साखर उद्योग : शानदार बंगला; पण लहरी मान्सूनच्या पायावर उभा…!

*पाच वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, ‘एका बदलाचे — आणि स्थापित क्षमता व राज्याची प्रत्यक्ष उत्पादन क्षमता यांमधील रुंद होत जाणाऱ्या दरीचे वास्तव समोर येते’*

–अमरसिंह मोकाशी

२०२५/२६ मध्ये १०.४४ लाख मेट्रिक टन (LMT) उसाचे गाळप करून ९९.२० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन करत महाराष्ट्राने भारतातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक म्हणून आपले स्थान पुन्हा मिळवले आहे. कागदावर ही एका पुनरुज्जीवनाची कहाणी वाटते. परंतु बारकाईने पाहिल्यास, ही आकडेवारी एक अधिक अस्वस्थ करणारी वास्तविकता सांगते: हे असे क्षेत्र आहे ज्याची पायाभूत स्थिती त्याच्या स्थापित क्षमतेपासून, जलसंपत्तीपासून आणि स्वतःच्या पाच वर्षांच्या ट्रेंडलाइनपासून अधिकाधिक दुरावत चालली आहे.

अनिश्चितता ज्यावर मात करणे कोणालाही शक्य नाही

२०२१/२२ ते २०२५/२६ दरम्यान, महाराष्ट्राचे साखर उत्पादन १३८ एलएमटी वरून दुष्काळामुळे ८०.६५ एलएमटी पर्यंत खाली घसरले आणि पुन्हा ९९.२० एलएमटी वर पोहोचले — म्हणजेच केवळ चार हंगामांत आधी ४२% ची घसरण आणि त्यानंतर २३% ची वाढ दिसून आली. उत्तर प्रदेशात कालव्याच्या सिंचनामुळे उसाची उत्पादकता प्रति हेक्टरी ८०-८५ टन या मर्यादेत स्थिर राहते; याउलट, महाराष्ट्रात उसाची उत्पादकता २०२४/२५ च्या दुष्काळात प्रति हेक्टरी ५९ टनांवरून चांगल्या पावसाच्या वर्षांत ८६ टनांपर्यंत खाली-वर झाली आहे. हा एखाद्या स्थिर सरासरीभोवतीचा निव्वळ चढ-उतार नाही — तर हा राज्याच्या साखर अर्थव्यवस्थेचा मुख्य रचनात्मक घटक आहे.

यामागील कारण अप्रिय परंतु सर्वज्ञात आहे: महाराष्ट्राच्या एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ऊस क्षेत्र ४% पेक्षा कमी आहे, परंतु ते सिंचनाच्या ६०-६४% पाण्याचा वापर करते आणि त्यातील जवळपास ८०% ऊस हा दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांमध्ये घेतला जातो. वर्षांनुवर्षांच्या धोरणात्मक प्रयत्नांनंतरही केवळ ३५% ऊस क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आले आहे. प्रत्येक मान्सूनचे अपयश केवळ उत्पादकतेलाच फटका बसवत नाही — तर गाळप क्षमता, कारखान्यांचे उत्पन्न, सह-वीज निर्मिती (cogeneration) उत्पादन आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी या सर्वांवर एकाच वेळी वाईट परिणाम करते.

खाजगी भांडवलाची सरशी

आकडेवारी सांगते की, सर्वात परिणामकारक बदल हा हवामानाचा आकडा नसून मालकी हक्काचा आहे. २०२५/२६ मध्ये, महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच खाजगी साखर कारखान्यांची संख्या (१०७) सहकारी कारखान्यांपेक्षा (१०३) जास्त झाली, ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्राचा वाटा कार्यरत क्षमतेच्या ५०% वर गेला आहे. याने विसाव्या शतकाच्या मध्यात सुरू झालेल्या सहकारी साखर चळवळीच्या एका अध्यायाचा पडदा पाडला आहे.

यामागील कारणे आकस्मिक नसून रचनात्मक आहेत: राजकीय हस्तक्षेपामुळे सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन बाधित झाले आहे, अनेक सहकारी कारखाने एनसीएलटी (NCLT) प्रक्रियेत अडकले आहेत किंवा कायमचे बंद झाले आहेत; आणि खाजगी समूह — श्री रेणुका/विल्मार, बारामती ॲग्रो, दालमिया भारत — यांनी इथेनॉल व सह-वीज निर्मितीच्या समन्वयात वेगाने पावले उचलली आहेत. अडचणीत आलेल्या सहकारी कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या राज्याच्या स्वतःच्या धोरणामुळे हा कल अधिक वेगाने पुढे जात आहे.

