हंगाम १५ नोव्हें.नंतरच सुरू करा; साखर संकुलावर 'शरद जोशी विचारमंचा'चा एल्गार! १४ ला सहकार मंत्र्यांसोबत बैठक

पुणे । शुगरटुडे वृत्त

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि २०२६-२७ च्या आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयावर ‘शरद जोशी विचारमंचा’च्या संयुक्त विद्यमाने ८ ऑक्टोबर रोजी भव्य ‘हल्लाबोल मोर्चा’ काढण्यात आला. विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत साखरेचे धोरण, ऊस दर, वजन काट्यांमधील हेरफेरी आणि कारखानदारांच्या मनमानी कारभाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत साखर आयुक्त कार्यालयाचा परिसर ढवळून काढला. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी आंदोलकांना सामोरे जाऊन निवेदन स्वीकारले.

प्रत्यक्ष केलेल्या मागण्यांशिवाय ‘जय शिवराय’चे शिवाजी माने यांनी, ज्या साखर कारखान्यांनी अतिरिक्त नोकर भरती केलेली आहे, त्यांची चौकशी करून, त्यांच्यामुळे होणारे नुकसान कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून वसूल करण्यात यावे अशी मागणी केली. याबाबत साखर आयुक्तांनी लवकरच शासनाकडे अहवाल पाठवून कारवाई करण्याची आश्वासन दिले.

जालंदर पाटील यांनी, 25 किलोमीटरची ऊस वाहतूक आकारावी अशी मागणी केली. सुमारे दोन तास झालेल्या चर्चेतून मा. साखर आयुक्त यांनी मोर्चाच्या समोर येऊन शिष्टमंडळाच्या ज्या मागण्या त्यांच्या अखत्यारीत येतात त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊन कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. सरकार सोबत होणाऱ्या चर्चेमध्ये उपस्थित राहून, ऊस उत्पादकांच्या अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.

तसेच, या आंदोलनानंतर आंदोलकांची साखर आयुक्तांशी सुमारे दोन तास सविस्तर चर्चा झाली. आंदोलकांच्या स्थानिक मागण्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले असून, राज्य सरकारशी संबंधित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत शेतकरी संघटनांच्या शिष्टमंडळाची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जर शासनाने २५ ऑक्टोबरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठोस निर्णय घेतला नाही, तर मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

आजच्या मोर्चात शिवसेना शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, किसान मोर्चाचे सचिव भगवान काटे, शेतकरी नेते सावकार मादनाईक, शेतकरी शेतमजूर संघटनेचे अध्यक्ष वैभव कांबळे, शिवसेना शेतकरी सेनेचे सचिव जनार्दन पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वंभर बाबर, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नितीन पाटील, शिवसेना शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रवींद्र मोरे, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रूपेश पाटील, आपचे राज्य सचिव संदीप देसाई, जय शिवराय किसान संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शामसुंदर जायगुडे,

शिवसेना शेतकरी सेनेचे अध्यक्ष (पुणे जिल्हा) रामदास दोरगे, जय शिवरायचे पुणे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब जाधव,सदाशिव कुलकर्णी, तसेच संभाजीराव चौगले, उदयकुमार पाटील, राजेंद्र लोंढे, राजूअण्णा धुमाळ, रंगराव पाटील, प्रल्हाद इंगोले, महेश खराडे, बाळकृष्ण पाटील, धनंजय जाधव, गब्बर पाटील, युवराज आडनाईक, विलास पाटील, सुनील पोवार, नितीन कांबळे, सुनील कामण्णा, रंगराव पाटील, शिवाजी आंबेकर, यांसह मोठ्या संख्येने शेतकरी प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते.

साखर आयुक्तांनी आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या मुद्द्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असून, १४ ऑक्टोबरला होणाऱ्या सहकार मंत्र्यांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जाण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, २५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत शासनाने सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना एकत्र आणून मुंबईत मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा अंतिम इशारा शरद जोशी विचारमंचाने दिला आहे.

साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनातील मागण्या आणि मुद्दे पुढीलप्रमाणे.

