साखर दरवाढ : अनिल घनवट यांच्या लेखाला दिलीप पाटील यांचे मुद्देसूद उत्तर
शेतकरी नेते घनवट यांनी एका दैनिकात लिहिलेल्या लेखात दरवाढीला ethanol कारणीभूत असल्याचे म्हटले होते , मात्र पाटील यांनी ते खोडून काढले आहे. – काय आहेत दावे आणि त्यामागील खरी वस्तुस्थिती
E20 इथेनॉल धोरणामुळे साखरेचे संकट निर्माण झाले आहे हा दावा चुकीचा आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, साखरेचे इथेनॉलकडे वळवण्याचे प्रमाण वाढण्याऐवजी १२% वरून ९% पर्यंत कमी झाले आहे. शिवाय, सध्या उत्पादित होणाऱ्या ६८% इथेनॉल हे उसापासून नाही, तर मका आणि तांदूळ यांसारख्या धान्यांपासून तयार केले जाते. त्यामुळे साखरेची टंचाई आणि दरवाढ याला इथेनॉल धोरण जबाबदार नाही.
साखरेच्या तुटवड्याचे खरे कारण प्रतिकूल हवामान, रोगराई आणि कीड हे आहे. अतिवृष्टी आणि रेड रॉट रोगामुळे साखरेच्या उत्पादनात ३४.५ लाख टनांची मोठी घट झाली, जी इथेनॉलसाठी वापरलेल्या ३० लाख टन साखरेपेक्षा अधिक आहे. याशिवाय, उसाचे लागवड क्षेत्र कमी झाल्यामुळेही उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
लेखात दिलेले साखरेच्या साठ्याचे आकडे वास्तव परिस्थितीशी जुळत नाहीत. २०२५-२६ च्या सुरुवातीला साठा ४३० लाख टन नसून फक्त ५० लाख टन होता, आणि सध्याचा अंतिम साठा १३० लाख टन नसून ३९ ते ४१ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, देशासाठी आवश्यक असलेला बफर साठा २०० लाख टन नसून साधारण ६० लाख टन (३ महिन्यांचा खप) असतो. म्हणजेच प्रत्यक्ष साठा लेखात सांगितल्यापेक्षा खूपच कमी आहे.
उत्पादनाचा चुकीचा अंदाज बांधल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय चुकले. सुरुवातीला उत्पादन ३४३ लाख टन होईल या अपेक्षेने सरकारने ८ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली, परंतु प्रत्यक्ष उत्पादन खूप कमी आल्यावर निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली की पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी १० लाख टन कच्ची साखर आयात करावी लागली, ज्यामुळे आधी निर्यात केलेली साखरच परत आयात करण्याची वेळ आली.
कारखान्यांकडे रोख रकमेची कमतरता असण्यामागे इथेनॉल धोरण कारणीभूत नाही. तेल कंपन्यांकडून वेळेवर पैसे मिळत असल्यामुळे इथेनॉल उत्पादनामुळे कारखान्यांचा रोख प्रवाह सुधारला आहे. ९७% ऊस थकबाकी अदा करण्यात आली आहे. खरी अडचण जुनी कर्जे, कारखान्यांचे आधुनिकीकरण न होणे आणि उसाची एफआरपी (FRP) दर व साखरेचा एमएसपी (MSP) यांमधील विसंगती ही आहे.
पुढील हंगामात उत्पादनात मोठी तूट राहण्याची शक्यता बरोबर असली, तरी साखरेच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकरी आपोआप ऊस लागवड वाढवतील ही अपेक्षा अनिश्चित आहे. उसाच्या पिकाला १२ ते १८ महिने लागतात आणि धोरणांचे परिणाम दिसण्यास ३० ते ३६ महिने जातात. त्यामुळे केवळ बाजारातील चक्रावर अवलंबून राहून परिस्थिती लगेच सुधारेल असे म्हणता येत नाही.
E20 इथेनॉल धोरण पूर्णपणे बंद करणे देशाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अयोग्य ठरेल. यावर योग्य उपाय म्हणजे दुष्काळी काळात थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनवणे तात्पुरते थांबवणे, केवळ क-श्रेणी गूळ किंवा धान्याचा वापर करून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि साखरेचा एमएसपी वाढवणे. सरकारने आधीच परिस्थितीनुसार इथेनॉल निर्मितीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचे लवचिक धोरण स्वीकारले आहे.
