एमएसपी आणि इथेनॉल दरासाठी केंद्रात संयुक्त बैठक घेणार

सांगली / शुगरटुडे
साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० रुपये करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये निश्चित करावा, उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर द्यावा, उसाची रिकव्हरी शेतकऱ्याच्या बांधावरच काढावी, तसेच ऊसतोडणीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉलच्या दरवाढीसाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगली दौऱ्यावर आले असताना शेतकरी संघटनांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. या शिष्टमंडळात भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष महेश खराडे, शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, जय शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, भाजपा नेते सावकार मदनाईक, वैभव कांबळे, भगवान काटे आदींचा समावेश होता.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये दर द्या
उसाच्या उत्पादनासाठी खत, औषधे, मजुरी, पाणी, वीज आणि इतर निविष्ठांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यातच नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चाचा विचार करून उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
साखरेची सध्याची किमान विक्री किंमत उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अपुरी पडत असल्याने साखरेची एमएसपी प्रतिकिलो ५० रुपये करणे आवश्यक आहे. साखरेच्या विक्रीतून कारखान्यांना मिळणारे उत्पन्न वाढल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर देण्यास मदत होईल, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.

इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये करा
साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आवश्यक आहे. इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होतो. त्यामुळे इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये निश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉलच्या दरवाढीचे निर्णय केंद्र सरकारच्या पातळीवर होत असल्याने राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रात साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांची संयुक्त बैठक घेऊन हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली.

उसाची रिकव्हरी शेतकऱ्याच्या बांधावरच काढा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसातील साखर उताऱ्यानुसार योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उसाची रिकव्हरी शेतकऱ्याच्या बांधावरच काढण्याची मागणी करण्यात आली. ऊस तोडणीच्या वेळीच रिकव्हरी मोजण्याची पारदर्शक व्यवस्था निर्माण केल्यास शेतकऱ्यांच्या उसातील साखर उताऱ्याबाबत अधिक स्पष्टता येईल आणि त्यांना न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.

ऊसतोडणीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल करा
ऊसतोडणी आणि वाहतुकीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, ऊसतोडणीसाठी पैशांची मागणी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्यांची चौकशी करावी आणि दोषींवर कायद्यानुसार खंडणीचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. ऊसतोडणी यंत्रणेत पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, असेही शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.

ऊसदर, साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉलच्या दरवाढीचे प्रश्न राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.