द्विस्तरीय साखर दरासाठी पाठपुरावा करणार

शुगर टास्क फोर्सच्या बैठकीत निर्णय

पुणे : ऊसतोड कामगार, ऊस वाहतूक, यांत्रिक तोडणीतील समस्या व निवारण या विषयांवर शुगर टास्क फोर्सची बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत साखरेला औद्योगिक व घरगुती असे द्विस्तरीय भाव देण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याबरोबरच गुजरातमधील साखर उद्योगाच्या उपपदार्थ प्रकल्पांची पाहणी करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.  यावेळी साखर उद्योगातील तज्ज्ञ, कार्यकारी संचालक, शेतकरी नेते, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ व ऊस तोडणी कामगार नेते उपस्थित होते.

याबैठकीत कार्यकारी संचालक तात्यासाहेब निकम, इन्स्टिट्यूट ऑफ शुगर टेक्नॉलॉजीचे संस्थापक अध्यक्ष अतुल माने पाटील, माजी कार्यकारी संचालक अनंत निकम, वरिष्ठ पत्रकार आणि ‘शुगरटुडे’चे संपादक श्री. नंदकुमार सुतार , ‘डीएसटीए’चे डॉ. दशरथ ठवाळ, सरव्यवस्थापक रोहिदास यादव व भारत तावरे, नवदीप सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबराव खामकर, शेतकरी अभ्यासक सीमा नरोडे, कारखाना कर्मचारी प्रतिनिधी दिलीप वारे, बाळ भिंगारकर, राहुल माने, संतोष पांगरकर, सुनील साळवे यांनीही भाग घेतला.

टास्क फोर्सच्या कामाचा आढावा श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्ताराम रासकर यांनी घेतला. टास्क फोर्स कोअर कमिटीचे समन्वयक सतीश देशमुख यांनी, एक हार्वेस्टर किमान दोनशे ऊस तोडणी कामगारांचा रोजगार हिरावून घेत असल्याचे सांगितले. एका बाजूला मुकादमाचा अॅडव्हान्स चुकता करायचा व दुसरीकडे सावकाराच्या कर्जाचा तगादा या चक्रात कामगार अडकला आहे. हार्वेस्टर तंत्रज्ञानाला विरोध नाही. मात्र, ग्रामीण भागात कृषी प्रक्रिया उद्योगातून रोजगार वाढला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

ऊस तोडणी मजुरांचे अभ्यासक सोमीनाथ घोळवे यांनी मजुरांचे विविध प्रश्न मांडले. ऊसतोड यंत्र उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी महेश सूळ यांनी यांत्रिकीकरणाचे फायदे व तोटे सांगितले. कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. दीपक गायकवाड यांनी मध्यस्थ कमी करण्याची सूचना केली. ऊसतोड कामगार व मुकादम युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी यंत्रांद्वारे ऊस तोडणीचा पर्याय स्वीकारण्यास संमती दर्शविली. शेतकरी प्रतिनिधी रावसाहेब ऐतवडे यांनी ऊसतोडणी यंत्रामधील त्रुटींची माहिती दिली. ‘आंदोलन अंकुश’चे दीपक पाटील यांनी, ऊस तोडणी व वाहतूक वजावटीमध्ये जास्त वाढ झाली आहे. त्याची आकारणी सरासरीप्रमाणे न करता अंतरानुसार टप्पानिहाय करण्यात यावी, अशी मागणी केली.