अर्थसंकल्प शेती, पूरक व्यवसायांसाठी कसा आहे? परखड विश्लेषण

– डॉ. बुधाजीराव मुळीक (कृषिरत्न, कृषिभूषणने सन्मानित)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ सालासाठी ४५ लाख ३००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला. त्यात शेती आणि शेतकरी कल्याणाचा वाटा १ लाख २५ हजार ३५ कोटी रुपयांचा आहे. म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पात २.७८ टक्के वाटा आहे. त्यांनी शेती व पूरक व्यवसायाला रू. २० लाख कोटींचा पतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
कोरोनाच्या काळानंतर आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प आहे.

त्यातील काही आशादायक (?) ठळक बाबी….

१. बांधावरच्या शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म
२. कृषिपूरक स्टार्टअपसाठी फंड निर्मिती
३. भरड धान्य उत्पादनास प्राधान्य
४. डाळीसाठी हब (मोठे केंद्र)
५. पंतप्रधान मत्स्य संवर्धन योजना – ६ हजार कोटी रुपये आर्थिक तरतुदीसह जाहीर
६. पाच वर्षांत छोट्या सहकारी संस्था निर्मितीला प्रोत्साहन
७. शेतमाल साठवणूक विकेंद्रीकरण योजना
८. लांब धाग्याच्या कापसासाठी मूल्यवर्धित साखळीची निर्मिती : (म्हणजे कापूस, सूत, कापड ते ड्रेस असे आम्हाला वाटते.)
९. हरितक्रांतीसाठी विशेष योजना
१०. एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवणार (आमच्या मते नैसर्गिक शेतीवर अद्याप पुरसे संशोधन नाही आणि ते लहान शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही, त्यापेक्षा विषमुक्त शेती व सेंद्रीय व रासायनिक शेती ८०:२० या प्रमाणात केलेले चांगले.)
११. ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी सहकारी (पीएसी) सोसायटी (६३ हजार साठी) आधुनिकीकरणासाठी रू. २५१६ कोटींची तरतूद.
१२. गोसंवर्धनासाठी रू. १० हजार कोटींची तरतूद
१३. तीस स्किल इंडिया आणि दोनशे बायोगॅस प्लँटची उभारणी आणि ५० पर्यटन स्थळे उभारणार, (हे ग्रामीण भागात झाल्यास शेतकऱ्यांना फायदा होईल.)
१४. जागतिक नोकऱ्यांसाठी ३० केंद्रे उभारणार. (हेदेखील ग्रामीण वा निमशहरी भागात करावे.)
१५. ऊस कारखान्यांसाठी २०१६ पूर्वीचे आयकर रक्कम ही कारखान्याचा खर्चात धरल्याने करातून मुक्ती मिळणार.

आमचे ठाम मत आहे कि, कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजलेच नाहीत. त्यामुळेच आत्महत्या, कुपोषण, भूकबळी, बेरोजगारी, प्रदूषण, शहराकडे स्थलांतर आणि मंदी येत असते.
१९५०-५१ साली, भारताच्या एकूण उत्पन्नात शेती व पूरक उद्योगाचा वाटा ५५.९ टक्के होता आणि एकूण काम करणाऱ्यांपैकी ७२.१ टक्के लोक शेतीत होते. त्यावेळी लोकसंख्या ३६ कोटी असेल. आज लोकसंख्या १४१ कोटी आणि त्यातील काम करणाऱ्यांपैकी ५० टक्के शेतीवर अवलंबून असतात.

शेतीचा एकूण उत्पन्नात वाटा १६ टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. केवळ हवेतील प्रदूषणामुळे १५ टक्के अन्नधान्य, पिकांचे उत्पन्न कमी येते आणि प्रदूषित पाण्यामुळे २५ टक्के शेती उत्पादनाचे व दूध उत्पादनाचे नुकसान होते. पूर्वी शेती जैविकच होती, विहिरी – नद्यांचे पाणी स्वच्छ होते.

शेतीला गरज काय?
१) शेतीचा ३ वर्षांचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प करावा.
२) शेतीला व जनावरांना वेळेवर व पुरेसे पिण्यायोग्य व पिकयोग्य पाणी मिळावे.
३) शेतीच्या सर्व उत्पादनांना व पूरक व्यवसायांच्याही ( उदा. दूध, अंडी, मध, लोकर आदी) उत्पादन खर्चावर आधारित (मालकाचे श्रम व जमिनीसह भांडवली गुंतवणूक) दर कायद्याने हंगामा अगोदर निश्चित करून जाहीर करावेत.
४) अस्मानी व सुलतानी कोणत्याही आपत्तीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास शेती उत्पन्नातील जोखमीचे व्यवस्थापन ( इर्मा ) कायदा करून एक महिन्यात भरपाई देण्याची तरतूद असावी. जे जगातील प्रगत देशात आहे, तेच आम्ही सांगतो.

हे केल्यास शेतीवरील सर्व अनुदाने बंद होतील. शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षिततेखाली निवृत्ती वेतन व क़ुटुंबासह आरोग्य कवच उभे करता येईल.
हे सर्व झाल्यास हवेतील कार्बन जमिनीत जाईल. त्यामुळे वातावरण शुद्ध होईल. तसेच पिके अधिक प्रमाणात शुद्ध ऑक्सिजन देतील, शहरांकडे स्थलांतर कमी होईल आणि आर्थिक मंदी येणार नाही.
५. शेतकरी किंवा त्यांचा अधिकृत प्रतिनिधी यांनाच शेतमाल विक्रीची परवानगी देणारा कायदा करावा.

शेतीच्या पतपुरवठ्याला शंभर टक्के विमा कवच हवे. कारण नुकसान कोठे तरी होतेच.
‘कोरोना’ काळामध्ये भारतात शेती सोडून सर्व बंद होते. शेतकरी कोरोनासारख्या पीक व जनावरे यांच्यावरील ५३ विषाणूसह शेती करतो. जनावरे पाळतो आणि कोंबड्याही.

कोरोना काळात रोजगार हमीत वाढ झाली, कारण ग्रामीण भागात शहरांतून स्थलांतर झाले. एक पंचवार्षिक शेतीसाठी द्या आणि पाहा काय किमया होते ती!

शेतकऱ्यांना सध्या जीआयएस, जीपीएस, रोबोट, व्हर्टिकल फार्मिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, प्रिसीजन फार्मिंग, हायड्रोफानिक्स, आर्टिफिशिल इंटेलिजन्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, क्लायमेट स्मार्ट ॲग्रीकल्चर आदी सर्व कळते, पण कोणत्या तरी संकटाने शेती तोट्यात जाते आणि सर्व मुसळ केरात जाते. सत्य एकच, शेतीवर जगणारे सर्व सुखात आणि उत्पादक शेतकरी मात्र कायम दु:खात!
…………………