साखर निर्यातीवरील बंदीला न्यायालयाची मान्यता!
मुंबई : देशातील साखरेचा पुरवठा स्थिर ठेवणे आणि दर नियंत्रणात राखण्यासाठी केंद्र सरकारने लावलेली साखर निर्यातीवरील बंदी योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत निर्यातदारांच्या सर्व याचिका फेटाळल्या.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने १३ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार साखरेची निर्यात ‘निर्बंधित’ वर्गातून ‘प्रतिबंधित’ वर्गात टाकण्यात आली होती. त्यामुळे साखर निर्यातीवर पूर्ण बंदी लागू झाली. या निर्णयाला विरोध करत ‘प्रीमियम शुगर्स’सह काही व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
निर्यातदारांनी बंदीपूर्वी परदेशी खरेदीदारांशी करार केले होते आणि आगाऊ रक्कमही घेतली होती. त्यामुळे अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद नाकारत सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले.
खंडपीठाने नमूद केले की, लोककल्याण हा सर्वोच्च घटक असून त्यासाठी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय वैध ठरतात. २०२५-२६ हंगामात अपेक्षित ३४३ लाख मेट्रिक टनांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादन ३०८ लाख मेट्रिक टन झाले. तसेच ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पुढील उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
