यापुढे गळीत हंगाम छोटाच : साखर आयुक्त

यंदाचा ऊस गळीत हंगाम एप्रिलच्या मध्यास संपला. तो कसा राहिला, अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी नोंदवली गेली का, याचा आढावा घेतला आहे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी खास शुगरटुडेच्या विशेष अंकासाठी….

मी साखर आयुक्त असताना, माझ्या काळातला यंदाचा चौथा गाळप हंगाम आहे आणि मला सांगायला आनंद होतो की हा हंगाम यशस्वीपणे आणि शांततापूर्ण वातावरणात पार पडला. यावर्षी एकही मोठे आंदोल झाले नाही. साखर कारखान्यांची क्षमता प्रचंड वाढल्यामुळे मागच्या वर्षी जो जास्त उसाचा प्रश्न मराठवाड्यात निर्माण झाला होता, तो यावर्षी आला नाही.

गेल्या वेळी दहा जुलैला शेवटचा कारखाना बंद झाला होता. यंदा सुमारे अडीच महिने आधीच संपूर्ण हंगाम संपला आहे. साधारण दहा एप्रिलच्या नंतर, आमचा ऊस कारखान्याला गेला नाही, असा प्रश्न वा तक्रार आमच्याकडे आली नाही.

कारखान्यांचा शंभर वर्षातील उच्चांक
स्वातंत्र्यानंतरच नव्हे, तर गेल्या गेल्या शंभर वर्षांमध्ये सगळ्यात जास्त कारखान्यांनी गळीत यावर्षी केले आहे. तब्बल 210 साखर कारखान्यांनी यशस्वीपणे गाळप पूर्ण केले. सर्व कारखान्यांनी मिळून १०५३ लाख टन एवढ्या उसाचे गाळप केले. सरासरी उतारा मात्र खाली आला. मोठ्या प्रमाणावर खोडवा पीक आणि सातत्याने दोन-तीन महिने बसलेला हवामान बदलाचा फटका, असे असतानाही महाराष्ट्राच्या गळीत हंगामाचे चित्र देशातील इतर राज्यांपेक्षा खूपच चांगले राहिले.

पहिल्या दहा कारखान्यांमध्ये सहकारी कारखान्यांची संख्या चांगली आहे. क्रम थोडा मागेपुढे झालेला दिसतो. जवाहर कारखाना मागच्या वर्षी प्रमाणेच यावर्षी 22 लाख क्विंटल साखर तयार करून साखर उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

मग गुरु कमोडिटीज 18 लाख 26 हजार क्विंटल, विठ्ठलराव शिंदे कारखाना 16 लाख 52 हजार, इंडिकॉन १६ लाख ३२ हजार, तात्यासाहेब कोरे 14 लाख 72 हजार, सोमेश्वर १४ लाख ६८ हजार, बारामती ॲग्रो १४ लाख ४८ हजार, माळेगाव कारखाना १३ लाख २८ हजार, दत्त शिरोळ 12 लाख 33 हजार आणि सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात कारखान्याने 12 लाख 21 हजार क्विंटल साखर उत्पादन केली आहे.

याचे दोन अर्थ आहेत. महाराष्ट्राची जी एकूण गरज आहे, ती साधारण 35 लाख क्विंटल साखरेची आहे. आपण 105 लाख टन साखर बनवली आहे. गरजेच्या कित्येक पटीने अधिक साखर आपण बनवतो.

याचा फायदा महाराष्ट्रालाच होत आहे, कारण आपण इतर अनेक राज्यांनाही साखर देतोय आणि साधारण 23 लाख टन एवढी साखर निर्यातदेखील केली. भारताच्या 60 लाख टन कोट्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 23 लाख टन एवढा आहे आणि हे पैसे आपल्या शेतकऱ्यांना मिळण्यामध्ये मदत झाली आहे.

कारण निर्यातीसाठी जो दर साधारण मिळालाय तो 38 रुपयाच्या आसपास आहे आणि 8700 कोटी रुपयांची निर्यात महाराष्ट्रातल्या साखर कारखान्यांनी केली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, कारखाने आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर त्यांनी चांगले पर्याय शोधायला सुरुवात केली आहे. विस्तारीकरणाला सुरुवात केली आहे. चांगल्या रिकव्हरीसाठी व्हरायटी लावायला सुरुवात केली आहे. निर्यातीसारखे मार्ग खुले ठेवले आहेत, रॉ शुगर बनवली आहे.

महाराष्ट्र गेल्या दोन वर्षापासून देशात क्रमांक एकवर राहिले आहे. यंदाही आज अखेर तरी महाराष्ट्र 105 लाख टन उत्पादनासोबत सगळ्यात पुढे आहे. उत्तर प्रदेशात १०२ लाख टन साखर तयार होईल. असा अंतिम अंदाज त्यांनी जाहीर केला आहे.

