मिथेनॉलवरील महाराष्ट्राचे दोन नियम सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
बेकायदा दारू रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी आणि कठोर नियमनाची गरज असल्याचे न्यायालयाचे मत
नवी दिल्ली : मिथेनॉलसंदर्भात विशेष परवाना घेण्याची तसेच त्यामध्ये स्पिरिट मिसळण्याची सक्ती करणारे महाराष्ट्र विष नियमांतील नियम १८-अ आणि १८-ब सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हे नियम प्रमाणबद्धतेच्या कसोटीवर टिकत नसून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मिथेनॉल हा धोकादायक व विषारी पदार्थ असल्यामुळे त्याची विक्री आणि साठवण यांचे प्रभावी नियमन आवश्यक आहे. मात्र, राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना उद्दिष्टांच्या तुलनेत प्रमाणबद्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कठोर नियंत्रणाची आवश्यकता
मुंबईतील अंधेरी परिसरात १९९१ मध्ये विषारी दारूचे सेवन केल्याने ९३ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर मिथेनॉलच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित नियम करण्यात आले होते.
दारूबंदीमुळे बेकायदा दारूचा व्यापार वाढण्याची शक्यता असते. तसेच औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या मद्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. मिथेनॉलची बेकायदा वाहतूक, साठवण आणि वापर रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क कायद्यांतर्गत अधिक कठोर व परिणामकारक नियंत्रणाची गरज असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
उपाययोजना आणि दुर्घटना यांचा थेट संबंध सिद्ध नाही
१९९१ च्या दुर्घटनेनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने बेकायदा व्यापार, मिथेनॉल व इथेनॉलच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि भ्रष्टाचारासह अनेक कारणांचा उल्लेख केला होता. मात्र, राज्य सरकारने लागू केलेल्या नियमांचा मिथेनॉलमुळे होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्याच्या उद्देशाशी थेट आणि स्पष्ट संबंध असल्याचे सिद्ध झाले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