स्थापित क्षमता विरुद्ध प्रत्यक्ष पुरवठा क्षमता: ९६% चा फरक

अहवालातील कदाचित सर्वात महत्त्वाचा आकडा हा त्याच्या क्षमता-मॉडेलिंग विभागात दडलेला आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक साखर कारखाना, डिस्टिलरी, सह-वीज निर्मिती प्रकल्प आणि बाय-प्रॉडक्ट युनिट १००% क्षमतेने चालवण्यासाठी वार्षिक सुमारे २,१०६ एलएमटी उसाची आवश्यकता असेल. २०२४/२५ मधील प्रत्यक्ष उत्पादन १०,७२ एलएमटी होते — जे निम्म्यापेक्षाही कमी आहे.

उसाची लागवड वाढवून हा फरक भरून काढता येणार नाही; राज्याच्या पाण्याच्या मर्यादांमुळे ते आधीच अशक्य झाले आहे. यावर एकमेव विश्वासार्ह मार्ग म्हणजे उत्पादकतेत सुधारणा करणे — म्हणजे आजच्या प्रति हेक्टरी ~७२-७४ टनांवरून १००-११० टनांपर्यंत उत्पादन वाढवणे, जे बारामतीच्या एआय (AI) पायलट प्रकल्पाच्या परिणामांनुसार ठिबक सिंचन आणि वाणांमधील सुधारणांद्वारे दोन हंगामांत साध्य होऊ शकते. अहवालाचा दोन वर्षांचा रोडमॅप २०२७/२८ पर्यंत ऊस क्षेत्र ८% ने कमी करून प्रति हेक्टरी ९५ टन उत्पादकतेचे उद्दिष्ट ठेवतो, ज्यामुळे सुमारे १.२ लाख हेक्टर जमीन इतर पिकांसाठी मोकळी होईल — जास्त जमीन आणि पाणी न वापरता कमी संसाधनांवर आधारित विकास योजनेचे हे एक दुर्मिळ उदाहरण आहे.

इथेनॉल: खरेदीदाराशिवाय उभी राहिलेली क्षमता

महाराष्ट्रात १४५ डिस्टिलरीज आणि सुमारे ३८९ कोटी लिटरची स्थापित इथेनॉल क्षमता आहे — जी देशात सर्वाधिक आहे. तरीही २०२५/२६ मध्ये या क्षमतेपैकी केवळ ३६% इथेनॉल तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) खरेदी केले, जे तीन हंगामांपूर्वी ६०% होते. सुमारे २५० कोटी लिटर क्षमता सध्या विनावापर पडून आहे.

हे केवळ महाराष्ट्राचे अपयश नसून राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या आहे: धान्य-आधारित इथेनॉलचा वाटा आता राष्ट्रीय स्तरावर ७२% झाला आहे, ज्यामुळे मोलॅसिस-आधारित क्षमतेला बाहेर ढकलले जात आहे; तर दुसरीकडे एफआरपी (FRP – कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना द्यावा लागणारा उसाचा दर) २०२१/२२ मधील ₹२९०/क्विंटलवरून २०२५/२६ मध्ये ₹३५५/क्विंटलवर पोहोचला असला तरी खरेदीचे दर स्थिर राहिले आहेत. जुलै २०२५ चे राज्याचे ‘मल्टी-फीड डिस्टिलरी धोरण’ — जे प्रकल्पांना मोलॅसिस, धान्य आणि उसाचा रस यांसारख्या कच्च्या मालामध्ये बदल करण्याची परवानगी देते — हा एक चांगला उपाय आहे, परंतु यामुळे मूळ समस्या सुटत नाही: राष्ट्रीय टेंडरचे प्रमाण राज्याने उभारलेल्या उत्पादनाला सामावून घेत नाही.

प्रत्येक कारखान्यापुढील आर्थिक गणित

कारखान्याचे अर्थशास्त्र मॉडेलिंग हे आकाराबाबत (गाळप क्षमता) अत्यंत स्पष्ट आहे. सध्याच्या साखरेच्या दरात (₹४४/किलो एक्स-मिल), ३,५०० टीसीडी (दररोज गाळप होणारे टन) पेक्षा कमी क्षमता असलेले कारखाने रचनात्मकदृष्ट्या तोट्यात आहेत; महाराष्ट्रात सध्या किमान फायदेशीर क्रशिंग क्षमता ५,००० ते १०,००० टीसीडी च्या जवळ आहे, जिथे EBITDA मार्जिन अवघे ६ ते १२% आहे. उसाचा खर्च — जो एफआरपीने ठरतो — कारखान्याच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे ८०% भाग खातो. आणि २०१९ पासून ₹३१/किलोवर स्थिर असलेली साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP), ही राज्यातील सर्वाधिक कार्यक्षम १७,००० टीसीडी क्षमतेच्या कारखान्यांसह सर्व आकारांच्या कारखान्यांच्या ब्रेक-इव्हन (नफा-तोटा समतोल) पेक्षा खाली आहे.

