१५ ऑक्टो.ला कारखाने सुरू करण्याचे अर्थकारण: वेळेआधी गाळप की आर्थिक शहाणपण?

वा. र. आहेर (नाशिक)

साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम कधी सुरू करायचा, हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय वरवर पाहता शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि उद्योगाला गती देणारा वाटतो. मात्र या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम अधिक व्यापक आहेत. ऊसाची उपलब्धता, ऊसातील साखरेचे प्रमाण, साखर उत्पादन, बाजारभाव, इथेनॉल, कारखान्यांचा उत्पादनखर्च, शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर आणि ग्राहकांवरील परिणाम या सर्वांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.

लवकर गाळपाचे फायदे
१५ ऑक्टोबरला गाळप सुरू झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला ऊस वेळेत कारखान्याला देता येतो. ऊस शेतात दीर्घकाळ उभा राहिल्यास पुढील हंगामातील पिकाच्या नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या भागात ऊस लवकर काढला गेल्यास जमीन पुढील पिकासाठी उपलब्ध होते.

दुसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे गाळप हंगामाचा कालावधी वाढतो. उपलब्ध ऊस मोठ्या कालावधीत गाळप करता आल्याने शेवटच्या टप्प्यात कारखान्यांवर होणारा ऊसाचा ताण कमी होऊ शकतो. ऊसतोडणी, वाहतूक आणि मजूर व्यवस्थापनाचे नियोजनही तुलनेने सुलभ होते.
लवकर कारखाने सुरू झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैशाची हालचालही लवकर सुरू होते. ऊसतोडणी कामगार, वाहतूकदार, ट्रॅक्टर मालक, दुरुस्ती व्यवसाय, हॉटेल व्यवसाय तसेच अन्य पूरक व्यवसायांना त्याचा फायदा होतो. मात्र १५ ऑक्टोबरची सुरुवात प्रत्येक वेळी फायदेशीर असेलच असे नाही

साखर कारखान्याच्या अर्थकारणातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे रिकव्हरी. एका टन उसापासून किती साखर मिळते, यावर कारखान्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग अवलंबून असतो.
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला काही भागातील ऊस अद्याप पूर्णपणे परिपक्व झालेला नसण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लवकर गाळप केल्यास साखरेची रिकव्हरी तुलनेने कमी मिळू शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कारखान्याची रिकव्हरी ११.५ टक्क्यांऐवजी १०.५ टक्के राहिली, तर प्रत्येक १०० टन उसामागे साखर उत्पादनात लक्षणीय फरक पडतो.
यामुळे लवकर गाळपाचा फायदा आणि कमी रिकव्हरीमुळे होणारे नुकसान यांची आर्थिक तुलना करणे गरजेचे आहे.
• साखरेच्या बाजारावर होणारा परिणाम
सर्व कारखाने एकाच कालावधीत सुरू झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर साखर बाजारात आली, तर पुरवठा वाढू शकतो. मागणी त्याच प्रमाणात वाढली नाही तर साखरेच्या बाजारभावावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असते.

येथे एक विरोधाभास निर्माण होतो. ग्राहकांसाठी साखरेचा पुरवठा वाढणे सकारात्मक असू शकते; परंतु कारखान्यांसाठी कमी बाजारभाव म्हणजे महसुलावर दबाव. कारखान्यांना शेतकऱ्यांचा ऊसदर, कामगार खर्च, तोडणी-वाहतूक खर्च, ऊर्जा खर्च, व्याज आणि इतर उत्पादनखर्च भागवायचा असतो. म्हणून स्वस्त साखर ही ग्राहकांसाठी चांगली असली, तरी ती कारखान्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी नेहमीच चांगली असेल असे नाही.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने काय?

