महाराष्ट्राचे बायोप्लॅस्टिक धोरण : २५ हजार कोटी गुंतवणूक, १ लाख रोजगाराचे लक्ष्य

मुंबई : प्लास्टिक प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला हरित उत्पादन (Green Manufacturing) क्षेत्रातील अग्रणी राज्य बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र जैव-प्लास्टिक धोरण २०२६’ जाहीर केले आहे. राज्याच्या इतिहासातील हे पहिले स्वतंत्र जैव-प्लास्टिक धोरण असून, पुढील पाच वर्षांत ₹२५,००० कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि १ लाख रोजगार निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

या धोरणांतर्गत किमान ₹१०,००० कोटींची गुंतवणूक पॉलीलॅक्टिक अॅसिड (PLA) उत्पादन प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित आहे. तसेच २०३० पर्यंत आयात होणाऱ्या PLA वरील महाराष्ट्राचे अवलंबित्व ५० टक्क्यांनी कमी करणे, निवडक क्षेत्रांतील सिंगल–यूज प्लास्टिक पॅकेजिंगपैकी किमान ३० टक्के जैव-प्लास्टिकने बदलणे आणि राज्यातून जैव-प्लास्टिक उत्पादनांची निर्यात १ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

ऊस उत्पादक महाराष्ट्राला मोठी संधी

देशातील सर्वाधिक ऊस उत्पादक राज्य असल्याने महाराष्ट्राला या धोरणाचा मोठा लाभ होण्याची शक्यता आहे. ऊस, मळी (Molasses), बगॅस, मका आणि स्टार्च यांसारख्या कृषी उत्पादनांपासून जैव-प्लास्टिक निर्मितीसाठी आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांना जैव-प्लास्टिक पुरवठा साखळीशी जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे.

नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन

धोरणानुसार जैव-प्लास्टिक उत्पादन, प्रक्रिया, रूपांतरण (Conversion) आणि अंतिम उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना विविध प्रोत्साहनपर सवलती दिल्या जाणार आहेत. या सवलती प्रामुख्याने नवीन ग्रीनफिल्ड प्रकल्प आणि नव्या उत्पादन क्षमतेसाठी लागू असतील. पारंपरिक प्लास्टिक उद्योगांना विस्तारासाठी सवलत मिळणार असली तरी अतिरिक्त गुंतवणूक पूर्णपणे जैव-प्लास्टिक उत्पादनासाठीच करावी लागेल.

प्रदूषण कमी करण्यावर भर

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) आकडेवारीनुसार, राज्यात दरवर्षी सुमारे ३.९६ लाख टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याची प्रभावी प्रक्रिया होत नसल्याने पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत आहेत. नवीन धोरणामुळे जैव-विघटनशील (Biodegradable) पर्यायांचा वापर वाढेल, प्लास्टिक कचरा कमी होईल आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

साखर उद्योगाला नवी दिशा

जैव-प्लास्टिक निर्मितीसाठी ऊस व त्यापासून तयार होणाऱ्या उपउत्पादनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार असल्यामुळे साखर उद्योग, इथेनॉल उद्योग आणि शेतकऱ्यांसाठी हा नवा उत्पन्नाचा मार्ग ठरू शकतो. यामुळे राज्यातील साखर कारखाने, जैव-ऊर्जा प्रकल्प आणि हरित रसायन उद्योग यांना दीर्घकालीन चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.