… तर राज्यात ऊसतोडणी मशीन बंद ठेवणार!
साखर आयुक्तालयासमोर मशीन मालकांचे बेमुदत धरणे
पुणे : ऊसतोडणी मशीन मालकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर साखर आयुक्तालयाने तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी मशीन मालक संघटनेने मंगळवारपासून (दि. ६) साखर संकुलाच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करून राज्यातील एकही ऊसतोडणी मशीन चालू देणार नाही, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अमोल जाधव आणि सचिव अभय कोल्हे यांनी दिला.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरातील सुमारे ३०० ते ४०० मशीन मालकांनी उपस्थिती लावली. ऊसतोडणीच्या प्रचलित दरात ७० टक्के वाढ करावी आणि मशीन मालकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, अशा संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
तसेच, २०२२ पासून तोडणी व वाहतुकीच्या बिलातून करण्यात आलेल्या ४.५ टक्के पाचट कपातीची रक्कम साखर कारखान्यांकडून वसूल करून परत मिळवून द्यावी, ऊसतोडणी मशीनशी संबंधित बँक कर्जखाती दोन वर्षांसाठी गोठवावीत आणि अनुदान न मिळालेल्या ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान द्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
मशीन मालकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने तातडीने ठोस निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत आंदोलन सुरू केल्याचे जाधव यांनी सांगितले. मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
दरम्यान, राज्यात यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. या तारखेला शेतकरी संघटनांचा विरोध असतानाच ऊसतोडणी मशीन मालकांनीही आंदोलन पुकारल्याने हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच अडचणी वाढल्या आहेत. मशीन मालकांच्या मागण्यांवर वेळेत तोडगा न निघाल्यास नियोजित तारखेला गाळप हंगाम सुरू होण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
