कार्बन क्रेडिट- शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची नवी संधी
कृषी क्षेत्रात जशी हरित क्रांती झाली, श्वेत क्रांती झाली तशीच आता वन शेतीची (Agro forestry Revolution) क्रांती होण्याची आवश्यकता आहे.
जलद औद्योगिकीकरण, शीतकरण, हरितगृह वायू उत्सर्जन (Greenhouse Gas Emission), पारंपरिक खनिज ऊर्जा स्त्रोतांचे अतिशोषण, उच्च राहणीमान, प्रति व्यक्ती उच्च ऊर्जा वापर इत्यादींच्या वाईट परिणामांमुळे जगाला पर्यावरणीय धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे.
वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण (CO2), मिथेन (CH4), नायट्रस ऑक्साईड (N2O) चे प्रचंड वाढले आहे, ज्यामुळे वेगाने प्रदूषण होत आहे. जैवविविधता लुप्त होत चालली आहे.
सुधारात्मक उपाययोजना न केल्यास 2050 सालापर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणाच्या तापमानात सरासरी 3.5 ते 5 अंश सेंटीग्रेड वाढ होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे अंटार्क्टिकामध्ये प्रचंड हिम वितळणे आणि बर्फ कमी होणार आहे.
परिणामी समुद्राची सरासरी पातळी एक मीटरने वाढेल. वाढत्या तपमानामुळे अंटार्टिकावरील बर्फ वितळून समुद्र पातळीत वाढ झाल्यास लाखो हेक्टर भुभाग गिळंगृत होऊ शकतो व काही देश पाण्याखाली जातील. COP26 चे उद्दिष्ट तापमान वाढ 1.5 अंशाच्या आत ठेवण्याचे आहे.
ग्लासगो येथील COP26 (Conference Of Parties) व इजिप्त मधील COP27 हवामान बदल जागतिक परिषदेमध्ये विविध देशांच्या राष्ट्र प्रमुखांनी भाषणांमध्ये फसव्या आणि दीर्घकालीन दूरदर्शी वाटणारी पोकळ आश्वासने दिली. परंतु दुर्देवाने ठोस कृती योजनेची अंमलबजावणीची रूपरेषा व ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)’ बाबत काहीही निर्णय झाले नाहीत.
जागतिक परिषदा, संशोधन निबंध, पर्यावरणीय अहवाल, भाषणे, प्रेस रिलीज, उद्दिष्टे, आरोप -प्रत्यारोपांच्या गदारोळात प्रत्यक्ष कृती झाकोळली गेली आहे.
शेतकऱ्यांचे योगदान आणि कृषी क्षेत्रातील परिणाम:
उच्च कार्बन उत्सर्जनामुळे, सीसीएस तंत्रज्ञान (कार्बन कॅप्चर आणि सिक्वेस्ट्रेशन/स्टोरेज) यांसारख्या भू-अभियांत्रिकी तंत्रांचा वापर करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ऊर्जा निर्मिती आणि औद्योगिक प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारा कार्बन डायऑक्साइड (CO2) कॅप्चर करून प्रक्रिया करणे जेणेकरून तो पुन्हा उत्सर्जित होणार नाही. लॉक होईल.
कार्बन उत्सर्जनाचे (Emission) प्रमाण अधिक झाल्याने त्याचे साठवणूक / स्थिरीकरण (Sequestration) करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. वृक्ष, वनस्पती, पिके ही वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायु शोषून घेऊन त्याचे रुपांतर कर्ब रुपी घन पदार्थात करुन ते खोड, फांद्यामध्ये साठवुन ठेवतात.
कृषी (पिकांची लागवड, पशुधन आणि जमीन) क्षेत्र इतर स्त्रोतांच्या तुलनेत नगण्य हरितगृह वायू उत्सर्जन करते. जैवमास, सेंद्रिय पदार्थ आणि मातीमध्ये कार्बन अलग करून इकोसिस्टम वातावरणातून CO2 काढून टाकते, ज्या मुळे या क्षेत्रातून सुमारे 20% उत्सर्जन कमी व्हायला मदत होते.
अमेरिकेतील एका आकडेवारी नुसार GHG Emission -2020 प्रमाण : Transportation- 27%, Industrial-24%, Electricity Production-25%, Commercial & Residential- 13 % and Agriculture only 11 % आहे.
” इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज” (IPCC) च्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालानुसार जगातील उत्सर्जना पैकी 72% शहरातून होते.
