यशवंत कारखाना प्रकरणी २३ एप्रिलला हायकोर्टात सुनावणी

कारखाना बचाव कृती समितीकडून संचालकांवर प्रश्नांची सरबत्ती, हायकोर्टात याचिका

पुणे : यशवंत सह. साखर कारखान्याच्या जमीन विक्रीला आव्हान देणाऱ्या कारखाना बचाव कृती समितीच्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात २३ एप्रिल २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती समितीच्या प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आली आहे.

समितीने सविस्तर पत्रक प्रसिद्ध करून विद्यमान संचालक मंडळ, राज्य सह. बँक यांच्यासमोर रोखठोक प्रश्न उपस्थित करत, संचालक मंडळासमोर काही पर्यायही सुचवले आहेत,, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे…

प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की,

यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. थेऊर ता. हवेली जि. पुणे या संस्थेची वार्षिक सभा दिनांक 26.02.2025 नंतर आज अखेर कारखाना जमीन विक्री संदर्भात व सभेच्या झालेल्या कामकाज संबंधी कार्यक्षेत्रात होत असलेल्या चर्चा व वर्तमान पत्रात आलेल्या बातम्या, तसेच साखर आयुक्त, प्रादेशिक सह संचालक, कारखाना संचालक मंडळ यांच्याशी झालेल्या पत्र व्यवहाराचे अनुषंगाने आम्ही यशवंत कारखाना बचाव कृती समिती आमची भूमिका मांडत आहोत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची कर्ज रक्कम निश्चित किती? त्याचा हिशेब मिळत नाही. सर्व बँकांची एन पी ए दिनांकास असलेली कर्ज रक्कम किती होती.?

एन पी ए दिनांकापासून अवसायक नेमणुकीच्या दिनाकापर्यंत व्याज आकारणीचा तपशील मिळत नाही.

अवसायक नेमणुकीच्या दिनांकापासून व्याज आकारणी केलेली आहे काय? केली असल्यास कोणत्या नियमास अनुसरून केली आहे. ?

कारखाना बंद पडण्यास सर्वस्वी कारणीभूत फक्त एम एस सी बँकेचा निष्क्रियपणा, अडेल तट्टूपणा व प्रशासक, अवसायक इत्यादी लोकांचा अक्षम्य व जाणीवपूर्वक केलेला हलगर्जीपणा आहे. म्हणून कारखान्याच्या तथाकथित कर्जबाजारीपणास व सर्व प्रकारच्या नुकसानीस राज्य सहकारी बँक सर्वस्वी जबाबदार ठरते. याबद्दल आमच्याकडे अनेक पुरावे आहेत. यात सभासद, कामगार व संस्थेचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान झालेले आहे.

लोकनियुक्त आत्ताच्या विद्यमान संचालक मंडळाने 12 महिन्यात सर्व बँकानी केलेल्या आर्थिक अन्याया विरुद्ध व अनागोंदी कारभारा विरुद्ध तसेच अवाजवी दाखवलेल्या कर्ज रकमेबाबत कोर्टात जाऊन कायदेशीर न्याय मागण्याचा का प्रयत्न केला नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. यात राज्य शासनाने सुद्धा बजावात्मक व नकारात्मक भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सन 2017-18 ते आज अखेर आर्थिक पत्रके व लेखापरीक्षण अहवाल यांची पडताळणी करून त्यातील त्रुटी प्रादेशिक सहसंचालक, निबंधक लेखापरिक्षण विभाग, साखर आयुक्त यांना का सादर केल्या नाहीत. साखर आयुक्तालयाने देखील या प्रकरणी कर्तव्य कसूरी करून विद्यमान संचालक मंडळाच्या गैर कारभाराला डोळेझाक करत अभय दिल्याचे दिसून येते.

कारखान्याच्या कलम 98 नुसार वसूल पात्र ठरलेल्या तत्कालीन दोषी संचालक मंडळा कडील 14 कोटी रुपये व अन्य वेगवेगळ्या येणे असलेल्या रकमा वसूली साठी विद्यमान संचालक मंडळाने किती पत्रव्यवहार केले व त्यावर काय कायदेशीर कार्यवाही केली याबाबत संचालक मंडळाकडे काहीच उत्तर नाही. केवळ जमीन विक्री करणे हेच त्यांचे उ‌द्दिष्ट दिसून येते.

कारखाना संचालक मंडळ अस्तित्वात असताना दिनांक 02.04.2011 रोजी प्रशासक नेमणूक झाली, त्यावेळे पासून वेळोवेळी बदललेले प्रशासक, प्रशासक मंडळ, अवसायक, व शेवटी प्रशासक व त्यानंतर मार्च 2024 मधील नवनियुक्त विद्रद्यमान संचालक मंडळ यांनी या सर्व नेमणुकांचे वेळी कारखान्याचे कार्यालयीन रेकॉर्ड व दप्तर, जंगम मालमत्ता, वेगवेगळे स्टॉक इत्यादी चार्ज देवाण घेवाण व ताबा पावती केलेली आहे काय? सर्व ताबा पावतीच्या नोंदी सभा वृतान्त मध्ये घेतल्या आहेत काय ? ही माहिती उपलब्ध नाही. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे आज रोजी जबाबदारी झटकून देवून दिली जाणारी विविध प्रकारची आर्थिक व इतर आकडेवारी विश्वासार्ह व अधिकृत नाही. याबद्दल विद्यमान संचालक मंडळ व साखर आयुक्तालय बेफिकिरी दाखवत आहे.