मागच्या वर्षी संपूर्ण जगामध्ये भारत एक नंबरला होता, दोन नंबर ब्राझील आणि तीन नंबरला थेट आपला महाराष्ट्र होता. यावेळी तशीच स्थिती राहील, असे दिसते. रशिया, चीन, थायलंड या देशांचा आपल्या नंतरचा क्रमांक आहे.

वस्त्रोद्योगऐवजी आता साखर एक नंबरला
कृषी आधारित उद्योगांमध्ये एके काळी महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योग क्रमांक एक वर होता. आता त्याची जागा साखर उद्योगाने घेतली आहे.
मागच्या काही दशकांमध्ये मोठा बदल होत गेला आणि साखर कारखानदारी खुलत गेली. शेतकऱ्यांना श्रीमंत करणारा एक मोठा उद्योग की जो पूर्वी टेक्स्टाईल होता, आता साखर एक नंबरला आला आहे. महाराष्ट्रासाठी हा बदल नोंद घेण्यासारखा आहे.

साखर उतारा चोरला जातो, वजन मारले जाते, अशा पद्धतीच्या तक्रारी होत्या. शेतकरी संघटनेचा पण आक्षेप असतो. आपण मागच्या वर्षी आणि त्या आधीच्या वर्षी देखील कारखान्यांचे या निकषांवर रँकिंग करायला सुरुवात केली, की कोणाची रिकव्हरी जास्त आहे; कुठला कारखाना वाहतूक खर्च जास्त लावतो आणि कुठल्या कारखान्याने एफआरपी कमी किंवा जास्त दिली या निकषांवर रँकिंग केले. तब्बल ४० कारखाने रेडझोनमध्ये टाकले.

रँकिंग घसरलेल्या या 40 कारखान्यांवर शेतकऱ्यांची वक्रदृष्टी झाली आणि प्रत्येकाला दोन लाख टनाचा मोठा फटका बसला. आपण पहिल्यांदाच असे आवाहन केले, की जे कारखाने तुम्हाला वेळेवर पैसे देत नसतील आणि जास्त वाहतूक खर्च दाखवत असतील तर त्यांना ऊस घालू नका. त्याचा मोठा परिणाम झालेला दिसतो.

डोंगरी भागातील कारखान्यांची रिकव्हरी चांगली
रिकव्हरीच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील टॉप टेन साखर कारखान्यांकडे नजर टाकली असता, असे लक्षात येते की डोंगराळ भागात वसलेले जे कारखाने आहेत त्यांची रिकव्हरी राज्यात सर्वाधिक आहे. हे कारखाने बहुतेक करून दक्षिण महाराष्ट्रातील आहेत. उदा. पंचगंगा, भुदरगड, विश्वासराव नाईक कारखाना वगैरे. टॉप टेनमध्ये बहुतेक कारखाने सहकारी आहेत.

दौंड शुगर राज्यात सर्वात मोठा कारखाना
महाराष्ट्राची गाळप क्षमता गेल्या दोन वर्षामध्ये प्रचंड वाढली. कारखान्यांनी युद्ध पातळीवर विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण हाती घेतले. पूर्वी आपण गाळप क्षमतेबाबतीत उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांकडे बोट दाखवायचो. आता दौंड शुगर राज्यात सर्वात मोठा कारखाना ठरत आहे. त्याची गाळप क्षमता पुढील हंगामपासून २० हजार टनांवर जाईल. त्यानंतर १७ हजार टनांसह जरंडेश्वरचा क्रमांक लागेल.
४५ हजार टनांनी गाळप क्षमता वाढली

यावर्षी फार मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखान्यांना विस्तारीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे 45 हजार टन एवढी क्षमतावाढ एका वर्षामध्ये झाली आहे. पुढच्या वर्षी आणखी 30 हजार टनांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात, साखर हंगाम सहा महिने चालण्याची किंवा 160 दिवस चालण्याची शक्यता राहणार नाही. 15 एप्रिलच्या पुढे कारखाने चालू नयेत, अशा पद्धतीची ही रचना आहे. त्याचा शेतकऱ्याना नक्की फायदा होईल. उच्चतम रिकव्हरीला त्याला पैसे पण मिळतील आणि नुकसान देखील कमीत कमी होईल.

गेल्या दहा वर्षांचा अभ्यास करून, उसाचा क्षेत्र – गाळप क्षमता – हंगाम घेतलेले कारखाने आदी निकष तपासले असता, 2019 – 20 मध्ये 147 (नीचांक) कारखान्यानी गाळप केले होते आणि यावर्षी २०२२-२३ ला २१० (उच्चांक) साखर कारखान्यांनी गाळप केले. आहे.
त्याचबरोबर २२-२३ मध्ये 14 लाख 87 हजार हेक्टर उसाची लागवड झाली, तसेच दैनिक गाळप क्षमता (स्थापित) ९ लाख ५० हजार मे. टन झाली. हे दोन्ही गेल्या शंभर वर्षातील उच्चांक आहेत.

