साखर दरवाढ : इथेनॉल नव्हे तर ही आहेत मुख्य कारणे

पुणे – गणेशोत्सव आणि दिवाळीसारख्या सणासुदीच्या तोंडावर साखरेच्या दरात झालेली वाढ सर्वसामान्यांच्या किचनचे बजेट कोलमडवणारी ठरली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात किरकोळ बाजारात साखरेचे दर प्रति किलो ४८-४९ रुपयांवरून थेट ५५ ते ६५ रुपयांवर आणि काही ठिकाणी ७० रुपयांपर्यंत पोहोचले. मात्र, साखरेचा हा कडवट गोडवा नेमका कशामुळे वाढला? त्यासाठी थेट ‘इथेनॉल’ निर्मितीला जबाबदार धरणे कितपत योग्य आहे? यावर ‘द हिंदू बिझनेस लाईन’ (The Hindu BusinessLine) शी बोलताना साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञ दिलीप पाटील यांनी साखरेच्या भाववाढीची खरी कारणे, सरकारचे उपाय आणि बाजारातील सद्यस्थितीवर सविस्तर भाष्य केले आहे.

साखरेचे दर वाढण्यामागची ५ मुख्य कारणे

दिलीप पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ही भाववाढ साखर उद्योगाच्या अपयशामुळे झालेली नसून त्यामागे खालील प्रमुख कारणे आहेत:

1. उत्पादनात झालेली मोठी घट: देशात सुरुवातीला ३४३ लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज होता. परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अतिवृष्टी, शेतात पाणी साचणे आणि उसाचा उतारा (Recovery) घटल्यामुळे प्रत्यक्षात ३०६ लाख टनच उत्पादन झाले.
2. साठ्यात वेगाने झालेली घट: फेब्रुवारीनंतर देशातील साखरेचा साठा वेगाने कमी झाला, ज्यामुळे व्यापारी आणि मोठ्या ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले.
3. सणांमुळे वाढलेली मागणी: सणांच्या काळात मिठाई, पेये आणि खाद्यपदार्थ उद्योगाकडून साखरेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली.
4. जागतिक बाजारातील तेजी: आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर वाढल्याने त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील भावनांवर (sentiment) झाला.
5. साठेबाजी व बाजारपेठेतील भीती (Psychology): भाव वाढू लागल्याने व्यापारी आणि ग्राहकांनी भविष्यातील गरजेसाठी आधीच खरेदी सुरू केली, ज्यामुळे बाजारात तुटवडा जाणवू लागला.

इथेनॉलमुळे साखर महागली का?

साखरेच्या भाववाढीसाठी अनेकदा ‘इथेनॉल’ निर्मितीला दोष दिला जातो. मात्र, “सध्याच्या भाववाढीला इथेनॉल मुख्यत्वे जबाबदार नाही,” असे दिलीप पाटील यांनी स्पष्ट केले.

• २०२२-२३ मध्ये इथेनॉलसाठी १२% साखर वळवली जात होती, ती २०२५-२६ मध्ये घटून ९% वर आली आहे.
• भारत आता इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्यासारख्या धान्यांचा (Grain feedstock) वापर वाढवत आहे.
• भारताला ‘साखर सुरक्षा’ (Sugar Security) आणि ‘E20 इथेनॉल धोरण’ या दोन्हीची गरज आहे. त्यामुळे साखरेचा तुटवडा असताना धान्यापासून आणि पुरेसा साठा असताना साखरेपासून इथेनॉल बनवण्याचे लवचिक धोरण (Flexible Feedstock Strategy) राबवणे गरजेचे आहे.

सरकारी उपायांमुळे दरात घसरण

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही दिवसांत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत:

• व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा (Stock limits) घालणे व साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी करणे.
• कच्च्या साखरेची आयात आणि बंदरावर अडकलेली साखर देशांतर्गत बाजारात विकण्यास परवानगी देणे.
• सप्टेंबरपासून मासिक ऐवजी दर १५ दिवसांनी (Fortnightly) साखरेचा कोटा जाहीर करणे.
• गळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासूनच लवकर सुरू करण्याचे निर्देश देणे.

परिणाम: या उपायांमुळे कारखान्यांच्या स्तरावर (Ex-mill prices) साखरेच्या दरात त्यांच्या उच्चांकावरून ३०% पर्यंत मोठी घसरण झाली आहे. किरकोळ बाजारात व्यापाऱ्यांकडील जुना साठा संपल्यानंतर लवकरच साखरेचे दर कमी होतील, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.

पारदर्शक ‘बॅलन्स शीट’ची गरज

दिलीप पाटील यांनी सरकारला सल्ला देताना सांगितले की, बाजारातील अफवा आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने देशातील साखरेच्या एकूण साठ्याची (आरंभीचा साठा, उत्पादन, खप, निर्यात, इथेनॉलसाठी वापर व अंतिम साठा) एकच, पारदर्शक आणि रिअल-टाईम डिजिटल ‘बॅलन्स शीट’ जाहीर करावी.

तसेच, १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम लवकर सुरू करताना उसाची परिपक्वता (Maturity) पाहूनच गाळप करावे, जेणेकरून साखरेचा उतारा घटणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.