उसाचा रस अन् ‘बी-हेवी’वरील बंदी मागे घ्या – हर्षवर्धन पाटील यांची मागणी
पुणे । शुगरटुडे
केंद्र सरकारने पुरवठा वर्ष २०२६-२७ साठी उसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीवर अचानक बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील साखर कारखानदारी आणि डिस्टिलरी प्रकल्प मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे या निर्णयाचा तातडीने फेरविचार करून बंदी मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली आहे. ते इंदापूरमध्ये बोलत होते.
🚨 १. १ लाख कोटींची गुंतवणूक धोक्यात; बँकांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम
इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत देशात मोठी गुंतवणूक झाली आहे.
- गुंतवणुकीचे आकडे: एकट्या महाराष्ट्रात इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची, तर संपूर्ण देशभरात जवळपास १ लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक झालेली आहे.
- कर्जवसुली अडकणार: केंद्र सरकारच्या नव्या खरेदी बंदीमुळे डिस्टिलरी विभागांचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. परिणामी, या प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका व वित्तीय संस्थांची कर्जवसुली आणि साखर कारखान्यांची कर्जफेड या दोन्ही प्रक्रिया विस्कळीत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
📉 २. ‘सी-हेवी’ मोलॅसिसचा तुटपुंजा दर ठरतोय अडचणीचा
केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा व उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी, प्रत्यक्ष व्यवहारात यामुळे कारखान्यांचे गणित बिघडत आहे.
- नव्या धोरणातील अट: नव्या नियमांनुसार केवळ ‘सी-हेवी’ (C-Heavy) मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलचीच खरेदी सरकारी तेल कंपन्यांकडून सुरू राहणार आहे.
- दर अपुरा: सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा सध्याचा खरेदी दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपये इतकाच आहे. या कमी दरामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडत असल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
💰 ३. ५७.९७ रुपयांवरून ७० रुपये दर करण्याची मुख्य मागणी
साखर कारखाने आणि डिस्टिलरी प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवून ठेवण्यासाठी हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारसमोर दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
- बंदी तातडीने हटवा: उसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी (B-Heavy) मोलॅसिसपासून इथेनॉल खरेदीवर घातलेली बंदी केंद्र सरकारने त्वरित मागे घ्यावी.
- इथेनॉल दर ५७.९७ वरून ७० रुपये करा: सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवरून वाढवून ७० रुपये प्रतिलिटर करण्यात यावा.
📌 ४. साखर क्षेत्राचे केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
केंद्र सरकारच्या या अचानक आलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे आगामी गळीत हंगामाच्या तोंडावर साखर उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या बंदीचा फटका केवळ कारखान्यांच्या नफ्यालाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या वेळेवर मिळणाऱ्या ऊस बिलांनाही बसू शकतो. त्यामुळे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय तसेच पेट्रोलियम मंत्रालय यासंदर्भात काय भूमिका घेते आणि धोरणात दुरुस्ती करते का, याकडे संपूर्ण देशातील साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
