चांगल्या सह. बँकांकडे सरकारी खाती देणार : फडणवीस

सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा धाडसी सुधारणा प्रस्ताव

मुंबई : महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी एक मोठा पाऊल उचलत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी जाहीर केले की उच्च कार्यक्षमतेची नोंद असलेल्या सहकारी बँकांना शासकीय खाती हाताळण्याची संधी देण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्राचा आर्थिक कार्यविस्तार आणि विश्वासार्हता लक्षणीयरीत्या वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.

या घोषणेची माहिती मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित परिसंवादात दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, सहकारी संस्थांच्या सध्याच्या गरजांनुसार कायदा सुधारण्यासाठी आणि सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासाठी दोन स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्या स्थापन केल्या जातील. त्यांनी या निर्णयाला धोरणात्मक बदलाचे प्रारूप ठरवत, जे सहकारी बँकांना त्यांच्या उत्तम प्रशासन व कार्यक्षमतेमुळे अधिक सक्षम बनवेल असे सांगितले.

ते म्हणाले की, राज्यातील सुमारे निम्म्या सहकारी संस्था या गृहनिर्माण संस्थाच आहेत आणि त्यांच्या कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी सरकार सतत सुधारणा करत आहे. सरकारने स्वयं-पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियामक सवलती व आर्थिक सहाय्य लागू केले आहे.

फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा उल्लेख करत सांगितले की, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) समोर, केवळ ग्रामीण नव्हे तर शहरी स्वयं-पुनर्विकास प्रकल्पांनाही निधीपुरवठा करावा, असा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जागतिक बँकेने अलीकडील अहवालात महाराष्ट्रातील प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या (PACS) उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेतली आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या सहकारी मॉडेलची जागतिक पातळीवर प्रशंसा होत असून पुढील धोरणात्मक सुधारणा करण्यासाठी आधारभूत प्रेरणा मिळाली आहे.

या कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी फडणवीस यांच्या दृष्टिकोनाला पाठिंबा दर्शवत, कंपनी कायदा आणि सहकार कायद्याचा समन्वय साधणारा नवीन सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

गडकरी म्हणाले की, जर सहकार कायद्यात वेळोवेळी बदल झाले नाहीत, तर सहकारी चळवळीचे महत्त्व कमी होईल. त्यामुळे चळवळीची आत्मा जपून त्यात योग्य बदल करणे आवश्यक आहे. सहकार हा समवर्ती विषय असल्याने महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्रपणे असा कायदा करू शकते.

त्यांनी असेही सुचवले की सहकार क्षेत्रासाठी मेहनतीने कार्य करणाऱ्यांना सन्मानित करावे आणि कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी. सहकारी संस्था छोट्या उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना आणि वंचित घटकांना आधार देतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमात स्वागतपर भाषण करताना MSC बँकेचे प्रशासक मंडळ अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सहकार चळवळीचा गौरवशाली इतिहास आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही सहकार क्षेत्राला सक्रियपणे पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनास्कर यांचे विशेष कौतुक करत सहकारी बँकेला बळकटी देण्यात त्यांच्या योगदानाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की सहकारी संस्थांतील गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर त्यांच्या राजकीय ओळखींपेक्षा कठोर कारवाई व्हावी.

पवार यांनी सहकार क्षेत्रातील यशाचे योग्य मूल्यमापन करण्याची गरज व्यक्त केली, जेणेकरून निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य होतील आणि पूर्वीच्या चुका पुन्हा होणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाईल.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही राज्य सहकारी बँकेचे विशेष कौतुक केले. त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी सहकार बँकेने आणखी मदत करावी व नव्या शेती प्रकल्पांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केले.