सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल करणार – फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई : राज्यात सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांना एकच कायदा आणि सारखेच नियम लागू आहेत. पण वेगवेगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या आवश्यकता वेगळ्या आहेत. त्यामुळे वित्तीय संस्था, कृषी प्रक्रिया संस्था अशा प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित सहकारी संस्थांसाठी त्या संस्थांच्या निकडीवर कायद्यात नवीन प्रकरणे तयार करणे आणि कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समिती तयार करून कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.  १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. या घटनेला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राज्य सहकारी बँकेतर्फे सोमवारी ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.

यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे, उपस्थित होते.

संस्था सक्षम कशा करता येतील यासाठी कमिशन नेमावे : शरद पवार

राज्यात ८० टक्के साखर कारखाने सहकारी होते. खासगीकरण होऊन ही संख्या ५० टक्क्यांवर आली आहे. राज्यात २ ते ३ सूतगिरण्या कशाबशा सुरू आहेत, बाकीच्या बंद आहेत. हे असे का घडले, ते कसे दुरुस्त करता येईल आणि या संस्था सक्षम कशा करता येतील यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक कमिशन नियुक्त करावे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार म्हणाले.

…तर विदर्भातील आत्महत्या थांबतील : नितीन गडकरी

अहिल्यानगर, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात दुधामुळे संपन्नता आली. एकट्या नगर जिल्ह्यात जेवढे दूध होते तेवढे दूध अख्ख्या विदर्भात होत नाही. आता नागपूरला मदर डेअरी आणली असून ३ वर्षात ५० लाख लिटर संकलन होणार आहे. हे झाले तर विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, असे नितीन गडकरी म्हणाले.

संचालकांना नफ्यात वाटा द्यावा : अनास्कर

सहकारी संस्थेला नुकसान झाले तर संचालकांना जबाबादार धरले जाते. पण संस्थेला संचालकांमुळे भरपूर फायदा झाला तर संचालकांना काही मिळत नाही. संचालकांना नफ्यातील काही हिस्सा मिळावा असा प्रस्ताव २००२ सालापासून सहकार विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी यावेळी विद्याधर अनास्कर यांनी केली.