जीएसटी आणि साखर विक्री आकड्यात आढळली तफावत

…… तर अशा कारखान्यांचा साखर कोटा कमी करणार

नवी दिल्ली : काही साखर कारखान्यांनी भरलेली जीएसटी बिले आणि त्यांनी विकलेली साखर यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. काही कारखाने मासिक मंजूर कोट्याच्या खूपच कमी किंवा खूप अधिक साखर विक्री करत असल्यामुळे सरकारच्या धोरणाला खोडा घातला जात आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व साखर कारखान्यांना कडक भाषेत आदेश जारी केला आहे.

नॅशनल सिंगल विंडो सर्व्हिस (NSWS) पोर्टलवर मासिक स्टॉक होल्डिंग मर्यादा आणि अचूक डेटा सबमिशनचे पालन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण गरजेवर आदेशात भर देण्यात आला आहे. त्यात असेही नमूद केले आहे की जीएसटी डेटामध्ये दिलेली घरगुती विक्री साखर कारखान्यांनी पी-|| फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या डेटाशी जुळत नाही. याव्यतिरिक्त, त्यात असेही म्हटले आहे की साखर कारखाने त्यांच्या मासिक कोट्यातून एकतर जास्त किंवा लक्षणीयरीत्या कमी प्रमाणात (90% पेक्षा कमी) विक्री करत आहेत.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) पत्रानुसार, “असे निदर्शनास आले आहे की काही साखर कारखाने मासिक स्टॉक होल्डिंग मर्यादा पाळत नाहीत आणि ते एकतर जास्त किंवा लक्षणीयरीत्या कमी प्रमाणात (90% पेक्षा कमी) विक्री करत आहेत. साखर कारखान्यांच्या मासिक कोटा मर्यादा पालनातील चुकांमुळे देशांतर्गत साखर बाजार विस्कळीत होईल आणि साखर उद्योगाच्या हितासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांमध्येही व्यत्यय येऊ शकतो.

“वरील व्यतिरिक्त, साखर कारखान्यांद्वारे साखर विक्रीशी संबंधित जीएसटी डेटाचे विश्लेषण करताना, हे देखील लक्षात आले आहे की जीएसटी डेटामध्ये दिलेली देशांतर्गत विक्री पी-।। मधील साखर कारखान्यांनी नमूद केलेल्या डेटाशी जुळत नाही. तसेच साखर कारखाने MTS, QTL, KGS, PCS, PKT, BAG, BOX, OTHER इत्यादी विविध वजनाचे युनिट वापरत आहेत. त्यात एकवाक्यता नाही, याकडेही सरकारने लक्ष वेधले आहे.

साखर कारखान्यांना खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचे अक्षरशः पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे:

(i) सर्व साखर कारखान्यांनी देशांतर्गत बाजारात साखर विक्रीसाठी मासिक स्टॉक होल्डिंग मर्यादेच्या ऑर्डरचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. प्रत्येक साखर कारखान्याने त्यांच्या मासिक रिलीज कोट्यापैकी किमान 90% विक्री करणे अपेक्षित आहे.

(ii) मासिक रिलीज कोट्यापेक्षा जास्त प्रमाणात साखरेची विक्री करणे अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, 1966 च्या तरतुदींचे उल्लंघन मानले जाईल आणि त्याचे पालन न करणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

(iii) असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, जर एखादा कारखाना मासिक रिलीज कोट्याच्या 90% पर्यंत साठा विकण्यात अयशस्वी झाला, तर वाटप केलेल्या प्रमाणातील फरक आणि विक्रीचे प्रमाण पुढील महिन्याच्या रिलीझ कोट्यातून कमी केले जाईल. उदाहरणार्थ, जो साखर कारखाना एका महिन्यात 100 मेट्रिक टन कोट्यापैकी केवळ 80 मेट्रिक टन विकते आणि पुढील महिन्यात त्याचा पात्र कोटा 120 मेट्रिक टन असला, तरी पात्र कोट्याच्या 80% पर्यंत मर्यादित असेल, म्हणजे तो फक्त 96 मेट्रिक टन असेल. मासिक रिलीज कोट्याचे वारंवार उल्लंघन केल्यामुळे मासिक रिलीज कोटा देखील थांबविला जाऊ शकतो.

(iv) सर्व साखर कारखान्यांना NSWS पोर्टलवर GSTR1 नुसार योग्य विक्री/डिस्पॅच डेटा भरण्याची विनंती करण्यात आली आहे. साखर आणि इथेनॉल संदर्भात NSWS पोर्टलवर चुकीच्या माहितीसाठी कठोर कारवाई केली जाईल.

(v) सर्व साखर कारखान्यांना GSTR1 मध्ये त्यांच्या विक्रीसाठी मेट्रिक टन (MT) वजनाचे युनिट म्हणून भरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे कारण हे संचालनालय NSWS पोर्टलवरील MT (मेट्रिक टन) मधील प्रमाण तसेच मासिक प्रकाशन कोटा आणि इतर अहवाल स्वरूपांचा विचार करते.

साखर कारखान्यांना देशांतर्गत बाजारात साखर विक्रीसाठी जारी करण्यात आलेल्या मासिक स्टॉक होल्डिंग मर्यादेच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची आणि NSWS पोर्टल आणि GSTR1 वर योग्य डेटा भरण्याची सूचना देण्यात आली आहे. सूचनांचे पालन न केल्यास, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि साखर (नियंत्रण) आदेश, 1966 मधील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.