ऊस उत्पादन घटले
यंदा प्रतिकूल परिस्थिती असतानादेखील गाळप हंगाम समाधानकारक राहिला. ऑगस्टनंतर सलग तीन महिने झालेला पाऊस आणि इतर कारणांमुळे प्रति हेक्टर ३० टक्के उस उत्पादन घटले. मात्र एकूण क्षेत्र मागच्या वर्षीएवढेच राहिले.

यंदा सरासरी गाळप हंगामाचा कालावधी १२१ दिवस भरला. मागच्या वर्षी तो 173 दिवस होता. म्हणजे यावेळी कारखाने ५२ दिवस कमी चालले.
यावर्षी ऊस शिल्लक राहिल्याच्या तक्रारी खूप कमी आल्या. . एकूण 22 जिल्ह्यांमध्ये 210 कारखान्यानी उसाचे गाळप केले. महाराष्ट्रमधील उसाचे क्षेत्र वाढतच चालले आहे. त्याचे कारण शाश्वत उत्पन्नाची हमी. हवामान बदलामुळे अवकाळी पावसासारख्या येणाऱ्या संकटांत इतर पिके पूर्ण वाया जातात; मात्र उसाचे तसे नाही. यंदाच्या वर्षी उसापोटी नुकसान भरपाई द्यावी लागल्याचे एकही उदाहरण नाही. इतर सर्व पिकांना मात्र नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे.

अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा संकटांचा मुकाबला करणारे एकमेव पीक म्हणजे ऊस आहे. कोल्हापूर, सांगली भागात जेव्हा महापूर आला होता. त्यातही उसाने तग धरली होती. सुखद धक्का म्हणजे उसाचे उत्पादन सात टक्क्यांनी वाढले आहे. असे बरेच उसाचे फायदे आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची ते पहिली पसंत बनले आहे. दुष्काळी भागात उसासारखे पाण्याचे पीक असावे का, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. मात्र शाश्वत उत्पन्न देणारा दुसरा पर्याय काय?

९६ टक्के एफआरपी
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, आम्ही सातत्याने पहिल्या दिवसापासून ‘एफआरपी’वर नियंत्रण ठेवतो आहोत. त्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांनी मिळून एप्रिल अखेर ९६ टक्के एफआरपी रक्कम दिली आहे. कुठल्याच प्रकारचा अनुदान नसताना, निर्यात अनुदान नसताना, सबसिडी नसताना, बफर स्टॉक सबसिडी नसताना, गाळप हंगामाच्या अखेरीस ९६ टक्के एफआरपी देणे, हेदेखील या हंगामाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे इथेनॉल ब्लेंडिंगकडे महाराष्ट्राची झालेली वाटचाल.

इथेनॉलकडे साखर वळवण्याचे प्रमाण यंदा अधिक
एकूण 22 जिल्ह्यांमध्ये साखर साखरेचा गाळप हंगाम झाला. यंदा सर्वात कमी दिवसांचा हंगाम वर्धा जिल्ह्यामध्ये 79 दिवस, तर सर्वाधिक 140 दिवसांचा गाळप हंगाम जालना जिल्ह्यामध्ये झाला.

या हंगामाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जास्त साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आली. मागच्या वर्षी 12 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवण्यात आली होती. यावर्षी 16 लाख टन साखर इथेनॉलकडे वर्ग झाली. म्हणून यंदा साखरेचे उत्पादन जरी कमी झाले, असले तरी चार लाख टन जादा साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी गेली आहे याचा पण विचार करायला पाहिजे.

साखर उताऱ्यात इथेनॉल निर्मिती गृहित धरणार
आम्ही जे दररोजचे गाळपाचे आकडे पाहिले, असता असे दिसते की दहा रिकव्हरी आहे; परंतु ही दहा रिकव्हरी दिसून येते. परंतु शेतकऱ्याना पैसे देताना, उताऱ्यात १.४० ते १.४५ टक्क्यांची वाढ विचारात घेतली जाईल. कारण तेवढी साखर इथेनॉलकडे गेलेली आहे. त्याचे प्रत्येक कारखान्याचे प्रमाणीकरण वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट करते.

साखरचे ‘डायव्हर्सन’ साधारणत: जास्तीत जास्त दीड टक्क्यापर्यंत येते. कमीत कमी १.०० ते १.१० टक्के विचारात घेतल्यास, या वर्षीचा सरासरी उतारा ११.२५ टक्क्यांवर जातो. रिकव्हरीमध्ये फारसा बदल झालेला आपल्याला दिसत नाही.

अनेक साखर कारखाने ज्यूस तो इथेनॉल निर्मितीच्या मागे लागले आहे आणि मला वाटते पुढच्या वर्षी किमान पाच साखर कारखाने साखरच उत्पादित करणार नाहीत, अशा स्थितीमध्ये आहेत. म्हणजे महाराष्ट्राची वाटचाल ब्राझीलच्या दिशेने होत आहे.