भारताला फक्त ईव्ही नव्हे, तर 'मिश्र ऊर्जा धोरणा'ची गरज

ई-२० धोरणावरून उठलेले वादंग आणि वास्तव

भारतात इथेनॉल मिश्रण (EBP) कार्यक्रमाबाबत सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयएफजीई-वेस्ट (IFGE-West), पुणेचे प्रादेशिक संचालक दिलीप पाटील यांनी ई-२० धोरणाच्या समर्थनार्थ सविस्तर मुद्द्यांनिशी भूमिका मांडली आहे. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोरण किती महत्त्वाचे आणि सामरिक आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.

तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि ईव्हीवरचे अवलंबित्व
पाटील यांच्या मते, इतर स्वच्छ ऊर्जा पर्यायांप्रमाणेच इथेनॉल तंत्रज्ञानानेही वेगाने प्रगती केली आहे. भारताने २००३ मध्ये ई-५ पासून सुरू केलेला प्रवास एप्रिल २०२५ पर्यंत देशभरात ई-२० पर्यंत पोहोचवला आहे. आता तर ई-८५ आणि ई-१०० इंधनाचे वितरणही सुरू झाले आहे. ४ जून २०२६ रोजी मारुती सुझुकीने देशातील पहिली फ्लेक्स-फ्युएल कार ‘वॅगनआर बायोफ्लेक्स’ सादर केली, तर त्याच आठवड्यात हिरो मोटोकॉर्पनेही आपली फ्लेक्स-फ्युएल मोटारसायकल बाजारात आणली. शेतातील कचऱ्यापासून आणि अवशेषांपासून दुसऱ्या पिढीचे (2G) इथेनॉल तयार करण्याचे प्रकल्प आधीपासूनच कार्यरत आहेत.

दुसरीकडे, बॅटरीच्या किमती काही वर्षांच्या घसरणीनंतर आता स्थिरावल्या आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी तब्बल ९० टक्के लिथियम आयात करतो, तर ईव्ही मूल्य साखळीतील ६० ते ७५ टक्के भाग चीनच्या प्रभावाखाली असलेल्या पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आयात केलेल्या कच्च्या तेलाची जागा जर आयात लिथियम आणि सुट्या भागांनी घेतली, तर ते भारताच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

मायलेज आणि जुन्या वाहनांच्या नुकसानीचा दावा किती खरा?
जनतेतील असंतोष, कमी मिळणारे मायलेज आणि वाहनांच्या नुकसानीबाबत उठणाऱ्या आवाजांवर भाष्य करताना पाटील म्हणाले की, मायलेजवर होणारा परिणाम अत्यंत मर्यादित आणि अपेक्षित असाच आहे. ARAI, इंडियन ऑइल आणि SIAM च्या २०२१ मधील अभ्यासानुसार, ई-१० च्या तुलनेत ई-२० मुळे इंधन कार्यक्षमतेत २ ते ६ टक्क्यांची घट आढळली आहे. टोयोटाच्या मते ई-२० साठी विशेष डिझाइन केलेल्या गाड्यांमध्ये हा फरक ३ ते ५ टक्के असतो. हा फरक टायरांमधील हवा कमी असणे, ट्रॅफिक किंवा एसीच्या वापरामुळे पडणाऱ्या फरकाइतकाच सामान्य आहे.

मारुती सुझुकी आणि हिरो मोटोकॉर्पसह सहा प्रमुख वाहन उत्पादकांनी स्पष्ट केले आहे की, ई-२० मुळे गाड्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. मारुतीने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सुमारे २.८४ कोटी वाहनांची सर्व्हिसिंग केली. त्यापैकी १.५ कोटींहून अधिक वाहने तीन वर्षांपेक्षा जुनी होती आणि ती मूळतः ई-२० प्रमाणित नव्हती. तरीही या गाड्यांमध्ये ई-२० मुळे गंज चढणे, इंजिनची असामान्य झीज होणे किंवा आयुष्य कमी होणे असा कोणताही प्रकार आढळलेला नाही. ARAI च्या अभ्यासातही इंजिनच्या धातूंवर कोणताही विपरीत परिणाम दिसून आला नाही. एप्रिल २०२३ नंतर बनवलेल्या सर्व वाहनांमध्ये इथेनॉल-अनुकूल साहित्याचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे चिंता व्यक्त केली जाणारी बहुतेक वाहने २०१२ पूर्वीची असून, ती मूळ २०३० च्या वेळापत्रकानुसार आधीच रस्त्यावरून हटायला हवी होती. हा तणाव इंधनामुळे नसून अंमलबजावणीच्या वेगामुळे निर्माण झाला आहे.