१. ऊस शेती आतबट्ट्याची: ८ वर्षांत उत्पादन खर्च ७०% वाढला, पण भाव फक्त १२ ते २२%

आंदोलकांनी सादर केलेल्या निवेदनात शेती व्यवसायातील गंभीर आर्थिक वास्तव मांडण्यात आले आहे . मागील ८ वर्षांत (२०१७-१८ ते २०२५-२६) शेतीचा उत्पादन खर्च सरासरी ७० टक्क्यांनी वाढला आहे :

रासायनिक खतांचे दर: ९० टक्क्यांनी वाढले .
कीटकनाशके व तणनाशके: ११० टक्क्यांनी महागली.
मशागत व मजुरी खर्च: ३० ते ४० टक्क्यांची वाढ .
शेणखताचे दर: ५० टक्क्यांनी वाढले .
तोडणी व वाहतूक खर्च: ६५ टक्क्यांनी वाढला.

याउलट, याच काळात ऊसाच्या दरामध्ये केवळ १२ ते २२ टक्क्यांचीच तुटपुंजी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येकडे ढकलला जात आहे. शरद जोशी यांच्या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, “ऊसाचा कच्चा माल म्हणून दर आधी ठरवला पाहिजे आणि त्यानंतर साखरेचा दर निश्चित केला पाहिजे,

२. १५ ऑक्टोबरचा गळीत हंगाम रद्द करून १५ नोव्हेंबरनंतरच कारखाने सुरू करा

राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. यामागची कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

अपरिपक्व ऊस व कमी उतारा: यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने ऊसाची पूर्ण वाढ झालेली नाही. ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर या काळात ऊसाचा साखर उतारा (रिकाव्हरी) केवळ ८ ते ९ टक्केच मिळतो .
शेतकरी व कारखान्यांचे नुकसान: परिपक्व नसलेला ऊस गाळल्यास साखर उतारा कमी मिळून उत्पादनाचा खर्च वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होईल .
योग्य कालावधी: डिसेंबर ते मार्च या चार महिन्यांत ऊसाचा उतारा सर्वाधिक १३ ते १५ टक्क्यांपर्यंत मिळतो. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरनंतरच गळीत हंगाम सुरू करणे शेतकरी, कारखानदार आणि सरकार या तिन्हींच्या हिताचे ठरेल.

३. २५ किमी अंतराची अट रद्द करा; वाहतूक आकारणी अंतरावर आधारितच व्हावी

अन्यायकारक अट रद्द करा: देशात इतर कोणत्याही उद्योगाला दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट नाही. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटरच्या अंतराची अट पूर्णपणे काढून टाकावी.
वाहतूक खर्चाचा भुर्दंड: अनेक कारखाने ५० ते १०० किलोमीटरवरून ऊस आणतात. तोडणी-वाहतूक समितीच्या शिफारशी डावलून हा अवाढव्य खर्च स्थानिक शेतकरी व सभासदांवर लादला जातो, ज्यामुळे त्यांना प्रति टन २५० ते ३०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे वाहतूक दर प्रत्यक्ष अंतरावर आधारितच आकारण्याचे आदेश द्यावेत.

४. साखरेची एमएसपी ५५ रुपये करा अन् घरगुती-औद्योगिक दरात तफावत ठेवा

देशांतर्गत साखरेचा दर वाढवा: सरकारने ५२ रुपये प्रति किलो दराने कच्ची साखर आयात केली असून, प्रक्रिया व वाहतूक खर्चासह ती ग्राहकांपर्यंत ६७ ते ७० रुपयांनी पोहोचणार आहे. याउलट देशांतर्गत साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) ५५ रुपये करावी आणि घरगुती ग्राहकांना ती ६० रुपयांपर्यंत उपलब्ध करून द्यावी.
औद्योगिक वापरासाठी वेगळा दर: मिठाई, मेवा, कोल्ड्रिंक्स आणि केमिकल उद्योगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औद्योगिक साखरेचा दर व्यावसायिक स्वरूपाचा (वेगळा) ठेवावा, जेणेकरून कारखान्यांचे उत्पन्न वाढून शेतकऱ्यांना चांगला भाव देता येईल.

