'सोमेश्वर'च्या अपहारप्रकरणी दोघे बडतर्फ, चौघे पुन्हा सेवेत

सोमेश्वरनगर : सोमेश्वर कारखान्याच्या टाइम ऑफिसद्वारे झालेला अपहारप्रकरणी कामगार रूपचंद साळुंखे व कामगार अधिकारी दीपक निंबाळकर या दोघांना सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी पोलिस तक्रार केल्यानंतर कारखान्याने खात्यांतर्गत चौकशी सुरू केली होती. चौकशीचा अहवाल शनिवारी (ता. १६) संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. चर्चेअंती संचालक मंडळाने अपहारास जबाबदार असलेला कामगार रूपचंद साळुंखे व कामगार अधिकारी दीपक निंबाळकर या दोघांना कायमस्वरूपी सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी दिली. विलास निकम, दीपक भोसले, सुरेश होळकर, श्री. बनकर या चारही कामगारांचा अपहारात कुठलाही सहभाग आढळून न आल्याने पुन्हा सेवेत रुजू करण्याचा निर्णय घेतला..

सोमेश्वरच्या टाइम ऑफीसद्वारे गैरहजर कंत्राटी कामगारांना हजर दाखवून पैसे लाटण्याचा प्रकार मार्चमध्ये उजेडात आला होता. याप्रकरणी संचालक मंडळाने स्वतःच द्विस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

तसेच, तातडीने टाइम ऑफिसचे सर्व सहाजण आणि एक कंत्राटदार यांना एकाच वेळी निलंबित केले. साखर आयुक्तांच्या पॅनेलवरील मेहता शहा चार्टर्ड अकौटंट यांनी डिसेंबर २०१७ ते जानेवारी २०२५, असा आठ वर्ष कालावधीतील टाइम ऑफिसच्या कामकाजाची तपासणी केली. यामध्ये ५४ लाख २९ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचे निश्चित झाले. तर, अपहाराची जबाबदारी ठरविणाऱ्या चौकशी समितीने अपहारास रूपचंद साळुंखे यास, तर कर्तव्यात कसूर करण्यात दीपक निंबाळकर जबाबदार ठरविले; तर अन्य चार कामगार व कंत्राटदार अपहारास थेट जबाबदार नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता. यानंतर चौकशी समितीने रूपचंद साळुंखे याच्याकडून ठेकेदाराच्या खात्यामार्फत टप्प्याटप्प्याने अपहाराची सर्व रक्कम कारखान्याच्या खात्यावर भरून घेण्यात यश मिळविले.

याबाबत खात्यांतर्गत चौकशीसाठी अॅड. मंगेश चव्हाण यांची समिती नेमण्यात आली होती. जवळपास ५७ सुनावण्या घेतल्या. यानंतर शनिवारी अंतिम चौकशी अहवाल संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर केला. याप्रसंगी कारखान्याचे प्रतिनिधी अॅड. मिलिंद पवार हेही उपस्थित होते.

संचालक मंडळाच्या चर्चेनंतर अपहारास जबाबदार रूपचंद साळुंखे व दीपक निंबाळकर यांना बडतर्फ केले. दरम्यान, जबाबदार लोकांवर कायदेशीर कारवाई करणे अथवा गुन्हे दाखल करणे यासंदर्भात कारखान्याच्या पॅनेलवरील विधिज्ञांचा सल्ला घेण्याचा निर्णयही घेतल्याचे यादव यांनी सांगितले.