साखरेची एमएसपी 'एफआरपी'शी जोडा आणि साखर निर्यातीला परवानगी द्या

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी

पुणे: केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६‘ मधील सुधारणा आणि साखर उद्योगासमोरील आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी शनिवारी (दि. १६ मे) पुण्यात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) आणि इथेनॉलचे दर थेट उसाच्या एफआरपीशी (FRP) जोडण्यासह साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.

ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ मध्ये बदलांची मागणी

केंद्र सरकार १९६६ च्या जुन्या आदेशाऐवजी आता नवा ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६’ लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, देशपातळीवर प्रतिदिन १०० मे. टन क्षमतेच्या खांडसरी, गूळ आणि गूळ पावडर उत्पादकांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करण्यात येणार आहे. सध्या खांडसरी उद्योगाच्या नोंदणीसाठी असलेली ५०० टनांची मर्यादा कमी करून ती १०० टन करावी, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.

महत्त्वाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक मागण्या:

एफआरपी आणि उतारा: उसाची एफआरपी निश्चित करताना ज्या वर्षी गाळप झाले, त्याच वर्षीचा साखर उतारा (रिकव्हरी) विचारात घेण्यात यावा.
व्याजदर: एफआरपी देण्यास विलंब झाल्यास साखर कारखान्यांना १२ टक्के व्याजदर लागू करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
दर सांगड: साखरेची एमएसपी आणि इथेनॉल खरेदीचे दर हे थेट उसाच्या एफआरपीशी जोडले जावेत, जेणेकरून कारखान्यांना आर्थिक ताळमेळ बसवणे सोपे जाईल.
हंगामाची वेळ: भविष्यात गाळप हंगाम ऑक्टोबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये सुरू करावा, जेणेकरून साखरेची रिकव्हरी वाढण्यास मदत होईल.

साखर निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी

केंद्राने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. निर्यात बंदीमुळे साखरेच्या दरात प्रति क्विंटल १०० रुपयांची घट झाली असल्याचा दावा हर्षवर्धन पाटील यांनी केला. अनेक कारखान्यांनी व्यापाऱ्यांशी निर्यातीचे करार केले असून काही माल जहाजांमध्येही भरला गेला आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करून काही प्रमाणात निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

सरकारकडून मदतीची अपेक्षा

साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने चालू हंगामातील गाळपासाठी प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे आणि २०२६-२७ च्या हंगामासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, एनपीएमधील कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून व्याजाची ५० टक्के जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी, असेही महासंघाने सुचवले आहे.

हंगामाची स्थिती

यावर्षी देशात ५४१ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले होते, त्यापैकी ५३८ कारखाने बंद झाले आहेत. एकूण २८७२ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपातून २७४ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाले असून, सरासरी रिकव्हरी ९.५६ टक्के इतकी राहिली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत रिकव्हरीमध्ये ०.२६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

या बैठकीला माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील यांसह कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने या सुधारणांवर २० मे पर्यंत सूचना व हरकती मागवल्या असून, महासंघ आपले सविस्तर निवेदन लवकरच सादर करणार आहे.