अमेरिकेतील काही संस्थांनी केलेल्या पर्यावरणीय उपाय कामगिरी निर्देशांक (EPI) मध्ये भारताचा शेवटचा म्हणजे 180 वा क्रमांक आहे.
“ऑक्सफॅम” च्या अहवालानुसार १२५ अब्जाधीशांकडून कंपन्यांतून ३० लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. २०५० पर्यंत जगातील उत्सर्जन काढून टाकण्यासाठी १६ कोटी हेक्टर नवीन जंगलाची आवश्यकता आहे.
*अश्या रीतीने पृथ्वीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अमूल्य सहभाग व महत्त्वपुर्ण योगदान आहे. परंतु त्याची जाण कोणाला नाही
शिवाय हवामानातील बदल आणि निसर्गाच्या अप्रत्याशित चक्राचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अवकाळी अतिवृष्टी, महापूर, जंगल वणवे, वादळ, ढगफुटी आणि दुष्काळ हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.
गेल्या तीन दशकांतील आकडेवारीच्या अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अतिवृष्टीचा पीक उत्पादनावर अतिउष्णता आणि दुष्काळाइतकाच परिणाम होतो; 34% च्या आसपास उत्पादनांत घट होते. तसेच पूर, जंगलतोड, रस्ते, शहरीकरण इत्यादींमुळे जमिनीची धूप होत आहे. जमीन खरडली जात आहे. हे सर्वश्रुत आहे की, जमिनीचा एक इंच वरचा भाग तयार होण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतात.
ह्या सर्वांच्या एकत्रित परिणामामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयपणे खालावली आहे.
अन्न सुरक्षा आणि भूक निर्देशांकवरील प्रभाव:
हवामान बदल संकटाचा अप्रत्यक्ष परिणाम अन्न सुरक्षेवर होतो, ज्यामुळे भूक बळीची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index – GHI) 2021 च्या अहवालानुसार, 57 देशांमध्ये उच्च निर्देशांक आहेत आणि त्यांना ‘गंभीर’ किंवा ‘अत्यंत चिंताजनक तीव्रता’ म्हणून घोषित केले आहे.
जागतिक चर्चा:
जागतिक पर्यावरणाच्या गंभीर विषयावर 1997 साली जपान मध्ये चर्चा झाली व ‘क्योटो प्रोटोकॉल’हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. यामध्ये ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)’ ही नवीन संकल्पना जन्माला आली.
त्यानंतर 2015 साली 195 देशांनी सहभाग घेऊन ‘पॅरिस पर्यावरण करार’ केला.
विकसित देशांकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही किंवा/आणि त्यांचा खर्चही अमाप आहे. अशा परिस्थितीत ते इतर विकसनशील देशांकडून ‘कार्बन क्रेडिट’ विकत घेऊ शकतात, अशी त्यात तरतूद आहे.
आमची अशी अपेक्षा होती की या जागतिक परिषदेमध्ये (COP 26 & COP27), कणखर भूमिका घेऊन करार मान्य करतील जेणेकरून कार्बन क्रेडिट्स खरेदी करण्यासाठी, अधिक CO2 उत्सर्जित करणाऱ्या देशांवर दबाव निर्माण होईल व तो सर्वांना बंधनकारक असेल. पण ते झाले नाही.
मला वाटते की, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण झाल्यास एक कार्बन क्रेडिट मिळते असे ते समीकरण आहे.
वनस्पतींच्या आयुष्यमान व प्रकाराप्रमाणे, एक हेक्टर लागवडीसाठी वर्षाला साधारणपणे किती CERs (Certified Emission Reduction) ची निर्मिती होते ह्याचा डेटा उपलब्ध नाही. ह्याचा आर्थिक मोबदला देणारी UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) ही अधिकृत संस्था आहे.
एका CER साठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसित देशात अंदाजे 250 डॉलर खर्च आहे, तर इतर देशात 15 डॉलर आहे. 19 ऑगस्ट 2018 मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बँकेच्या बैठकीमध्ये (Carbon Pricing leadership coalition & World Bank Group) सन 2030 च्या कार्बन क्रेडिटच्या मूल्यांचा अंदाज वर्तवला गेला. त्यात प्रचंड म्हणजे कित्येक पटी मध्ये वाढ अपेक्षित आहे.
याचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि वर्तमान संदर्भात अंतिम रूप दिले जाऊ शकते आणि वारंवार ते अद्यावत केले जावे. त्या मूल्यमापनासाठी साठी प्रत्यक्ष फायद्यांबरोबरच अप्रत्यक्ष फायदे आणि होणाऱ्या परिणामांचे गांभीर्य यांचाही विचार केला जावा.
