तोट्यात गेलेले कारखाने यापुढे कवडीमोल दराने विकू देणार नाही

सरकार करणार खरेदी : उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

नागपूर : सरकारची हिस्सेदारी असलेले; परंतु तोट्यात गेलेले कारखाने यापुढे कवडीमोल दराने विकू देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करताना, असे कारखाने सरकार विकत घेणार असल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभेत महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा अध्यादेशावरील चर्चेवर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या अध्यादेशातील काही मुद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेशानुसार सरकारी, खासगी, निमशासकीय संस्था खरेदी सरकारची तयारी असल्याचे म्हटले जात आहे. या कारखान्यांवर, संस्थांवर सरकारची मालकी येईल. मात्र, यातून चुकीचा संदेश जाईल.

त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, सहकारी संस्था यांना राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. सरकारने काही कारखान्यांना 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत भांडवले दिले आहे. सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी त्यांची कवडीमोल दराने विक्री करतात.

या व्यवहारातून सरकारला काहीच फायदा होत नाही. तर, दुसरीकडे खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा कर्ज घेतात. या सगळ्या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होते. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशांवर खासगी लोकांनी केलेली लूट असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून Asset Reconstruction Company (मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी) स्थापन करण्यात येणार आहे. ही कंपनी तोट्यात गेलेले आणि विक्रीस आलेल्या कारखान्यांचे मूल्यांकन करेल. कर्ज देणाऱ्या बँकांशी चर्चा करून त्यांची थकबाकी देऊन कारखाना खरेदी करेल. त्यानंतर सरकारकडून या कारखान्याचे पुनवर्सन करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले.

शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कंपन्यांचा अध्यादेशात समावेश असल्याकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकार कोणाचाही कारखाना उचलून खरेदी करणार नसल्याचे म्हटले.

कमी किंमतीत कारखाना विकला जात असेल तर अशा कारखान्याचे पुनर्वसन आपण करावे अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वेळेस शासकीय, निमशासकीय संस्थादेखील तोट्यात जातात, त्यांची विक्री होण्यापेक्षा सरकारकडे तो कायम राहिला पाहिजे अशी त्यामागे भूमिका आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.