पाल्यासाठीची वसतिगृहे फाइलीतच

बीड : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळामार्फत राज्यात पहिल्या टप्प्यात संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेतून मंजूर केलेल्या २० वसतिगृहांपैकी सर्वाधिक १२ वसतिगृहे बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आली. मात्र, ही योजना जिल्ह्यात घोषणेच्या पुढे गेलेली नाही.

जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांची संख्या पाच लाखांच्या पुढे आहे. मात्र, अद्याप कामगारांची नोंदणीच पूर्ण झालेली नाही. आता त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. निम्मे शैक्षणिक वर्षे संपले असून ऊसतोडणी हंगामही तोंडावर आला आहे. पाल्यांसाठी घोषित केलेले वसतिगृह अद्याप अस्तित्वात आलेले नाही.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेस मंजुरी देण्यात आली. ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर या योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणेनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतही ठराव मंजूर करण्यात आला. राज्यातील ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले ४१ तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात १०० विद्यार्थी क्षमता असलेले मुला – मुलींसाठी मिळून संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेच्या अंतर्गत दोन वसतिगृहे असे एकूण ८२ वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय झाला आहे.

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ऊसतोड कामगारांची जास्त संख्या असलेले १० तालुके निवडून त्यामध्ये मुला – मुलींसाठी दोन असे एकूण २० वसतिगृह उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, पाटोदा, गेवराई, माजलगाव, बीड, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील वरील सहा तालुक्यांत मुलांचे एक व मुलींचे एक असे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे १२ वसतीगृह मंजूर करण्यात आले.