सह. साखर कारखान्यांच्या अडचणींबाबत आयोग स्थापन करा : पवार

मुंबई : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची सद्यस्थिती आणि त्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने आयोग नियुक्त करावा, असे आवाहन माजी केंद्रीय मंत्री खा. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेद्वारे आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार म्हणाले, “पूर्वी ८० टक्के सहकारी आणि २० टक्के खासगी साखर कारखाने होते. पण आता ५० टक्के कारखाने खासगी झाले आहेत. हे का घडते आहे, हे अभ्यासण्याची गरज आहे. म्हणूनच सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सखोल अभ्यास करणारा आयोग नेमावा,” असे ज्येष्ठ नेते पवार म्हणाले.

या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री द्वय एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.

१२ मे १८७५ रोजी पुण्याजवळील सुपे येथे सावकार आणि ब्रिटिशांच्या रयतवारी पद्धतीविरुद्ध शेतकऱ्यांनी उठाव केला. त्याला दख्खनचा उठाव (डेक्कन रिव्होल्ट) असे संबोधले जाते. यातूनच सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या घटनेला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राज्य बँकेने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.

ब्रिटिश काळातल्या डेक्कन उठावाचा उल्लेख करताना पवार म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या वेदना समजून घेऊन ब्रिटिशांनी काही उपाय केले होते. त्या काळी शेतकरी सावकार आणि व्यापाऱ्यांकडून कर्ज घेत असत, पण नंतर सहकारी संस्थांमधून कर्ज मिळू लागले.” “पूर्वी साखर कारखाने नव्हते, फक्त गूळ व्यवसाय होता. व्यापारी गूळ तयार करत आणि बाजारात दबाव निर्माण करत. पण ही स्थिती बदलली आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची स्थापना शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी निधीपुरवठा यंत्रणा म्हणून झाली,” असे त्यांनी सांगितले.