ऊस गाळपाच्या पूर्वतयारीसाठी कारखान्यांना ७३८ कोटी

मुंबई : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच २०२६-२७च्या गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे सॉफ्ट लोन देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावर बँकेच्या कर्जदरापेक्षा कमी व्याजदर आकारला जाणार असून, त्यावरील व्याजाचा काही भाग शासनाकडून अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य सरकारने सहभाग घेतला होता. त्याच धर्तीवर राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

योजनेनुसार पात्र कारखान्यांना पुढील सात वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मंजूर कर्जाच्या रकमेवर ८ टक्के व्याजदर आकारला जाणार असून, बँकेचा प्रत्यक्ष व्याजदर ८ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.

२०२५-२६ मध्ये ११० कारखान्यांचा समावेश

राज्यात २०२५-२६च्या हंगामात २१० सहकारी आणि १०८ खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश होता. त्यापैकी ३२ सहकारी कारखान्यांनी २०९ कोटी रुपयांची एफआरपी थकवली आहे. तसेच ७८ खासगी कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शासनाच्या निर्णयामुळे थकीत एफआरपी अदा करण्यासह आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.