साखर कारखाने १ नोव्हेंबरनंतरच सुरू करा; अन्यथा राज्यभर आंदोलन
इंडियन इरिगेशन फेडरेशनची मागणी
कोल्हापूर : चालू गळीत हंगामात साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरऐवजी १ नोव्हेंबरनंतर सुरू करावेत, अशी मागणी इंडियन इरिगेशन फेडरेशनने केली आहे. साखर उद्योगाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत; अन्यथा शेतकऱ्यांसह राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही फेडरेशनने दिला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडला असून, त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखानदार आणि कामगारांना बसत असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे. १५ ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू केल्यास उसाच्या साखर उताऱ्यात घट होऊन शेतकरी आणि कारखान्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी शासनाच्या दबावाला बळी पडून लवकर गाळप सुरू करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ५५ रुपये आणि सी-हेवी इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये निश्चित करावा, अशी मागणीही फेडरेशनने केली आहे. १५ ऑक्टोबरला कारखाने सुरू करणे बंधनकारक असल्यास केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
इथेनॉल उत्पादनासाठी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे कारखान्यांवर कर्जावरील व्याज आणि हप्त्यांचा भार वाढला आहे. त्यामुळे मागील वर्षांतील व्याजसवलत द्यावी आणि कर्जफेडीसाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आयात होणाऱ्या इथेनॉल व एसडीएसवर आयात शुल्क आकारावे, असेही फेडरेशनने म्हटले आहे.
या मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. सकारात्मक निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा फेडरेशनने दिला आहे.