राजकीय विरोध आणि ब्राझीलचे उदाहरण
राजकीय विरोधाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, केवळ विरोधामुळे एखादे धोरण चुकीचे ठरत नाही. यापूर्वीही जीएसटी, नोटाबंदी किंवा शेतकरी कायद्यांना विरोध झाला होता. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हा द्विपक्षीय स्वरूपाचा आहे. २००३ मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाला २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाद्वारे बळ मिळाले आणि २०२१ मध्ये नीती आयोगाने ई-२० चा रोडमॅप तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही या कार्यक्रमाला स्थगिती दिलेली नाही.

ब्राझीलशी तुलना करताना पाटील म्हणाले की, ब्राझीलचे उदाहरण इथेनॉल नाकारण्याचे नव्हे, तर फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञान वेगाने स्वीकारण्याचे कारण आहे. ब्राझीलने आपल्या तेलाची आयात ४० टक्क्यांनी घटवली असून, तिथे आज ८० टक्क्यांहून अधिक फ्लेक्स-फ्युएल वाहने विकली जातात. भारतही याच मार्गावर आहे – वॅगनआर बायोफ्लेक्स आणि हिरोच्या फ्लेक्स-फ्युएल बाइक्स ई-२० ते ई-१०० वर चालतात. सरकारने ई-८५ ते ई-१०० साठी चाचणी निकष लागू केले आहेत आणि ई-२२ ते ई-३० इंधनाला केंद्रीय अबकारी करातून सूट दिली आहे. ५ जून २०२६ रोजी ५० ई-८५ इंधन पंप सुरू झाले असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत ५०० आणि २०२७ च्या अखेरपर्यंत ५,००० पंपांचे लक्ष्य आहे. ब्राझीलचे यश ग्राहकांना इंधनाचा पर्याय मिळाल्यामुळे आले, आणि भारत सध्या तीच निवड निर्माण करत आहे.

ईव्ही विरुद्ध इथेनॉल: खरोखर शून्य उत्सर्जन?
ईव्हीमुळे शून्य टेलपाइप उत्सर्जन होते आणि इथेनॉल कार्बन निर्माण करते, या दाव्यावर बोलताना पाटील म्हणाले की, भारतातील ईव्ही ही आपल्या पॉवर ग्रीडइतकीच स्वच्छ आहे. स्वतःला तज्ज्ञ म्हणवणारी मंडळी इथेनॉलला विरोध करताना ईव्हीच्या बाजूने बोलताना दिसतात, परंतु ते ईव्हीच्या दुसऱ्या बाजूकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. आज देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक वीज कोळशापासून तयार होते. त्यामुळे ईव्ही चालवणे म्हणजे केवळ गाड्यांच्या सायलेन्सरमधून निघणारा धूर औष्णिक वीज प्रकल्पांच्या धुराड्यांकडे हलवण्यासारखे आहे. मारुतीचे अध्यक्ष आर. सी. भार्गव यांच्या मते, देशातील ५० टक्के वीज नूतनीकरणीय (रिन्यूएबल) स्रोतांपासून मिळेपर्यंत ईव्ही हायब्रिड गाड्यांपेक्षा अधिक स्वच्छ ठरू शकत नाहीत.

इथेनॉल हे पूर्णपणे नूतनीकरणीय आहे. त्याच्या ज्वलनातून बाहेर पडणारा कार्बन डायऑक्साइड हा पिकांनी आधीच शोषलेला असतो. त्यामुळे याचे निव्वळ उत्सर्जन विजेच्या ग्रीडवर अवलंबून नसते. याउलट, ईव्हीच्या बाबतीत बॅटरीचे उत्पादन, खाणकाम आणि तिची विल्हेवाट यातून होणाऱ्या अपस्ट्रीम उत्सर्जनाकडे दुर्लक्ष केले जाते, जे बहुतांश भारताबाहेर घडते.

अन्नसुरक्षा, पाणी आणि ऊर्जा घनता
इथेनॉलमुळे अन्नधान्य वळवले जाते आणि पाण्याचा उपसा होतो, या टीकेवर त्यांनी स्पष्ट केले की, ही समस्या फक्त उसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलपुरती मर्यादित आहे. आता हा कार्यक्रम मका आणि एफसीआय (FCI) कडील अतिरिक्त तुटलेल्या तांदळाकडे वळवण्यात आला आहे. २जी तंत्रज्ञानामुळे शेतातील पिकांचे अवशेष, जे एरवी जाळले जायचे, त्यांचे इंधनात रूपांतर होत आहे. पाण्याच्या बाबतीत ईव्हीचे मूल्यांकन केले तर लिथियमच्या खाणकामासाठी दक्षिण अमेरिकेत अत्यंत भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. धोरण आधीच कमी पाणी लागणाऱ्या आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या फीडस्टॉकला प्रोत्साहन देते.

