एफआरपी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई

बेळगावी – ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त व माफक भाव – एफआरपी – न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा बेलगावीचे उपायुक्त नितेश पाटील यांनी दिला आहे.

सर्व कारखान्यांना – खाजगी किंवा सहकारी – यांनी वजन करणे, मजुरांना भाडे मजुरी देणे आणि ऊस पुरवठादारांना थकबाकी देणे यासंबंधी सरकारी नियमांचे पालन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. जिल्हा पंचायत सभागृहात शेतकरी व साखर कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. श्री.पाटील यांनी कमी वजनाने किंवा अन्य मार्गाने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

बैठकीला काही कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित नसल्याकडे काही शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले असता, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्व कारखान्यांना थकबाकी भरण्यासाठी मुदत निश्चित करणार असल्याचे सांगून त्यांना मुदतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले जाईल, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी आधीच जाहीर केली आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे याची मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांची नोंद घ्यावी आणि खरेदी करणार्‍या कारखान्यांकडून मागणी करावी,’’ असे पाटील म्हणाले.

ते म्हणाले, “जर कारखान्यांनी उत्पादनाच्या अंतिम किंमतीतून कटिंग आणि वाहतूक किंमती वजा करायच्या असतील तर ते कारखान्याच्या सूचना फलकावर ठळकपणे प्रदर्शित केले पाहिजेत,”.

उद्योजकांना साखर कारखाना सुरू करण्यापूर्वी सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला कळवावे आणि आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आणि परवाने घ्यावेत. कारखान्यांनी ऊस खरेदीचे वेळापत्रक आणि कारखान्यांना दिलेले भाव याबाबत सरकारला नियमितपणे कळवावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या 10 वर्षांपासून सरासरी केवळ 2,500 रुपये प्रतिटन उसाला मिळत असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. मात्र, शेतीचा खर्च आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होत असून, शेतकऱ्यांना कोणताही नफा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनी दर दुप्पट करण्याची मागणी केली.