यामागे एक संकट दडलेले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत आहे (उसाचे उत्पन्न प्रति हेक्टरी कापसाच्या तुलनेत सुमारे १० पट आहे आणि ९९%+ पेमेंट शिस्त आहे — जी भारतात सर्वोत्कृष्ट आहे), परंतु त्यांच्या उसावर प्रक्रिया करणारे कारखाने अत्यंत कमी मार्जिनवर चालत आहेत, ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इथेनॉल, सह-वीज निर्मिती आणि ठिबक सिंचनातील गुंतवणुकीसाठी निधी उभारणे कठीण होत आहे.

सह-वीज निर्मिती – दिलासादायक चित्र

प्रत्येक बाब नकारात्मक नाही. महाराष्ट्राचे सह-वीज निर्मिती क्षेत्र — २,८३३ मेगावॅट करारांसह आणि MERC चे ₹४.७५-४.९९/kWh चे दर — उत्तर प्रदेशच्या ३३% च्या तुलनेत सुमारे ५०% क्षमता वापर साध्य करते आणि उत्तर प्रदेशच्या निष्क्रिय क्षमतेच्या तुलनेत ६०-७०% निर्माण झालेली वीज ग्रीडला निर्यात करते. स्पर्धात्मक दर-निश्चितीने जुन्या ईपीए (EPA) व्यवस्थेपेक्षा (₹६-७+/kWh) दृश्यमानपणे चांगली कामगिरी केल्याचे हे एक उदाहरण आहे, आणि उर्वरित बगॅस-किंमत वाद (MERC चे ₹२,८८२/मी.टन विरुद्ध CERC चे शिफारस केलेले ₹३,२६१/मी.टन) सोडवण्यासाठी राज्य या मॉडेलचा विस्तार करू शकते, जे सध्या पुढील वीजनिर्मितीला रोखत आहे.

२०२६/२७ चा अंदाज

पुढील हंगामाची रूपरेषा तीन शक्यतांवर आधारित आहे: एक मंदीची स्थिती (एल् निओ तीव्र झाल्यास, साखर उत्पादन ८० एलएमटी पर्यंत घसरेल), एक सामान्य स्थिती (सामान्य मान्सून, १०४.९ एलएमटी), आणि एक तेजीची स्थिती (जोमदार मान्सून, १२७.५ एलएमटी). मंदी आणि तेजीमधील ४७.५ एलएमटीचा फरक ही स्वतःच एक मोठी गोष्ट आहे — इतर कोणत्याही मुख्य ऊस उत्पादक राज्यात एकाच हंगामात इतकी अनिश्चितता नसते. जून २०२६ पर्यंत धरणांमध्ये केवळ २४.४१% पाणीसाठा असल्याने आणि पावसाच्या तुटीमुळे सोलापूरमध्ये ऊस चाऱ्यासाठी कापला जात असल्याच्या प्राथमिक बातम्यांमुळे, सुरुवातीचे संकेत या श्रेणीतील सावधगिरीच्या टोकाकडे झुकणारे आहेत.

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राच्या साखर क्षेत्रात उसाच्या इतर वापराची (cane-diversion) समस्या नाही — येथील कारखाने उत्तर प्रदेशच्या ७७% च्या तुलनेत आधीच सुमारे ९८% उत्पादनावर प्रक्रिया करतात. ही उत्पादनाची समस्या नसून पाण्याची समस्या आहे. या अभ्यासातील इतर सर्व मुख्य आकडे — उत्तर प्रदेशपेक्षा कमी साखर उतारा, विनावापर पडून असलेली इथेनॉल क्षमता, कारखान्यांचे कमी मार्जिन, उत्पादनातील चढ-उतार — प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या तथ्याशी जोडलेले आहेत की आपले राज्य बेभरोशाच्या पावसावर आणि अतिउपसा केलेल्या भूजलावर भारतातील सर्वात मोठी साखर अर्थव्यवस्था चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पुढील पाच वर्षांत सर्वात जास्त महत्त्वाची ठरणारी धोरणात्मक बाब म्हणजे साखरेचा एमएसपी वाद किंवा इथेनॉल खरेदीची लढाई ही नाही, तर पुढील मोठा दुष्काळ येण्यापूर्वी ठिबक सिंचनाचा प्रसार ३५% वरून ५०% वर नेणे ही आहे.

*सप्टेंबर २०२६ पर्यंत संकलित केलेल्या महाराष्ट्र साखर आयुक्त कार्यालय, NFCSF, ISMA, MERC, MoPNG आणि CACP च्या आकडेवारीवर आधारित.*

(लेखक अमरसिंह एम. मोकाशी हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ, मुंबई येथे दीर्घकाळ वाणिज्य व प्रशासकीय क्षेत्रात कार्यरत होते. साखर, ऊस, इथेनॉल, कृषी-अर्थव्यवस्था आणि साखर उद्योगाशी संबंधित धोरणात्मक विषयांचे ते विश्लेषण व संशोधन करतात.)