इथेनॉल पुरवठ्यासाठी मुदतवाढीस ऑइल कंपन्यांची मान्यता

इथेनॉल असो.च्या पाठपुराव्याला यश, समन्वयासाठी समिती

पुणे : महाराष्ट्रातील ऊस गळीत हंगाम यंदा उशिरा सुरू झाल्याने नोव्हेंबरमध्ये इथेनॉल पुरवठा होऊ शकला नाही, ही बाब लक्षात घेऊन इथेनॉल पुरवठ्यासाठी कालमर्यादा वाढवून देण्यात यावी, अशी आग्रहाची मागणी इथेनॉल असोसिएशनच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यास ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMC) तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.

असो.ची बैठक अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पुण्यात पार पडली. त्यावेळी विविध मागण्यांचे ठराव करण्यात आले, तसेच असो. सदस्यांच्या अडचणींचा पाठपुरावा शासनासह संबंधित यंत्रणाकडे करण्यासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली.
बैठकीला असो.चे उपाध्यक्ष विकास रासकर, संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विवेक कोल्हे, शरद लाड, प्रवीण मोरे, स्वरूप देशमुख, संजीव देसाई यांची उपस्थिती होती.

यावेळी घेण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी प्रमुख गोषवारा असा….

गाळप हंगाम 2024-25 मध्ये साखर कारखाने उशिरा सुरू झाल्याने माहे नोव्हेंबरमध्ये इथेनॉलचा पुरवठा झालेला नाही. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडे माहे नोव्हेंबरचा इथेनॉल पुरवठा करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी करणे. तसेच इथेनॉलचे दरवाढीबाबत केंद्र शासनास पत्रव्यवहार करण्यात यावा.
इंडियन ऑइल कार्पोरेशनच्या संयुक्तपणे सीबीजी प्रकल्पाची उभारणी करण्याबाबत आलेल्या पत्रावर ज्या कारखान्याने संमती दर्शवलेली आहे अशा कारखान्यांची इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन बरोबर बैठक आयोजित करण्यात यावी.
स्टँड अलोन डिस्टलरींना एस.डी.एस. खरेदीवर 18% जीएसटी ऐवजी 5 टक्के जीएसटी लागू करण्याबाबत जीएसटी कौन्सिल व अर्थमंत्री, केंद्र शासन यांना पत्राने विनंती करावी.
केंद्र शासन, राज्य शासन व ऑइल कंपन्या यांच्याकडे असोसिएशनच्या सभासदांचे प्रश्न व अडचणी प्रभावीपणे मांडण्यासाठी समन्वय व तांत्रिक समिती (Co-ordination and Technical committe) गठित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

तसेच सर्व उत्पादक सभासद व ऑइल कंपन्यांचे अधिकारी यांच्या समन्वय बैठकीमध्ये खालील प्रमाणे चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले.
सदर बैठकीला तिन्हीही ऑइल कंपनीचे अधिकारी, शासनाचे साखर सहसंचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख व साखर कारखान्यांचे 60 ते 65 प्रतिनिधी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाच्या बदलत्या धोरणानुसार साखर कारखान्यांनी धान्याच्या स्तोत्रापासून सुद्धा इथेनॉल उत्पादन करण्याबाबत विचार करावा अशी चर्चा झाली. तसेच ऑइल कंपनीच्या प्रतिनिधींनी साखर कारखान्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यामध्ये सातत्य ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले.
इंडियन ऑइल कार्पोरेशनचे प्रतिनिधी यांनी इथेनॉल वाहतूक टँकर बाबत घ्यावयाची काळजी तसेच नियम व अटीबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
माहे नोव्हेंबर मध्ये साखर कारखाने उशिरा सुरू झाल्याने इथेनॉलचा पुरवठा झालेला नाही. सदरचे इथेनॉलचा पुरवठा क्वार्टर 2 मध्ये घेण्यास तत्वता मान्यता दिली.
इथेनॉल पुरवठ्यावर 21 दिवसाच्या आत दिलेल्या पेमेंटला ऑइल कंपन्यांच्या कडून व्याज आकारण्यात आले आहे. सदरचे व्याज आकारणी नियमबाह्य असल्याने परत करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल असे, ऑईल कंपनीचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बऱ्याच इथेनॉल प्रकल्पांचे मागील दोन ते तीन वर्षापासून सिक्युरिटी डिपॉझिटच्या रकमा व इथेनॉल केलेल्या पुरवठ्याच्या रकमा प्राप्त झालेल्या नाहीत. सदर बाबत सविस्तर चर्चा होऊन सदर बाबतची माहिती असोसिएशनकडे एकत्रित संकलित करून तिन्ही ऑइल कंपन्यांना पाठवण्यात यावी व पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शेवटी आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष विकास रासकर यांनी केले.