साखर कारखान्यांच्या कर्जासाठी समिती
मुंबई : आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत (एनसीडीसी) मार्जिन मनी कर्ज मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारने बदल केला आहे. पात्र कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांची छाननी आणि शिफारस करणारी मंत्रिस्तरीय समिती रद्द करण्यात आली असून, आता साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एकच तांत्रिक व वित्तीय समिती काम करणार आहे.
या निर्णयामुळे एनसीडीसीकडे पाठवण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रस्तावांच्या मंजुरीची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर पूर्ण होईल. संबंधित कारखाना आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा सक्षम होऊ शकतो का, भविष्यात त्याचे कामकाज सुरळीत चालू शकते का आणि कर्जाची परतफेड करण्याची त्याची क्षमता आहे का, याची तपासणी ही समिती करणार आहे.
यापूर्वी कर्ज प्रस्तावांची तांत्रिक व आर्थिक छाननी केल्यानंतर ते मंत्रिस्तरीय समितीकडे पाठवले जात होते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
समितीत यांचा समावेश
नव्या समितीमध्ये राज्य सहकारी बँक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर आयुक्तालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