आमची ही मागणी आहे की, शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मूल्य मिळावे. हा मोबदला मिळण्यासाठी CO2 शोषण मोजमापाचे शास्त्रोक्त पद्धत, कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन, त्याच्या खरेदी -विक्री व्यापाराची प्रक्रिया, पैशाचे व्यवहार इत्यादींचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य संस्थात्मक संरचना आणि धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे. आंतरदेशीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे दोन वर्गीकरण असू शकतात.
देशातील सर्व उत्पादक आणि उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सी, जसे की रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी, नवीन वाहनाची नोंदणी करताना, नवीन उद्योग/उत्पादन संयंत्रे उभारताना, वीज निर्मिती प्रकल्प, निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण तीव्रतेनुसार कार्बन क्रेडिट शुल्क भरणे अनिवार्य करावे. म्हणजे ते ग्राहक शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट कार्ड खरेदी करतील. तसेच काही देश उपलब्धतेनुसार आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खरेदी करू शकतील. या थेट व्यवहारात इतर मध्यस्थांचा समावेश नसावा.
नुकतेच 8 ऑगस्ट 2022 रोजी लोकसभेमध्ये ऊर्जा संवर्धन विधेयक – Energy Conservation (Amendment)-2022 मंजूर झाले आहे. पण त्यात एक उद्योग समूह कार्बन क्रेडिट उपभोक्ता (User), दुसरा कार्बन क्रेडिट धारक (Holder) आहे. पण या विधयेकात उत्पादक – शेतकऱ्यांचा उल्लेख नाही. यामध्ये सर्व अधिकार फक्त ऊर्जा मंत्रालयाला दिलेले आहेत. त्यात “पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल” मंत्रालयाचा उल्लेख आवश्यक आहे.
ग्लासगो परिषद मध्ये भारताने ठरवलेल्या उद्दिष्टांपैकी एक 2070 पर्यंत आपल्याला “नेट झिरो ” गाठायचे आहे. त्यासाठी “राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म ” सुरु करणे अत्यावश्यक आहे.
कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन:
कार्बन क्रेडिटचे आर्थिक मूल्यांकन (रुपये/डॉलर/पौंड) करताना फक्त ‘किती टन कार्बन-डाय-ऑक्साईड (CO2) शोषण केले’ या व्यतिरिक्त इतर अप्रत्यक्ष फायद्यांचाही (Intangible benefits) विचार होणे जरुरी आहे.
उदाहरणार्थ, पर्यावरणाची हानी झाल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामाची किंमत पण पकडली पाहिजे. समुद्राची पातळी वाढून शेकडो देश, बेट पाण्याखाली बुडाले तर त्याची किंमत कशी करणार? हवामानातील प्रदूषणामुळे अस्थमा व श्वसन विकारामुळे 25 लाख लोकांचा दरवर्षी मृत्यू होतो. त्याची किंमत कशी करणार?
दिल्लीतील सध्याची परिस्थिती आपणास माहितीच आहे. तेथील पर्यावरण धोक्याच्या पातळीवर गेले आहे. दिल्ली आणि आसपासचा परिसर काही दिवस पूर्णपणे बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. मात्र एक दिवस दिल्ली बंद ठेवण्याची किंमत 4000 कोटी रु आहे. हवेतील प्रदूषण गुणवत्ता मोजणाऱ्या एका यंत्रणेची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे. देशभरात या यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी हजारो कोटी रूपये खर्च येईल. या सर्व बाबी कार्बन क्रेडिट काढताना गृहित धरल्या पाहिजेत.
बदलेल्या ऋतुचक्रामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ, पुर, वादळे, ढगफुटी, अवेळी पाऊस आदीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कशी मोजणार? त्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनातील 34% घटीमुळे होणाऱ्या अन्न तुटवड्यामुळे भुकबळीने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची किंमत होईल का?
प्रदूषणामुळे बऱ्याच देशांनी आपल्या राजधानीचे ठिकाण बदलेले आहे. इंडोनेशिया पण 35 अब्ज डॉलर खर्च करून नवीन राजधानी उभारत आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रलयामुळे पाकिस्तानचा मोठा भूभाग पाण्याखाली जाऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
“द लॅन्सेट प्लॅनेटरी ” या नियतकालिके च्या अहवालाप्रमाणे सन 2019 मध्ये जगभरात 90 लाख जण प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडले. त्यामध्ये भारतातील सर्वाधिक म्हणजे 23.5 लाख लोक आहेत. त्यामुळे 46 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले.
