहतील आणि ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा आणखी भक्कम करतील यात शंका नाही.

(क्रमशः)