५. वजन काट्यांमधील डिजिटल चोरी थांबवा: भरारी पथकात आयटी इंजिनिअरची मागणी

साखर कारखान्यांकडून होणाऱ्या ऊस वजनातील चोरीवर आंदोलकांनी गंभीर बोट ठेवले आहे:

तांत्रिक हेरफेरी: वजन काट्यांचे केबल्स जमिनीखालून घालून, सिम कार्ड, जंक्शन बॉक्स आणि कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरमध्ये फेरफार करून वजनात चोरी केली जाते .
आयटी इंजिनिअर्सचा समावेश: वजन काटे तपासणाऱ्या भरारी पथकांमध्ये आयटी (IT) इंजिनिअर्सचा समावेश करावा आणि पथकाला कधीही काटे तपासण्याचे अधिकार द्यावेत .
तातडीने एसएमएस पाठवा: वजन झाल्यावर ३० सेकंदात शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर मेसेज जाणे बंधनकारक करावे.
बाह्य वजन काटे मान्य करा: शेतकऱ्याने बाहेरून वजन करून आणल्यास ते कारखान्यांनी मान्य करावे . नियम मोडणाऱ्या संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून वैयक्तिक मालमत्तेतून दंड वसूल करावा.

६. आर.एस.एफ. हिशोब, थकीत एफआरपी अन् अतिरिक्त नोकरभरतीची चौकशी

वैयक्तिक मालमत्तेतून वसुली: गळीत हंगाम संपल्यावर १२० दिवसांत ‘आर.एस.एफ.’ (इतर महसुली उत्पन्नातील वाटा) हिशोब न देणाऱ्या आणि थकीत एफआरपीवर (FRP) व्याज न देणाऱ्या कारखान्यांच्या संचालक मंडळ व व्यवस्थापनाच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर बोजा चढवून आर.आर.सी. अंतर्गत वसुली करावी.
अतिरिक्त नोकरभरतीची चौकशी: साखर कारखान्यांमध्ये संचालक मंडळाने बेकायदेशीरपणे केलेल्या अतिरिक्त नोकरभरतीची चौकशी करून, त्यामुळे कारखान्याचे झालेले आर्थिक नुकसान थेट संचालक मंडळाकडून वसूल करावे, अशी मागणी शेतकरी नेते शिवाजी माने यांनी लावून धरली. यावर साखर आयुक्तांनी चौकशी करून शासनाकडे अहवाल पाठवण्याचे आश्वासन दिले.

७. मागील हंगामातील दुसरा हप्ता ५२५ रुपये द्या; वैयक्तिक रिकाव्हरीनुसार दर लागू करा

दुसरा हप्ता ५२५ रुपये: २०२५-२६ च्या मागील हंगामात साखरेला ३६ ते ७० रुपयांपर्यंत चांगला दर मिळाल्याने कारखान्यांनी नफ्यातील किमान ५२५ रुपये प्रति टन दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा].
वैयक्तिक रिकाव्हरीनुसार दर: अनेक कारखाने सरासरी रिकाव्हरी (साखर उतारा) कमी दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. विशेषतः शिरोळ, हातकणंगले आणि कृष्णा काठावरील आडसाल ऊसाची रिकाव्हरी जास्त असतानाही कमी दाखवली जाते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्याच्या ऊसाला जेवढी रिकाव्हरी असेल, त्यानुसार त्याला स्वतंत्र दर मिळाला पाहिजे.

८. २५ ऑक्टोबरपर्यंत तोडगा न निघाल्यास मंत्रालयावर मोर्चा!

या मोर्चात प्रा. डॉ. जालिंदर पाटील, शिवाजी माने, भगवान काटे, सावकार मादनाईक, वैभव कांबळे, जनार्दन पाटील, नितीन पाटील, रवींद्र मोरे, प्रल्हाद इंगोले, महेश खराडे, शामसुंदर जायगुडे, संदीप देसाई, रामदास दोरगे, बाळासाहेब जाधव, बाळासाहेब पाटील, सदाशिव कुलकर्णी, राजेंद्र लोंढे यांसह मोठ्या संख्येने शेतकरी प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते.