महाराष्ट्राची बायो सीबीजी क्षमता, देशात हरित ऊर्जा क्रांतीसाठी सक्षम

महाराष्ट्र ऊर्जा परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभा असून, तो येथील मजबूत साखर उद्योगामुळे भारताच्या सीबीजी क्रांतीचे नेतृत्व करण्यास सज्ज झाला आहे. सक्षम साखर उद्योगाच्या माध्यमातून भारतात बायो-कंप्रेस्ड बायोगॅस (बायो-सीबीजी) क्रांती घडवून आणण्याची मोठी संधी आहे. ऊसाच्या उपउत्पादनांच्या वापराची सुयोग्य  रणनीती आखून, महाराष्ट्र ऊर्जा सुरक्षितता, आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वततेचा त्रिवेणी संगम साधू शकतो. ही संधी देशाच्या ‘व्हिजन 2047’ या व्यापक उद्दिष्टासाठीही आदर्श ठरू शकते.

–दिलीप पाटील

महाराष्ट्रात सध्या कार्यरत असलेल्या 200 हून अधिक साखर कारखान्यांमुळे आणि 135 डिस्टिलऱ्यांमुळे बायो-सीबीजी निर्मितीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध आहेत. दरवर्षी सुमारे 120 दशलक्ष टन ऊस गाळप केला जातो, ज्यामधून प्रेसमड, बगॅस, पाचट आणि स्पेंटवॉश हे उपउत्पादने मिळतात. ते ‘वेस्ट’ नसून, बायो-सीबीजीसाठी उपयुक्त कच्चा माल म्हणून वापरले जाऊ शकतात.

प्रचंड क्षमता

एकट्या प्रेसमडपासून दरवर्षी सुमारे 1.92 लाख टन बायो-सीबीजी तयार होऊ शकते, ज्याबरोबर सेंद्रिय खत आणि लिग्निन यांचेही उत्पादन होऊ शकते. अशाच प्रकारे, नॉन-इन्सिनरेशन डिस्टिलऱ्यांमधील स्पेंटवॉशपासून सुमारे 91,400 टन बायो-सीबीजी व द्रव खत मिळू शकते. बगॅसचा वापर को-जेनेरेशनसाठी झाल्यानंतरही जवळपास 3.78 लाख टन बायो-सीबीजीची शक्यता उरते. सध्या गोळा करता येणाऱ्या ऊसाच्या कचऱ्यातूनही सुमारे 36,000 टन बायो-सीबीजी निर्माण होऊ शकते.

सर्व मिळून पाहता, महाराष्ट्रात सध्या 7 लाख टनांहून अधिक बायो-सीबीजी उत्पादनाची क्षमता आहे. ही क्षमता देशात आयात होणाऱ्या एलएनजी आणि इतर जीवाश्म इंधनांचा पर्याय बनू शकते. बायो-सीबीजीचा वापर वाहतूक, उद्योग आणि शेतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये इंधन म्हणून केला जाऊ शकतो. यामुळे कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. याशिवाय उत्पादन प्रक्रियेतून सेंद्रिय खत तयार होत असल्याने रासायनिक खतांवरील अवलंबन कमी होईल. लिग्निनपासून बायो-बिटुमिन तयार केले जाऊ शकते, जे पर्यावरणपूरक रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करेल. याचबरोबर, निर्माण होणाऱ्या CO₂ आणि H₂S यांचेही औद्योगिक वापरात रूपांतर करून जैव-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जाऊ शकते.

व्हिजन 2047 अंतर्गत, महाराष्ट्राने दरवर्षी 14.60 लाख टन बायो-सीबीजी उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठल्यास राज्याच्या ऊर्जा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील आणि एक सशक्त जैविक वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था उभी राहील.

हे ध्येय गाठण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून धोरणात्मक पाठबळ आवश्यक आहे. जसे की SATAT योजना आणि राष्ट्रीय बायोफ्युएल धोरण या माध्यमातून काही आधार मिळतो आहेच, परंतु महाराष्ट्राच्या बायोएनर्जी धोरणातून अधिक विशिष्ट मदत मिळू शकते. मात्र तरीदेखील धोरणामध्ये पोकळी आहेच.

मिश्रणाची सक्ती आवश्यक

यासाठी राज्यात बायो-सीबीजी मिश्रण सक्तीची (CBG Blending Obligation) योजना राबविणे गरजेचे आहे. तसेच बायो-सीबीजीसाठी शहर वायुवितरण नेटवर्कमध्ये पाईपलाइन सुलभता, बायो-LNG सुविधा उभारणे आणि सेंद्रिय खत व बायो-बिटुमिनसारख्या उपउत्पादनांचे बाजार निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. संशोधन आणि विकासासाठी विशेष निधी राखणेही आवश्यक आहे.

राज्याने बायो-सीबीजी उपक्रमांना कार्बन क्रेडिट देणे, विशिष्ट अनुदान योजना लागू करणे आणि बायो-उपउत्पादन साखळी उभारण्यासाठी कार्यवाही करणे आवश्यक ठरेल. यामुळे ऊस उत्पादक, शेतकरी, साखर कारखाने, संशोधक, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते यांचे एकत्रित सहकार्य आवश्यक आहे.

एकूणच, महाराष्ट्र आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. साखर उद्योगात उपलब्ध असलेल्या संधींचा उपयोग करून बायो-सीबीजी आधारित हरित ऊर्जा क्रांती घडवून आणण्याची राज्याकडे संधी आहे. योग्य धोरणे, भक्कम धोरणात्मक पाठबळ आणि सर्व घटकांचा सहभाग असेल, तर महाराष्ट्र देशाच्या ऊर्जा भविष्यासाठी एक प्रेरणादायी मॉडेल ठरू शकतो. वेळ फारच मोलाची आहे — आणि कृती करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

(लेखक दिलीप पाटील हे इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे सहअध्यक्ष आहेत.)