‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ चा मसुदा तूर्तास मागे: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

भागधारकांच्या हरकतींनंतर होणार फेरविचार

नवी दिल्ली: साखर उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६‘ (Draft Sugarcane Control Order 2026) बाबत केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. राज्य सरकारे आणि साखर उद्योगातील विविध भागधारकांकडून (Stakeholders) आलेल्या सूचना आणि फीडबॅकच्या आधारे, सरकारने हा प्रस्तावित मसुदा तूर्तास मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

का घेतला हा निर्णय?

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने २९ मे २०२६ रोजी या संदर्भात एक कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum) प्रसिद्ध केले आहे. १९६६ च्या जुन्या ऊस नियंत्रण आदेशात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने २० एप्रिल २०२६ रोजी नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला होता आणि त्यावर हरकती व सूचना मागवण्यासाठी भागधारकांना एक महिन्याची मुदत दिली होती.

मात्र, प्राप्त झालेल्या विविध सूचनांनंतर या मसुद्याचा सखोल फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे केंद्राला वाटले, त्यामुळे “प्रस्तावित मसुदा याद्वारे मागे घेण्यात येत आहे,” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रमुख संस्थांना निर्णयाची माहिती हा मसुदा मागे घेण्याबाबतची अधिकृत माहिती केंद्र सरकारने खालील विभागांना आणि संस्थांना कळवली आहे:

• मंत्रालये: कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, सहकार मंत्रालय आणि विधी व्यवहार विभाग.
• संस्था: पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI), कानपूरची राष्ट्रीय साखर संस्था (NSI), विविध साखर उद्योग संघटना आणि साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन.
• राज्य सरकारे: साखर उत्पादक राज्यांच्या प्रधान सचिवांनाही याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

या निर्णयाचे महत्त्व: यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये आणि संभाषणात आपण पाहिल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि शेतकरी संघटनांनी या नव्या आदेशातील काही तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. विशेषतः साखरेची एमएसपी (MSP) वाढवणे, खांडसरी उद्योगाला कायद्याच्या कक्षेत आणणे आणि उसाच्या उताऱ्याच्या (Recovery) मोजणीबाबत अनेक हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. आता हा मसुदा मागे घेतल्यामुळे, आगामी काळात साखर उद्योगातील सर्व घटकांशी पुन्हा चर्चा करून अधिक सर्वसमावेशक कायदा आणला जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकार या मसुद्यावर पुन्हा अभ्यास करून नवीन दुरुस्त्यांसह तो सादर करण्याची शक्यता असून, तोपर्यंत १९६६ चा जुना ऊस नियंत्रण आदेशच लागू राहणार आहे.

सरकारचे नवे पत्रक खालीलप्रमाणे