कमी ऊर्जा घनतेबाबत बोलताना त्यांनी मान्य केले की, ३ ते ५ टक्के मायलेज घट ही आधीच विचारात घेतलेली वस्तुस्थिती आहे. मात्र, ई-८५ किंवा ई-१०० मधील उच्च ऑक्टेनमुळे अधिक कॉम्प्रेशन असणारी इंजिने वापरता येतात, ज्यामुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते. ब्राझीलमध्ये ई-१०० हे पेट्रोलपेक्षा २५ ते ३५ टक्के स्वस्त असणे बंधनकारक आहे. भारतातही ई-८५ हे ई-२० पेक्षा लिटरमागे २० रुपयांनी स्वस्त लाँच केले गेले आहे. SIAM ने उच्च मिश्रणे किमान ३० टक्के स्वस्त असावीत असे सुचवले आहे.

मालकीचा एकूण खर्च (TCO) आणि आर्थिक लाभ
जुलै २०२६ मधील B2K ॲनालिटिक्सच्या आकडेवारीनुसार, गाड्यांच्या मालकीचा एकूण खर्च (TCO) पाहिल्यास – फ्लेक्स-फ्युएलसाठी ११.८२ लाख रुपये, ईव्हीसाठी ११.२१ लाख रुपये आणि पेट्रोलसाठी १०.०८ लाख रुपये आहे. ईव्हीमधील बचत ही वर्षभरात होणाऱ्या इंधन बचतीवर आणि बॅटरी न बदलण्याच्या गृहीतकावर आधारित असते.

स्थानिक आर्थिक दृष्टीने विचार केल्यास, ई-२० धोरणामुळे भारताने तब्बल १.८४ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले आहे आणि ३०२ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. आतापर्यंतच्या कोणत्याही ईव्ही कार्यक्रमाला आयात कमी करण्यात एवढे मोठे यश मिळालेले नाही.

धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि भविष्याचा मार्ग
शासनाने इथेनॉल सक्तीचे करू नये, ते बाजारावर आणि ईव्हीवर सोडावे, या विचाराला पाटील यांनी फेटाळून लावले. जगातील सर्व ऊर्जा संक्रमणे ही धोरणांच्या पाठिंब्यानेच झाली आहेत. ब्राझीलचा इथेनॉल आदेश १९७३ च्या तेल संकटानंतर आला, अमेरिकेकडे RFS आहे आणि भारताचा ईव्ही प्रयत्न ५ टक्के जीएसटी, PLI, PM e-Drive आणि राज्य कर सवलतींमुळे चालतो. भारताचा ८५ टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा आयातीवर अवलंबून आहे. तेल संकट आले की त्याचा थेट फटका देशाच्या परकीय चलन साठ्याला बसतो. देशातील ३० कोटी वाहने आपोआप बदलण्याची वाट पाहणे शक्य नाही. इथेनॉल मिश्रण हे एक सामरिक संरक्षण आहे, जसे अलीकडील पश्चिम आशिया तणावाच्या काळात दिसून आले.

शेवटी पाटील म्हणाले की, केवळ ईव्हीच्या मागे लागून इथेनॉल धोरण सोडणे ही एक ‘खोटी निवड’ आहे. SEIC २०२६ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की ईव्ही, फ्लेक्स-फ्युएल, हायब्रिड, सीएनजी आणि हायड्रोजन या सर्व पर्यायांना एकत्रच पुढे न्यावे लागेल. भारताचा बाजार इतका प्रचंड आणि विविधतेने नटलेला आहे की आपण एकाच तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहू शकत नाही. SIAM च्या मते, “इथेनॉलची भारताच्या गतिशीलता आणि वाढीमध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.” उद्योग क्षेत्र ईव्हीप्रमाणेच समान प्रोत्साहनाची मागणी करत आहे, प्राधान्याची नाही.

तंत्रज्ञानाचे वय हे त्याच्या उपयुक्ततेचे प्रमाण असू शकत नाही. अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) शंभर वर्षे जुने असले तरी ते आज भारतातील ९५ टक्के वाहनांना चालवते. तर दुसरीकडे ईव्हीचे मूळ तंत्रज्ञानही १८३० च्या दशकातील आहे. इथेनॉल स्थिर नाही, ते विकसित होत आहे. २०२६ मध्ये फ्लेक्स-फ्युएल वाहने असेंब्ली लाइनवरून येत असताना इथेनॉलला “जुने” म्हणणे वास्तवाच्या विरुद्ध आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांनी इथेनॉल सोडलेले नाही; ब्राझील, अमेरिका आणि जपान यांनी ते विद्युतीकरणासोबतच ऊर्जा सुरक्षेचा स्तंभ म्हणून कायम ठेवले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या मागे आंधळेपणाने न धावता आजच्या ३० कोटी वाहनांसाठी इथेनॉल, चार्जिंग शक्य तिथे ईव्ही आणि कचऱ्याचे संपत्तीत रूपांतर करण्यासाठी २जी इथेनॉल असा संतुलित पोर्टफोलिओ हाच भारताच्या गरजेनुसार योग्य मार्ग आहे.