साखर कारखाने, इथेनॉल प्रकल्पांतील जलसुरक्षेवर २ नोव्हें.ला पुण्यात राष्ट्रीय परिषद

दुष्काळ आणि तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आयोजन

साखर आयुक्तालय, IFGE आणि COEP टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी यांचा संयुक्त पुढाकार; पाणीटंचाईमुळे गाळप हंगाम धोक्यात येऊ नये म्हणून कंडेन्सेट पुनर्वापरातून ताज्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्धार.

पुणे : शुगरटुडे

राज्यातील विविध भागांत निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती, धरणातील घटता पाणीसाठा आणि भूजलाची खालावलेली पातळी यामुळे साखर कारखाने व इथेनॉल प्रकल्प चालवणे हे साखर उद्योगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. अनेकदा तीव्र पाणीटंचाईमुळे कारखान्यांचे गाळप हंगाम वेळेआधीच बंद करावे लागतात किंवा दैनंदिन उत्पादनात अडथळे येतात. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, साखर कारखाने व इथेनॉल प्रकल्पांमधील बाष्पीभवन कंडेन्सेट पाण्याचे संकलन व पुनर्वापर करून उद्योग जलस्वयंपूर्ण करण्यासाठी सोमवार, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पुण्यात एकदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे साखर आयुक्तालय, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (IFGE) आणि सीओईपी (COEP) टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद सीओईपीच्या मुख्य सभागृहात (शिवाजीनगर, पुणे) पार पडणार आहे.

दुष्काळ, गाळप हंगामासमोरील जलसंकट आणि उपाय

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. साखर उत्पादनासोबतच सहवीज निर्मिती (Co-generation), डिस्टिलरी/इथेनॉल युनिट्स आणि बायो-सीबीजी (CBG) प्रकल्पांमुळे हे कारखाने आता एकात्मिक जैवऊर्जा संकुलांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत. मात्र, या प्रक्रियांना लागणाऱ्या पाण्याच्या प्रचंड प्रमाणामुळे दुष्काळग्रस्त हंगामात कारखाने चालवणे अत्यंत जिकिरीचे बनते.

कारखान्याला नदी, कालवे किंवा भूजलातून ताजा पाणी उपसा करणे मर्यादित किंवा अशक्य होते, तसेच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असल्याने उद्योगांसाठी पाणीकपात लागू केली जाते. अशा स्थितीत कारखान्यांतील अंतर्गत बाष्पीभवन प्रणाली (Evaporators), स्टीम कंडेन्सर आणि डिस्टिलेशनमधून निर्माण होणाऱ्या उष्ण कंडेन्सेट पाण्याचे शास्त्रीय वर्गीकरण, कंडेन्सेट पॉलिशिंग युनिट्सद्वारे (CPU) शुद्धीकरण आणि पुनर्वापर केल्यास ताज्या पाण्याची गरज नगण्य करता येऊ शकते. यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतही कारखान्यांचे परिचालन अविरत सुरू ठेवणे शक्य होणार आहे.

प्रमुख उपस्थिती व उद्घाटक
या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन सत्रास राज्याचे सहकार मंत्री मा. श्री. बाबासाहेब पाटील उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. तसेच डॉ संजय कोलते, साखर आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य), सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू/संचालक, IFGE पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष श्री. अतुल खराटे आणि श्री शेखर गायकवाड, माजी साखर आयुक्त, श्री संभाजी कडू पाटील, महासंचालक, व्हीएसआय हे उपस्थित राहणार आहेत.

तांत्रिक सत्रे व तज्ज्ञ वक्त्यांचे मार्गदर्शन
दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेमध्ये दुष्काळी स्थितीतील पाणी व्यवस्थापन आणि कंडेन्सेट पुनर्वापराच्या तांत्रिक पैलूंवर सखोल विचारमंथन होणार आहे:

1. दुष्काळात डायनॅमिक वॉटर बॅलन्स व कंडेन्सेट निर्मिती, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे नियोजन (Water Audit) आणि बाष्पीभवन यंत्रणेतील संतुलन यावर मार्गदर्शन करतील.
2. साखर कारखान्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव व पाणी बचत, दुष्काळी पट्ट्यात कंडेन्सेट पुनर्वापरातून गाळप हंगाम अखंडित कसा चालवला, याच्या प्रत्यक्ष केस स्टडीज
3. कंडेन्सेट गुणवत्ता व साखरेची गळती नियंत्रण , ऑनलाइन सेन्सर्सद्वारे कंडेन्सेटचे दूषितीकरण रोखण्याच्या पद्धती.
4. इथेनॉल, MEE व ZLD व्यवस्थापन डिस्टिलरीतील स्पेंटवॉश बाष्पीभवन (MEE) कंडेन्सेट प्रक्रिया व झिरो लिक्विड डिस्चार्जच्या (ZLD) माध्यमातून पाण्याची १००% पुनर्प्राप्ती कशी करावी.
5. बॉयलर व कूलिंग टॉवर व्यवस्थापन : कंडेन्सेटच्या पुनर्वापराने हाय-प्रेशर बॉयलर आणि कुलिंग टॉवर सुरक्षित ठेवण्याबाबत तांत्रिक निकष.

राज्यस्तरीय कृती आराखडा ठरणार
या परिषदेच्या माध्यमातून साखर व इथेनॉल प्रकल्पांसाठी दुष्काळी काळातील विशेष जलव्यवस्थापन आणि कंडेन्सेट वापरासाठीचा एकसमान ‘जललेखा नमुना’ (Standard Water Balance Format) तयार करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील ३ ते ५ कारखान्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प (Pilot Projects) राबवून थेट पाणी बचतीची मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित केली जाईल.

कारखान्यांना सहभागाचे आवाहन
साखर आयुक्तालय व IFGE तर्फे राज्यातील सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखाने, को-जनरेशन युनिट्स आणि डिस्टिलरी प्रकल्पांना या परिषदेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दुष्काळातही उद्योग सुरळीत चालवण्यासाठी कारखान्यांनी आपले व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य अभियंता किंवा मुख्य रसायनशास्त्रज्ञ यांसारख्या किमान दोन तांत्रिक प्रतिनिधींना पाठवून या मंथनात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे संयुक्त आयोजकांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.