आर्द्रता व तापमान वाढ यांच्या एकत्रित परिणामामुळे बुरशीजन्य रोग व पिकांना इतर किडीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तसेच उत्पादकतेवर परिणाम होतो. 0.5 अंशाने जर तापमान वाढले तर गहू उत्पादनामध्ये 0.45 टन / हेक्टर एवढी घट संभवते. जलस्रोत व परिसंस्थेची होणारी हानी वेगळी.
संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार 2021 मध्ये 5 कोटी 91 लाख लोक हवामान बदलामुळे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे विस्थापित झाले.
2022 साली “युरोपियन ड्रॉट ऑब्झर्वेटरी” नुसार जगातील तब्बल 135 देशांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला.
या सर्वांची किंमत कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन करताना गृहीत धरली पाहिजे.
असे झाल्यास एक वेळ अशी येईल की शेतमाल हमीभाव, ऊसाच्या एफआरपी, फळे फुलांच्या किमतीपेक्षा कार्बन क्रेडिटची किंमत जास्त येईल.*
या कृषी प्रदर्शनात १०० पेक्षा जास्त कंपन्यांचा सहभाग असेल. पशुपक्षी प्राणी प्रदर्शन,प्रि फॅब्रिकेटेड स्टॉल्स, वैविध्यपूर्ण अवजारे तसेच महिला बचत गटांकरिता स्टॉल मोफत असणार आहेत, अशी माहिती देखील यावेळी देण्यात आली.
हवामान वित्त (Climate Finance):
2009 मध्ये, कोपनहेगन परिषदेमध्ये (COP 15), श्रीमंत राष्ट्रे आणि विकसित देशांनी 2020 पर्यंत असुरक्षित राष्ट्रांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी $100 अब्ज (8.2 लाख कोटी रुपये) प्रति वर्षाला ‘हवामान वित्त’ म्हणून देण्याचे वचन दिले होते.
याशिवाय, जागतिक “नेट झिरो” (कार्बन न्यूट्रॅलिटी) सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना ट्रिलियन्स रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. मात्र दुर्देवाने असे झालेले नाही.
‘हवामान वित्त’ ची व्याख्या अजूनही स्पष्ट नाही की ते कर्ज आहे की अनुदान. या पैशाचा काही भाग शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग व्यवसायाकडे वळवावा. .
आता COP 27 मध्ये “नुकसान व हानी निधी ” (लॉस अँड डॅमेज) विकसनशील देशांना मिळावी ह्यावर कसे बसे एकमत झाले आहे. परंतु हा निधी कोण, किती, कधी देणार ह्याच्यात स्पष्टता नाही.
तत्वज्ञान नको- पैसे टाका!
शहरांमध्ये झपाट्याने वाढत चाललेल्या काँक्रीटच्या जंगलामुळे, बेसुमार वृक्षतोड, हिरव्यागार टेकड्या व डोंगरावर बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेले अत्याचार व डोंगर माफियांचे अवैध ऊत्खनन यांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. आता द्रुतगती महामार्गाच्या जाळ्यात प्रचंड प्रमाणात झाडांची कत्तल झाली आहे.
पश्चिम बंगालमधील उड्डाणपुलाच्या वेळी 356 वृक्ष तोडण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य निश्चित करण्यासाठी निर्देश दिले असता 50 वर्षे वयाच्या एका वृक्षाची किंमत 37 लाख रुपये ठरविण्यात आली होती.
रस्त्यांवर चालणारी 52 कोटी वाहने व औद्योगिक कंपन्या प्रचंड प्रमाणात धूर ओकत असतात. जागतिक पर्यावरण दिना निमित्ताने 2016 साली, 200 शहरांमध्ये वनक्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी “नगर वन” प्रकल्प घोषित झाला. गेल्या सहा वर्षात त्याची काहीच प्रगती नाही, डाटा नाही.
” नॅशनल फॉरेस्ट पॉलिसी-1988″ प्रमाणे 33% वनक्षेत्र हवे. हे उद्दिष्ट खूप लांब आहे.
जमीन, वनस्पती, झाडे, प्राणी, सूक्ष्म जीवजंतू, पक्षी, मानव हे सर्व घटक एकमेकांना पूरक स्वरुपाचे काम करीत असतात व पर्यावरणाच्या अखंड साखळीचे ते एक दुवा आहेत. त्यात असमतोल झाल्यास हे चक्र विस्कळीत होते. म्हणून वन, वन्यजीव, जैवविविधता, नैसर्गिक संपदा आणि पर्यावरण ह्यांच्या वृध्दीसाठी वृक्ष लागवड अत्यावश्यकच आहे.
