सहवीजनिर्मितीसाठी प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान

साखर कारखान्यांना दिलासा

मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा होत असलेल्या वीज खरेदी दरवाढीच्या मागणीबाबत सरकारने अखेर निर्णय घेतला असून, ७ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार, कारखान्याच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पात तयार होणाऱ्या वीजेला प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान दिले जाईल, मात्र हे अनुदान केवळ बगॅसपासून होणाऱ्या वीजेसाठीच असेल. अनुदानासाठी इतरही काही अटी घालण्यात आल्या आहेत.

या विषयासंदर्भात तत्कालीन साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी २४ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य सरकारला पत्र लिहून साखर उद्योगाच्या भावना कळवल्या होत्या. या पत्राचा उल्लेख शासन निर्णयामध्ये करण्यात आला आहे.

शासन निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यात शासनामार्फत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी नवीन ऊर्जा धोरण शासन निर्णय दि.३१/१२/२०२० अन्वये घोषित केले असुन १३५० मेगावॅट बगॅस आधारित आणि इतर बायोमास सहविजनिर्मिती लक्ष्यासाठी हे धोरण आहे. या धोरणानुसार अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातुन सन २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीचा लक्षांक निर्धारीत केलेला आहे.
तथापि, अकिफायतशीर वीज खरेदी दरामुळे राज्याची क्षमता असुनही या योजनेतील लक्षांक गाठता आलेला नाही. उलट स्पर्धात्मक निविदा (Reverse Competitive Bidding) पद्धतीने तसेच वीज खरेदी करारानुसार (EPA) निश्चित रु.४.७५ ते रु.४.९९ प्रति युनिट वीज खरेदी दर साखर कारखान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नाही. अनाकर्षक वीज खरेदी दरामुळे बगॅस आधारीत अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांत सद्यस्थितीत स्थिर खर्चाची देखील भरपाई होत नाही.

वीज निर्मिती प्रकल्पांतील विजेचे वहन आणि वितरण यात मोठ्या प्रमाणात वीजेचा अपव्यय (Transmission & Distribution Losses) होत असतो. बगॅस आधारीत अपारंपारीक ऊर्जा प्रकल्पांना पुरेसे पाठबळ दिल्यामुळे या प्रकल्पांतुन निर्मित वीजेचा स्व वापरासह (Captive consumption) ग्रीड कनेक्टिव्हीटी द्वारे नजीकच्या परिसरात वापर होईल, त्यामुळे वीजेचा अपव्यय व आर्थिक नुकसान मर्यादीत राहील.

केंद्र व राज्य शासनाने ग्रीन हायड्रोजन पॉलीसी निर्धारीत केली आहे, सदर धोरणास अनुसरून बगॅस आधारीत सहविजनिर्मिती प्रकल्पास पाठबळ दिल्यास अशा प्रकारचे अपारंपारीक ऊर्जा प्रकल्प जास्तीत जास्त प्रमाणात उभारले जातील व अशा पर्यावरण स्नेही प्रकल्पाद्वारे वातावरणातील घातक वायुंचे ऊत्सर्जनास काही प्रमाणात प्रतिबंध होईल, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे.

उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता, बगॅस आधारीत सहविजनिर्मिती प्रकल्प कार्यरत असणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना वीज खरेदी दरात रू.१.५० प्रती युनिट इतके अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून (सहकारी व खासगी) महावितरण यांना वीज निर्यात करण्यात येत असलेल्या वीजेसाठी प्रति युनिट रु. १.५० इतके अनुदान उपलब्ध करुन देणेबाबत याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे.

त्यासाठी खालील अटी असतील
सदर अनुदान रु. ६.०० प्रति युनिट मर्यादेपर्यंतच १ वर्षासाठी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रति युनिट रु. ६ पेक्षा जास्त दर असलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना सदरचे अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.

प्रति युनिट रु. १.५० पेक्षा जास्त अनुदान दिले जाणार नाही. जर प्रति युनिट रु. १.५० अनुदान दिले व सदर प्रति युनिट दर रु. ६ पेक्षा जास्त होत असेल तर, रु. ६ प्रति युनिट पर्यंत अनुदान अनुज्ञेय राहील आणि प्रति युनिट रु. १.५० अनुदान देऊनही रु. ६ पेक्षा कमी दर येत असेल त्यावेळी रु.१.५० प्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील.

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या बगस आधारित सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी (सहकारी व खाजगी) आर्थिक तरतूद उपलब्ध झाल्यानंतर व साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अटी व शर्ती नमूद असलेला शासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.