यशवंत कारखान्या प्रकरणी हायकोर्टाच्या संचालक मंडळाला नोटिसा

पुणे : यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची शंभर एकर जमीन सुमारे ३०० कोटी रुपयांना पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने संचालक मंडळासह सर्व संबंधितांना नोटिसा जारी केल्या

 संचालक मंडळाच्या जमीन विक्रीच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी सभासद कृती समितीच्या वतीने विकास लवांडे, लोकेश कानकाटे, सागर गोटे, राजेंद्र चौधरी या सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर हायकोर्टाने २० जूनला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.

सभासदांनी दाखल केलेल्या याचिकेची पहिली सुनावणी न्या. ए. एस. चांदुरकर व न्या. मिलिंद साठे या खंडपीठापुढे झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. योगेश पांडे यांनी बाजू मांडली. पहिल्या सुनावणीत, शेतकऱ्यांनी यापूर्वी दाखल व निकाली झालेल्या याचिकेतील अंतरिम आदेश व निकाल निदर्शनास आणून दिला.

यशवंत कारखाना हा वर्ष २०१२-१३ पासून आजतागायत बंद आहे. २०१७ मध्ये कारखाना अवसायानात काढण्यात आला. पुढे २०२२ मध्ये अवसायन रद्द होत २०२४ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या सर्व कालावधीत कारखान्याचे नेमके किती देणे-येणे आहेत, याबद्दल कोणताही ठोस स्वरूपाचा अहवाल उपलब्ध नाही.

मुळात कारखान्याला राज्य सहकारी बँकेला किती रक्कम देणे बाकी आहे यातही तफावत आहे. तसेच कारखान्याची संपूर्ण राज्य मालमत्ता सहकारी बँकेच्या ताब्यात होती. कारखान्याची मोठ्या प्रमाणात मशिनरी गायब झाल्याने तब्बल ५० कोटी रुपयांचे सभासद शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. पांडे यांनी निदर्शनास आणले.

तसेच, संस्थेच्या पूर्वीच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या आर्थिक अपहारप्रकरणी वर्ष २०१३-१४ पासून संचालकांकडून तब्बल १४ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज येणे आहे. त्याबाबत वसुलीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांचे आदेश झाले होते; मात्र रक्कम वसुलीसाठी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. मागील रक्कम, येणे बाकी रक्कम तसेच साखर विक्रीतून वर्ष २०११-१२ मध्ये प्राप्त झालेले वीस कोटी रुपये राज्य बँकेत जमा करण्यात आले आहेत. याचाही हिशेब जुळत नसल्याने ‘यशवंत’ ला काहीच देणे लागत नाही, असेही न्यायालयास निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सर्व बाबींचा विचार करता न्यायालयाने याबाबत संबंधित सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जून रोजी नियोजित निर्धारित केली आहे. सरकारतर्फे अॅड. वाळिंबे व इतर प्रतिवादी यांच्या वतीने अॅड. अभिजित कदम, अॅड. प्रसाद आव्हाड यांनी बाजू मांडली.