ऊस गाळप हंगामावर आज फैसला; १५ ऑक्टोबरचा मुहूर्त चर्चेत
मुंबई : सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामासाठी धोरण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात मंत्री समितीची बैठक होणार आहे. साखरेचे वाढलेले दर आणि हंगाम लवकर सुरू करण्याची कारखानदारांची मागणी यामुळे या बैठकीकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
राज्यात यंदाच्या गळीत हंगामासाठी सुमारे १५ लाख ४३ हजार हेक्टर ऊस क्षेत्र उपलब्ध आहे. मात्र, मागील वर्षीच्या तुलनेत पावसाची स्थिती समाधानकारक नसल्याने उसाच्या अपेक्षित वाढीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते तसेच साखर कारखाना महासंघ आणि विस्मा संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्टमध्ये साखरेच्या दरात झालेल्या मोठ्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर कारखानदारांनी १५ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, हंगाम लवकर सुरू केल्यास उसाचा उतारा कमी होण्याची शक्यता असल्याने शासनाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांना हंगामपूर्व तयारीसाठी तसेच शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने ‘सॉफ्ट लोन’ योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्य मुद्दा : १५ ऑक्टोबरपासून गाळप सुरू करण्याचा निर्णय झाल्यास साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होऊ शकते; मात्र उसाची अपुरी वाढ आणि साखर उताऱ्यावर होणारा परिणाम यामुळे शेतकरी व कारखानदारांच्या हिताचा समतोल साधणे शासनापुढे आव्हान ठरणार आहे.
