ऊस निर्यातीवरील बंदी आदेश अखेर मागे

शेतकरी संघटनांच्या दबावाचा परिणाम

मुंबई : ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत परराज्यांत ऊस निर्यातीस बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता, त्यांच्या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे. सहकार व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.

साखर आयुक्तालयाने आगामी हंगामात ९७० लाख मेट्रिक एवढाच ऊस गाळपासाठी उपलब्धत होईल, असा अंदाज वर्तविलेला आहे. गतवर्षी १०५३ लाख टनांइतके ऊस गाळप झाले होते. यावर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादन घटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने आंतरराज्य ऊस निर्यातीस प्रतिबंध करण्याची मागणी साखर आयुक्तांकडे केली होती. त्यामुळे ऊस निर्यातबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला होता. हा

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, रयत क्रांती पक्षाचे अध्यक्ष व माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. पुण्यात सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट दोन दिवसांपूर्वी सदाभाऊ खोत यांनी घेऊन ऊस निर्यातबंदी आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर दोन दिवसांत आदेश रद्द करण्याचे आश्वासन वळसे-पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार सहकार विभागाने निर्यातीबंदीची प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश बुधवारी सायंकाळी काढले आहेत..