आमची जमीन मूल्यवान आहे व क्षेत्र मर्यादित आहे. “झाडे लावा, झाडे जगवा” असा कोरडा उपदेश नको. अगोदर पर्यावरण मूल्याचा ॲडव्हान्स टाका. मग बोला.
शासकीय योजनांची विश्वासार्हता नाही. एक तर थकबाकी वर्षोन वर्षे देत नाहीत किंवा सरकार बदलले की योजना गुंडाळली जाते. उदाहरणार्थ, सन 2018-19 पासून सुरू झालेली ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना’ प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून बंद आहे.
अशा योजनांमध्ये जाचक, क्लिष्ट निकष असतातच. त्याला जोडून अशी अट होती की लाभार्थ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी किमान 80% व दुसऱ्या वर्षी किमान 90% जगवणे आवश्यक राहील. तरच अनुदान मिळेल.
शासनाने मागे 50 कोटी झाडे लावल्याची खोटी जाहीरातबाजी केली, त्यातील 5% तरी जगली का? या उपक्रमाचा Mortality Rate काय होता? म्हणजे किती रोपटे बाल्यावस्थेत मृत्युमुखी पडले आणि आमच्याकडून 90% अपेक्षा करता?
सध्याच्या आकडेवारी नुसार भारतामध्ये दरडोई कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन जरी कमी असले तरी जागतिक क्रमवारीमध्ये एकूण उत्सर्जनाच्या 7% उत्सर्जन करून भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पातळीवर कठोर उपाय करावेच लागतील.
आमच्या मागण्या:
- शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मूल्य मिळावे.
- प्रदूषण करणाऱ्या कॉर्पोरेट व सर्व कंपन्या, कार व इतर वाहने चालवणारे वगैरे सर्वांना त्या प्रमाणात कार्बन क्रेडिट विकत घेण्याचे कायदेशीर बंधन घालावे.
- वन शेती (Agro forestry Revolution) क्रांतीला प्रोत्साहन द्यावे.
- “राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म ” सुरू करण्यात यावा.
- त्यासाठी लागणारी संस्थात्मक संरचना (Institutional Infrastructure) निर्माण करण्यात यावे. त्यामार्फत आंतर्देशीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट व्यवहार व्हावेत.
- “कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज बँकेची” निर्मिती करावी. सर्व व्यवहार त्याच्या माध्यमातून होऊन, फसवणुकीला वाव नसेल. जशी सेक्युरिटीज ॲन्ड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ही भारतातील भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे. ऊर्जा व्यापारासाठी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आहे.
- कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन करताना केवळ कर्ब न मोजता अप्रत्यक्ष फायदे / नुकसान याचा विचार व्हावा. त्यात वारंवार वाढ / बदल व्हावेत. (Regular Updation)
- जमिनीतील कर्ब वाढीसाठीही कार्बन क्रेडिट मिळावे.
- सध्या कर्ब मोजण्याची पद्धत ठोकताळ्याने व अंदाजाने होते. कोणते झाड किती कार्बन डायऑक्साइड शोषण करते, वृक्षाची वयोमानाप्रमाणे घनता किती ह्याची शास्त्रोक्त माहिती, सोप्या मोजमाप पद्धती उपलब्ध नाही. त्यावर संशोधन करण्यासाठी खर्चाची तरतूद करण्यात यावी.
- कार्बन क्रेडिट साठी जशी आंतराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन मानांकन आहेत VCS- Verified Carbon Standard, GS- Gold Standard, GCC- Global Carbon Council तशी आपल्या ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डने मानांकन विकसित करावीत.
- सध्या शेकडो हेक्टरवर, खूप मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली, तरच तो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या योग्य (Economically Viable) समजला जातो. छोट्या शेतकऱ्यांना व्यक्तिगतरीत्या सोप्या पद्धतीने कसा फायदा देता येईल याचा गांभीर्याने उपाय शोधावा.
वरील मागण्या पहिल्या दृष्टीक्षेपात अव्यवहार्य वाटत असल्या, तरी भविष्यात त्या अपरिहार्य होतील.
खरे पर्यावरण प्रेमी/कार्यकर्ते/अधिकारी यांना माझे आवाहन आहे की आमच्या मागण्यांना पाठिंबा द्या.
सतीश देशमुख, B.E. (Mech), पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स
9881495518
एकच ध्यास-
शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास
हे पण वाचा