शेतकऱ्याच्या दृष्टीने प्रश्न केवळ “कारखाना किती लवकर सुरू झाला?” हा नसून “माझ्या उसाला योग्य वजन, योग्य रिकव्हरी आणि वेळेवर योग्य मोबदला मिळतो का?” हा आहे.
लवकर गाळपामुळे ऊस वेळेत काढण्याचा फायदा होतो. परंतु जर ऊस अपरिपक्व अवस्थेत तोडला गेला आणि त्यातून कमी साखर मिळाली, तर शेतकरी आणि कारखाना दोघांच्याही अर्थकारणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कॅलेंडरवरील १५ ऑक्टोबरपेक्षा ऊसाची प्रत्यक्ष परिपक्वता महत्त्वाची आहे.

कारखान्यांच्या अर्थकारणाचा आणखी एक पैलू
आज साखर उद्योग केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहिलेला नाही. इथेनॉल, मळी, बगॅस आणि सहवीज निर्मिती हे कारखान्यांच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत झाले आहेत.
लवकर गाळप सुरू झाल्याने या उपपदार्थांचे उत्पादनही लवकर सुरू होऊ शकते. त्यामुळे कारखान्याच्या cash flow ला मदत होऊ शकते. परंतु त्यासाठी बाजारातील दर, सरकारी धोरणे, विक्रीची व्यवस्था आणि उत्पादन खर्च यांचा समतोल आवश्यक आहे.
ग्राहकांच्या दृष्टीने साखरेचे उत्पादन वाढले आणि बाजारात पुरवठा पुरेसा राहिला तर ग्राहकांना स्थिर दराचा फायदा होऊ शकतो. परंतु उत्पादन खर्च वाढत असताना साखरेचे दर कृत्रिमरीत्या कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा भार शेवटी साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थैर्यावर पडू शकतो. त्यामुळे ग्राहकाला परवडणारी साखर आणि शेतकऱ्याला योग्य ऊसदर यांच्यामध्ये समतोल साधणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.

मग योग्य मार्ग कोणता?
माझ्या मते, १५ ऑक्टोबर ही सुरुवातीची तारीख असू शकते; परंतु ती सर्व कारखान्यांसाठी एकसारखी आर्थिक कसोटी मानणे योग्य नाही. प्रत्येक विभागासाठी पुढील घटकांचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा:

उपलब्ध ऊसाचे प्रमाण
उसाची परिपक्वता
अपेक्षित रिकव्हरी
पाण्याची उपलब्धता
साखरेचा बाजारभाव
इथेनॉल व इतर उपपदार्थांचे उत्पन्न
उत्पादन खर्च
ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च
कारखान्याची गाळप क्षमता
शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळणारा ऊसदर

निष्कर्ष
१५ ऑक्टोबरला साखर कारखाने सुरू करणे हे आपोआप शेतकरीहिताचे किंवा उद्योगविरोधी असे दोन्हीपैकी काहीही नाही. त्याचे यश गाळपाची वेळ, ऊसाची गुणवत्ता आणि संपूर्ण साखर अर्थव्यवस्थेतील समतोल यावर अवलंबून आहे.
आज महाराष्ट्रासमोर खरी गरज आहे ती “लवकर गाळप” नव्हे, तर “आर्थिकदृष्ट्या योग्य वेळी गाळप” करण्याची.
कारखाना लवकर सुरू झाला म्हणून शेतकऱ्याला आपोआप अधिक फायदा होणार नाही आणि उशिरा सुरू झाला म्हणून उद्योगाचे नुकसान होईलच असेही नाही. प्रश्न तारखेचा नसून प्रतिटन उसापासून निर्माण होणाऱ्या मूल्याचा आहे.
शेतकऱ्याला योग्य ऊसदर, कारखान्याला आर्थिक शाश्वतता आणि ग्राहकाला वाजवी साखरेचा दर—या तिन्हींचा समतोल साधला तरच साखर उद्योगाची खरी गोडी टिकू शकते.
म्हणूनच १५ ऑक्टोबरचा निर्णय “गाळप सुरू करण्याची तारीख” म्हणून नव्हे, तर “साखर उद्योगाच्या संपूर्ण अर्थकारणाची सुरुवात” म्हणून पाहण्याची गरज आहे.