तसेच मयत सभासदांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया राबवण्याबाबत कोणतेही प्रयत्न आज पर्यंत केलेले नाहीत. त्यामुळे तरुण शेतकरी सभासद होण्यापासून वंचित राहिले आहेत. ही संख्या मोठी आहे. कारखान्याचे रेकॉर्ड व दप्तर अद्ययावत करण्यासाठी विद्यमान संचालक मंडळाने कोणतेही विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत व त्याबाबत संचालक मंडळ रडगाणे मांडून सभासदांची सतत दिशाभूल करत आहेत.

यास्तव वरील सर्व महत्वाच्या व संस्थेच्या हिताच्या मुदद्यांवर शासन व्यवस्थेकडून तसेच संचालक मंडळाकडून सकारात्मक कार्यवाही करण्या ऐवजी सर्व सामान्य सभासदांची व कामगारांची दिशाभूल केली जात आहे. आम्ही कृती समितीने पत्र व्यवहार देखील केला; मात्र आमच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले त्यामुळे मनमानी पद्धतीने जमीन विक्री झाल्यास संस्थेचे पर्यायाने सभासदांचे व कामगारांचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याच्या आमच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे आम्ही सभासद शेतकरी प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. (रिट पिटिशन नंबर 11434/2025) त्याची सुनावणी मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दिनांक 23.04.2025 रोजी नियोजित असून सदरच्या नोटिसा संबंधितांना पोहोच झालेल्या आहेत.

कृती समितीच्या वतीने अपेक्षित पर्याय

1. संचालक मंडळाने तथाकथित कर्जाची नेमकी वास्तव आकडेवारी काढावी, त्यानंतर ओटीएस प्रमाणे असलेली सर्व कर्जे व सातबारा वरील बँक व शासकीय बोजा कमी करणेसाठी आवश्यक असलेली रक्कम विचारात घेऊन गरजेइतकीच जमीन टेंडर, लिलाव प्रक्रिया राबवून निधी उभारणी करावी, व सातबारा प्रथम बोजा विरहित (कोरा) करावा.

संचालक मंडळाने विशेष सभा बोलवावी त्यापूर्वी

2. संचालक मंडळाने कारखाना कार्यक्षेत्रात गटवार, गाववार पुढील 10 वर्षात सरासरी ऊसाचे किती क्षेत्र राहील याचा प्रत्यक्ष सर्वे करावा. व तो सभेपूर्वी सर्व घटकांच्या निदर्शनास आणून द्यावा.

3. प्रत्यक्ष सर्वे केल्यानंतर उपलब्ध होऊ शकणारे ऊस क्षेत्र विचारात घेऊन किती क्षमतेचा कारखाना गरजेचा आहे यावर प्रथम विचार करावा. जुना साखर कारखाना दुरुस्त करण्यासाठीचा येणारा खर्च व नवीन प्लान्टचा खर्च याची तज्ञ तांत्रिक व आर्थिक सल्लागार यांचेकडून सादरीकरण करून सभासदांना सभेपूर्वी पाठवावे.

4. वरील पर्याय पैकी जो पर्याय सभासद मान्यता देतील त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल उभारणी करावी. कर्जमुक्त आर्थिक पत्रके व मालमत्तेवर एन सी डी सी कडे प्रस्ताव सादर करून निधी उभारणी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

5. प्रत्यक्ष सर्वे केल्यानंतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या ऊसाचे क्षेत्र कमी असल्यास सहकारी संस्थेचे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत रूपांतर करून सर्व सभासदांच्या वारस नोंदी करून सर्व शेअर धारक सहकारातून कंपनीमध्ये रूपांतरित करून त्या सभासदांना निर्माण होणाऱ्या कंपनीचे भागधारक करून घ्यावे. (उदा. केन ॲग्रो एनर्जी लि. सांगली, बाबुराव पाटील ॲग्रो इंडस्ट्रीज लि. मोहोळ) व भव्य असा आधुनिक पद्धतीचा यशवंत सिटी प्रकल्प उभारून सभासदांना कायम स्वरूपी पिढ्यांपार हमी उत्पन्न मिळवण्याचे पर्यायावर नामवंत वेगवेगळ्या तीन कंपन्यांकडून तीन वेगवेगळे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करून त्याचे सभासदांसमोर सादरीकरण करावे. त्यानंतर विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी उवण्यात यावा.