सहकारी साखर कारखान्यांना 10,000 कोटींची आयकर सवलत

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पाने देशातील सहकारी साखर उद्योगाला 10,000 कोटी रुपयांची आयकर सवलत दिली असून, साखर कारखानदार आणि आयकर विभाग यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेला वाद सोडवला आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या रास्त व किफायतशीर किमती (एफआरपी) पेक्षा जास्त रकमेच्या वर्गीकरणाबाबत महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगाचा आयकर विभागासमोर अनेक वर्षांपासून दावा सुरू होता.

साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नाचे वर्गीकरण करून या उसाच्या पेमेंटवर एफआरपीपेक्षा जास्त दिलेली रक्कम हे कारखान्याचे उत्पन्न गृहित धरून, त्यावर आयकर विभागाने कर आकारला होता. मात्र हे आमचे उत्पन्न नव्हे, तर खर्च आहे, अशी भूमिका सहकारी साखर कारखान्यांनी घेतली होती.

“मी साखर सहकारी संस्थांना 2016-17 च्या मूल्यांकन वर्षाच्या आधीच्या कालावधीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या मोबदल्याला, कारखान्यांचा खर्च म्हणून गृहित धरण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात देत आहे. यामुळे त्यांना जवळपास ₹ 10,000 कोटींचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे,” असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले: “अर्थमंत्र्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त उसाच्या किमतीला वैध व्यावसायिक खर्च म्हणून पैसे देण्याची घोषणा केली आहे. अशा प्रकारे, एकूण 9500 कोटी रुपयांची प्राप्तिकर थकबाकी माफ केली आहे, जी साखर सहकारी संस्थांना दिलासा देणारा मोठा दिलासा आहे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खासदार शरद पवार यांचे नाव न घेता, त्यांना चिमटा काढला आहे.

हेदेखील वाचा
शेतीसाठी अर्थसंकल्पात काय? वाचा प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांचे परखड विश्लेषण